खोज

# हरिबहादुर थापा, काठमाडौं | 

कहलिएका बुद्धिजीवी डा. हर्कबहादुर गुरुङ विपरित धारमा एक त्यस्ता पात्र देखापरे, जो २०४५ चैत १० को भारतीय नाकाबन्दीसँगै ‘खुसी’ भए । सँगै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेकामा उनी भारतलाई ‘धन्यवाद’ समेत दिन चुकेनन् । उनको त्यो विपरित धारको अभिव्यक्तिलाई धेरैले आश्चर्यजनक रुपमा लिए । तर उनको अभिव्यक्तिमा अन्तर्निहित ‘राष्ट्रियता’प्रतिको गहिरो भावनाका कारण कसैबाट आलोचना आएन ।

खासमा उनले नेपालीको ‘अल्छी स्वभाव’बारे कटाक्ष गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘नेपालमा ठूला जिम्मेवारी लिने तर साना कर्तव्य पनि पूरा गर्न नसक्ने, रातारात मालामाल हुने चाहना मात्रै बढ्यो । अनि कुनै काम नगरी सुती–सुती खाने, अल्छे, हुतिहारा, ठग र गफाडी बढे । अब भारतीय नाकाबन्दीसँगै तिनीहरुका दिन गए । अब परिश्रमको महत्व बढ्छ । सबैले काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।’ उनी भारतसँगको सीमा बन्द हुनुपर्छ भनी मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन् । उनकै अध्यक्षतामा बसाईं–सराईंले पारेको प्रभाव अध्ययन समेत भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन विवादित तुल्याइयो र कार्यान्वयन हुन दिइएन । आफ्नै मुलुकमा परिश्रम गर्नेहरुको संख्या न्यून हुँदै गएपछि नेपाल पराबलम्बी हुन पुगेको निस्कर्ष उनको थियो ।

यतिखेर डा. गुरुङ हामीबीच छैनन्, केही वर्षअघिको घुन्सा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनको निधन भएको थियो । उनी जीवित भएको भए फेरि पनि भारतलाई ‘धन्यवाद’ चुक्ने थिएनन् । संकट पर्दामात्रै राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति चिन्तन गर्ने र अन्य बेला मनमौजी जीवन रम्ने शैलीमाथि उनको फरक दृष्टिकोण आउने थियो । त्यतिखेर त्यस्ता गहन शब्द व्यक्त गर्ने ‘बुद्धिजीवी पात्र’हरु छैनन् । हामीसँग यतिखेर भएका र रहेका ‘बुद्धिजीवी’ दातामा परनिर्भर छन् । तिनीहरु देशहित भन्दा विदेशीकै हितमा दिमाग खियाउँदैछन् । हुन पनि, नाकाबन्दीसँगै २०४५/२०४६ ताका राष्ट्रियताको भावना उर्लेको थियो । भारतसँग पराश्रित हुनुहुन्न भन्ने मान्यताले उचाइ लिएको थियो । त्यतिखेर वैकल्पिक स्रोत खोज्ने क्रम अघि नबढेको होइन । त्यसपछि कतिपय ग्यास–खानीसमेत फेला परेका थिए । तर त्यसमा लगानी गर्ने र उपभोगको तहसम्म ल्याउने गरी नीति बन्न सकेन । भारतको नाकाबन्दीको केही समयपछि पञ्चायती व्यवस्थाको पतन भयो । प्रजातन्त्रको उदयसँगै भारतीय नाका खुल्यो ।

सँगै नयाँ प्रजातान्त्रिक शासकहरुले ‘नाकाबन्दी’ शब्द मात्र होइन, पीडा समेत बिर्सन पुगे । सँगै भारतीय रवैयाँ पनि तिनको विस्मृतिमा पुग्यो । पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने भारतीय नाकाबन्दी ‘अनपेक्षित’ होइन । स–साना सवालमा चित्त बुझेन भने भारत नाकाबन्दीको तहमा ओर्लन्छ । कुनै पनि बेला भारतले नाकाबन्दी लगाउन सक्छ भन्ने धारणा शासकीय वृत्तमा रहेको भए यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन । नाकाबन्दीको संकट आउँछ र भारत सधैंभरि ‘नाकाबन्दी हतियार’ उद्याइरहन्छ भन्ने भेउ पाउन नसक्नु हाम्रो शासकीय दुर्वलता हो । त्यहीकराण हाम्रो नियति ‘आगो लागेपछि मात्रै कुवा खन्ने’ तिर केन्द्रित हुने गर्छन् । २०५२ मा अरुण–तेस्रो परियोजना अकालमा नतुहाएको भए यतिखेर ग्याँसको हाकाकार यति चर्को हुने थिएन । बिजुलीको उपभोग बढ्थ्यो र ग्यासको आयात न्यूनतासँगै मुलुकबाट डलर बाहिर जाँदैनथियो । त्यतिखेर अल्पमतको सरकार निर्माण गरेको एमालेले बिजुलीको ‘वास्तविक मूल्य’ बुझ्न सकेन । कमिशन एजेन्टहरु र कथित गैरसरकारी संस्थाहरुको चक्रब्यूह तोड्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । अरुण तेस्रो निर्माण भएको भए मुलुकले काँचुली फेरिसक्थ्यो । झन् त्यही सरकारका बेलादेखि परिणाम र प्रतिफलमुखी बजेट होइन कि दलीय फाइदाका निम्ति वितरणमुखी बजेट निर्माण गर्न पुग्यो । पैसा जति छरिएपछि योजनामुखी बजेट निर्माण नहुने रोग मुलुकभित्र पस्यो । दूरदृष्टि र रणनीतिमूलक नीति नहुनुको परिणाम मुलुकले बिस्तारै खेप्दैछ । नेपालले वार्षिक १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम भित्र्याइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सार्वजनिक यातायात व्यवस्था गरी निजी सवारीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । त्यसअतिरिक्त गरीब मुलुक मुलुकमा ‘बिलासिताका सामान’ आयातको सूची लम्बिदो छ, जसका निम्ति मुलुकले डलर नै खर्चनुपरेको छ ।

चामल निर्यातको कथा कुनै बेला नेपाल चामल निर्यात गथ्र्याे । यतिखेर हामीलाई चामल निर्यातको विषय ‘किंवदन्ती’ जस्तो लाग्छ । २०२५ माघ २४ को गोरखापत्रको पाना पल्टाउने हो भने पहिलो पृष्ठमै एउटा समाचार पढ्न पाइन्छ– ‘नेपालसँग विदेशीहरुले चामल किन्ने प्रस्ताव ।’ त्यसमा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी ३० देखि ४० लाख मनसम्म चामल बढी हुुँदैछ । त्यो चामल स्ट्रर्लिङ पाउन्डमा खरीद गर्न अरब खाडीका मुलुकहरुबाट लेखापढी शुरु भएको छ ।’ समाचार अनुसार, चीनले पनि नेपाललाई बढी हुने चामल खरीद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले पनि स्टेट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनमार्फत् नेपाली खाद्यान्न खरीद गर्न इच्छा जनाएको थियो । त्यतिखेर न रासायनिक मल थियो, न आधुनिक प्रविधि नै । तर चामल निर्यात गर्ने मुलुकमा पथ्र्यो, नेपाल पनि । परिस्थिति यसरी उल्टियो कि नेपाल यतिखेर वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने मुलुक बन्न पुगेको छ । त्यसमा प्रत्येक वर्ष पाँच अर्व रुपैयाँले थपिने क्रममा छ । पाँच वर्षअघि ११ अर्ब रुपैयाँ चामल आयात गर्न खर्चेका थियौं । एकातिर कृषिका निम्ति बजेट बढ्ने क्रममा छ, तर उत्पादन किन बढिरहेको छैन भन्नेमा सरकारको कुनै ध्यान पुगेको छैन । चामलको उत्पादन घट््नु र आयात आकासिनु भनेको खाद्यान्न संकटको डरलाग्दो रुप हो । नाकाबन्दी दोहोर्‍याइने छिमेकीको शैली हेर्ने हो भने भविष्यमा पनि खाद्यान्नको माहामारी खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालले धानमात्रै होइन, कृषिजन्य उत्पादनहरु भारतमा बिक्री गथ्र्याे ।

कृषि उत्पादन विदेश निर्यात मुलुकको आम्दानीको स्रोत थियो । २०४० पछिको दशकमा बिस्तारैमा निर्यात घट्दै आयात बढ्ने क्रममा लागेको हो । जब खाद्यान्न भनेको चामल मात्र हो भन्ने मानसिकता पहाडी तथा हिमाली भेगमा बसालियो, तब स्थानीयस्तर आकर्षक उत्पादन न्यून हुन पुग्यो । चामलको माग बढ्न पुग्यो । अर्कातिर शहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जमिनको दुरुपयोग हुन पुग्यो । सरकारले खेतीयोग्य जमिन ‘प्लटिङ’ छूट दिइरहेको छ, त्यसले धान उत्पादनमा ह्रास ल्याइरहेको छ । कम्तीमा धान फल्ने खेतमा ‘प्लटिङ’ गर्नुहुन्न भन्ने नीति सरकारले लिएको भए यतिखेर यस्तो भयावह अवस्था बेहोर्नुपरेको थियो । झन् उल्टो त्यस्तो प्लटिङका निम्ति बैंकिङ ऋणमा सहजीकरणको खुुकुलो नीति अख्तियार गरियो । खेत–बारी बाँझो राख्न नदिन कुनै पनि ‘कारवाही’का योजनाहरु अघि सारेको पाइँदैन । बाह्य मुलुकमा खेतीमा संलग्नलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र बाँझो राख्नेलाई चर्काे जरिवाना गर्ने नीति लिएका हुन्छन् । त्यसकारण जग्गा–जमीनलाई उत्पादनमूलक वा उब्जाउमा प्रयोग गर्न वाध्य हुन्छन् । हामी कहाँ त पैसा हुनेहरुले जग्गा जमिन ओगट्ने, खेतीपाती नगर्ने र महँगो मूल्यमा बेच्ने शैली हुर्किएको छ । त्यहीकारण पहाडदेखि तराईका फाँटहरुमा खेतीपाती हराउँदै गएको छ । जब खेतीपातीका निम्ति सक्रिय पार्नेभन्दा युवा पुस्तलाई विदेश पलायन हुनेतिर प्रोत्साहित गर्ने नीति बन्यो, तब कृषि उत्पादन न्यूनीकरण हुन पुगेको हो ।

विदेशी भूमिमा दु:ख गरी आर्जेको रेमिन्ट्यान्स पनि विदेशबाट खाद्यान्न खरीद गर्न लगानी गर्नुपरेको छ । उत्पादन गर्नेभन्दा पनि बजारबाट खरीद गर्ने होड चलेको छ । त्यहीकारण यतिखेर विदेशबाट आयात गर्ने खाद्य बस्तुको सूची लम्बिदो छ । यहाँसम्म कि भर्खरै आएको समाचार अनुसार नेपालले ४२ करोड रुपैयाँको त धनियाँ मात्र भित्र्याउँछ । बारीका कान्ला र आलीका डिलमा फल्ने गेडागुडीका निम्ति ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भित्र्याउँदैछौं । हो, गाडी, गाडीका पार्टपूर्जा, औषधि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कृषि उत्पादन र खाद्य सामाग्री यसरी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु दुर्भाग्य हो । राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने हो भने सबभन्दा पहिला उत्पादनमूलक नीतिमा मुलुक अग्रसर तुल्याउनुपर्छ ।

धेरैजसो मुलुकले गरीबबाट उकालो लाग्ने क्रममा विदेशी सामान र त्यसमा पनि बिलासिताका सामान त पूर्णत: निषेधित गरेको र मुलुकभित्रकै उत्पादनलाई तीव्रता दिने अभियान चलाएको पाइन्छ । छिमेकी भारतले त्यही नीति अख्तियार गरेर कृषिदेखि कारखाना खोल्न प्रेरित गर्‍यो र बाह्य मुलुकको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्‍यो । राष्ट्रियतालाई बल दिने हो भने परिश्रम र उत्पादनको माहौल सिर्जनाका निम्ति सरकारदेखि नागरिक तहसम्म तात्नैपर्छ ।