२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कृषि गतिबिधी

गरिबको धानखेतमा डोजर चलाएर खुसीयाली

२०७७, २९ असार सोमबार ११:२०


पर्वत । फलेवास नगरपालिकाले कृषकले धान रोपेको खेतमा डोजर चलाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले  कृषकको सहमति विना नै जवरजस्ती खेतमा डोजर लगाएको हो । नगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै करोडौ रकम विनियोजन गर्ने तर जनप्रतिनिधि आफै किसानलाई रुवाउदै हिड्ने गरेका हुन् ।

 बाहिरि चक्रपथ निर्माणको नाउमा असारे विकासलाई निरन्तरता दिदै नगरपालिकाले खेती योग्य जमिनमा डोजर चलाएर गरीबको गासको उठिबास लगाएको हो ।

फलेवास नगरपालिका ११ पाङराङमा नगरपालिकाले धान रोपेको खेतमा जवरजस्ती डोजर चलाएर अमानवीय व्यवहार देखाएको हो । स्थानीय यामु पाण्डे र बालकृष्ण पाण्डेले आजभन्दा झण्डै चार वर्ष अगाडी मध्यरातमा डोजर चलाएर सोही स्थानमा मकै खेती सखाप पारेपछि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । तत्काली जिल्ला समन्यवय कार्यालयले विनियोजन बजेट रोक्का समेत गरेपछि प्रशासनले उक्त अमानवीय व्यवहारको निन्दा गर्दै पीडितसंग सहमति गर्न भनेपछि तत्काली गाविस सचिवको रोहवरमा सो बाटो बन्द गरी पीडित यामु पाण्डे र बालकृष्ण पाण्डेलाई मकैको क्षतिपूर्ती र सो जग्गा जस्ताको तस्तै बनाउनको लागि हर्जना समेत भराएको थियो । तर अहिले सोही स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा पुन बाटो खनिएको हो ।

वर्षभरी धान खाने खेतमा जवरजस्ती डोजर चलाउदा अन्याय भएको भन्दै पीडित किसानले फलेवास नगरपालिका हुँदै जिल्ला स्तरमा पहल गर्दा समेत न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । सम्पतीको नाममा रहेको त्यही खेतमा समेत डोजर नचाएर सडक बनाइएको भन्दै पीडित किसानले न्यायको माग गरेका छन् । अन्य आर्थिक उपार्जनको केही विकल्प नभएको पीडित किसानले क्षतिपूर्तीको समेत माग राखेका छन् ।

हामिहरुको जग्गामा पहिला पनि मदिराको तालमा रातिमा डोजर लगाइएको थियो, जग्गाधनी यामु पाण्डेले भनिन्। त्यो बेला सबैले विरोध गरेपछि गाविसको रोहबरमा हाम्रो जमिनबाट बाटो नखन्ने सहमती भएको थियो । तत्कालिन गाविसले गरिबको जमिनबाट बाटो नखन्न गरेको सहमति जनप्रतिनीधिले तोडिदिएको उनिहरुको गुनासो छ । नगरपालिकालेनै जबजस्ती धान रोपेको खेतमा डोजर चलाएर किसानको पेटमा लात हानेको उनको भनाई रहको छ ।

स्थानीय सरकार आएपछि नागरिकले सुख पाउँछन् भन्थे तर यहाँ जनप्रतिनिधि आएपछि गरिबको पेटमा लात मार्ने काम भयो उनले भनिन् । आफू एकल महिला भएको र आफ्नो पक्षमा बोल्ने कोही नभएका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले हेपेको उनको दुखेसो छ ।


 १८ गते खेतला खोजेर धान रोपे, २० गते जनप्रतिनिधिले नै डोजर लगाएर सुकुम्बासी नै बनाए उनले भनिन् । स्थानीय सरकार आएपछि सुख होइन भएको दुख भयो, मेरो पेटमा लात हानियो उनले भनिन् । आधा हलको मेलो पनि छैन । त्यहि खेतले वर्षभरी पुर्याउनुपर्छ तर  स्थानीय सरकार आएपछि गरिबमाथि दिन लाग्यो  उनले भनिन् ।

अर्का पीडित बालकृष्ण पाण्डेले पनि आफू माथि अन्याय भएको बताउँछन् । एक हलको पनि पूरा खेत छैन त्यही पनि तीन भाग लागाउनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा गरिबमाथि लात हानियो । विदेशमा भएका दाजुलाई म के जवाफ दिऊँ । पहिला पनि यस्तै गरे अहिले पनि यहि नियति आइलाग्यो उनले भने ।

स्थानीय केहि व्यक्तिहरुले श्रीमतीलाई पनि मानसिक यातना दिने गरेको उनी बताउँछन । श्रीमतीलाई तेरो खेतमा डोजर पनि हालियो, अब तँलाई जागिरबाट पनि निकाल्छौ भनेर मानसिक यातना दिन्छन रे, उनले भने । गरिबमाथि पीडा माथि पीडा ।

यता फलेवास नगरपालिका ११ का वडा अध्यक्ष जीतबहादुर सुनार बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा धान खेतमा डोजर लगाउनु परेको बताउँछन् । अध्यक्ष सुनारले नगरपालिकाले पीडितलाई राहत दिने गरी सहमतीको प्रयासमा लागेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस