२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने

२०७३, १७ असार शुक्रबार ०६:०१

जमिन बाँझो राख्नेलाई निवृत्तिभरण नदिने


काठमाडौँ । कृषि विकास मन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले जमिन बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री गजुरेलले किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था यसै वर्षको चैतदेखि थालनी गरिने बताए । उनले निवृत्तिभरण दिनुपूर्व किसानको पहिचान, कार्यविधि र कोषको स्थापना गरिने बताए । सरकारले पहिलो पटक कृषि पेसामा लामो समय बिताएका र कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बजेटमार्फत किसानलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने बताएका थिए । सरकारले आव २०७३/७४ का लागि आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट पेस गरेको तीन दिनपछि कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बाँझो जमिन राख्नेलाई निवृत्तिभरण दिन नसकिने जानकारी दिएको हो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खेती गर्न सक्ने ५० लाख युवा वैदेशीक रोजगारमा विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत छन् । आव २०७३/७४ को बजेट पुस्तिकामा कृषिलाई आधार बनाई कृषि पेसामा आबद्ध व्यक्तिलाई ‘किसान सामाजिक सुरक्षा’ कोष (किसासु) मार्फत पेन्सन दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन । कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी विदेश पलायन भएका युवा स्वदेश फर्कने जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ । मुलुकमा चार तहका किसान छन् । भूमिहीन, साना, मझौला र व्यावसायिक । हाल ३४ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन् । जमिन र उत्पादनको मापदण्ड यकिन भइनसकेकाले कसलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय सरकारले निर्देशिकामार्फत तय गर्ने कृषि विकास मन्त्री गजुरेलले बताए । सरकारले कस्तो किसानलाई कति निवृत्तिभरण दिने भन्ने विषय तोकिसकेको छैन । तर लगभग ६० वर्ष उमेर पुगेको र कृषि पेसामा लगातार २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई निवृत्तिभरणको दायरामा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताइएको छ ।

नेपालको कृषि गणना–२०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ । छैठौँ कृषि गणना–२०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्न आफूहरूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेहरुका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू