२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

कन्चनपुरमा असार सकियो, रोपाइँ सकिएन

२०७६, ३१ असार मंगलवार १०:५८

असार ३१, महेन्द्रनगर | असारमहिना सकिँदा पनि कञ्चनपुरमा सिँचाइ अभावका कारण किसानहरुले रोपाइँ सकेका छैनन् । कूल ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको कञ्चनपुरमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका सुचना अधिकृत महेशचन्द्र जोशीले जिल्लाको दक्षिण भेगमा रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाको उत्तरी भेगमा सिँचाइ सुविधा नभएका कारण १५ प्रतिशत रोपाइँ गर्न बाँकी छ । 

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर बनेपछि जिल्लाका उत्तरी भेगमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ । अधिकांश किसानहरुले भूमिगत सिँचाइबाट रोपाइँ गरेपनि यो वर्ष वर्षा नहुँदा साउनसम्म रोपाइँ हुन नसकिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि अन्न भण्डारको रुपमा चिनिने कञ्चनपुरमा ११ हजार हेक्टर क्षेत्रफमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

महाकाली सिँचाइअन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणबाट भीमदत्तनगर र बेल्डाँडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाको बनिसकेपछि  यहाँको ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने केन्द्रले जनाएको छ  |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस