-भूमिराज शर्मा
शिक्षक समाजको आँखा हो । शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो । विद्यार्थीको जग निर्माता हो । समाजको ए"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More...

-भूमिराज शर्मा
शिक्षक समाजको आँखा हो । शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो । विद्यार्थीको जग निर्माता हो । समाजको ए"/>

५ मंसिर २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

शिक्षक दरबन्दी मिलान र एकिकृत विद्यालयको आबश्यकता

७ कार्तिक २०७३, आईतवार ०४:२२


-भूमिराज शर्मा
शिक्षक समाजको आँखा हो । शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो । विद्यार्थीको जग निर्माता हो । समाजको एउटा सचेत वर्ग पनि हो । शिक्षकलाई परिवर्तनको संवाहकका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । शिक्षक शैक्षिक कर्म क्षेत्रमा खटिएको कर्मजीवी हो भने भोलिका लागि सक्षम पुस्ता तयार गर्ने शिल्पकार पनि हो । शिक्षक हुनु केबल जागिर खानु मात्र होइन ,पेशाका साथै नैतिकता र जिम्मेवारीको संमिश्रण हो  । बर्षौ देखि शिक्षकको काँधमा यी र यस्तै गहन जिम्मेवारीहरु बोकाइने गरिन्थ्यो र शिक्षकहरु पनि समाजले देखाएको आफ्नो कर्तव्यमा दत्तचित्त भएर निरन्तर लागि पर्थे । उनीहरु सम्मानका पात्र थिए । जताततै शिक्षकको आदर र प्रशंसा हुने गर्दथ्यो । तर आज समय धेरै बदलिइ सकेको छ  । शिक्षकको भूमिका र अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । हिजोको मर्यादित र सम्मानित शिक्षण पेसा आज अमर्यादित र अपमानित बन्दै गइरहेको छ । शिक्षक प्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।

आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? के यो सबै शिक्षककै कारणले हो वा यसमा अन्य कारक तत्वहरुको भूमिका रहेको छ ? आज दिन प्रतिदिन सामुदायिक विद्यालयहरु रित्तिदै छन् । खण्डहरमा परिणत हुदैछन् । बन्द हुदैछन् । कतै विद्यार्थी भन्दा शिक्षकहरुको संख्या धेरै भएको समाचार आइरहेका छन् भने कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव छ । विषयगत शिक्षकको त कुरै छाडौं , तह अनुसारको एक जना पनि शिक्षक नभएका विद्यालयहरु धेरै छन् । हाम्रा तमाम सरकारी विद्यालयहरुमा आर्थिक अभाव छ । आफ्नै स्रोतमा शिक्षक नियुक्त गर्ने अवस्था पनि छैन । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कुरा छेपाराको उखान जस्तै बनिरहेको छ । बर्षौ बितिसक्दा पनि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याई समानुपातिक शिक्षक वितरण कार्यक्रम लागु गर्न नसक्दा विद्यालयहरुमा नियमित पढाइ भइरहेको छैन । त्यसैले यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजा अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको छ । ती विद्यालयहरु र त्यहाँ अध्यापन गर्नै शिक्षकहरु प्रतिको मोह घट्दै गइरहेको छ ।


सामुदायिक विद्यालय सम्बन्धमा सरकारी नीति अस्पष्ट हुनु , शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नु , दायित्व बोध नहुनु आदि कारणले गर्दा पनि राम्रो पठनपाठन हुन नसकेको हो । धेरै विद्यार्थी फेल हुनुको मुख्य कारण नियमित रुपमा पढाइ नहुनु हो भने पढाइ नहुनुको प्रमुख कारण शिक्षक नहुनु नै हो । तसर्थ समस्याग्रस्त विद्यालयहरु र काम नपाएर घाम तापेर  बस्न बाध्य शिक्षकहरुको बारेमा अब उचित कदम चाल्नै पर्ने बेला भइसकेको छ । हिजो शिक्षक जता विद्यार्थी उतै जाने चलन थियो तर आज विद्यार्थी जता बढी छन् शिक्षक उतै जानु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।


यसै सन्दर्भमा शिक्षामन्त्रालयले पटक पटक सामुदायिक विद्यालयको दरवन्दी मिलानको प्रयास गरेकोे बताउँदै आएको छ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मार्फत ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि दिदै आएको छ । दरबन्दि मिलानका लागि न्युनतम विद्यार्थी संख्याका आधारमा आवश्यक शिक्षक संख्या कायम राख्ने र न्युनतम विद्यार्थी संख्या नपुगेका त्यस्ता स्कुललाई अर्को स्कुलमा समायोजन गरिने भनिएको थियो । शिक्षा विभागले दिएको निर्देशन पत्रमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी थपघट गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो  । दरबन्दी मिलान गर्दा राहत कोटा र महिला परियोजनाका शिक्षकलाई पनि दरबन्दिकै रुपमा गणना गरिने भनिएको थियो । विभागले पठाएको निर्देशन पत्रमा विद्यालय समायोजनका आधार र क्षिकक दरवन्दी मिलानको नयाँ मापदण्ड तोकिएको थियो । दरवन्दी मिलान नभएसम्म विद्यार्थीको अनुपातमा बढी शिक्षक संख्या रहेका स्कुलमा नया ँनियुक्ति रोक्का गरी अनुपात भन्दा बढी भएका दरबन्दीलाई जिशिकाको पुल दरवन्दीमा राख्ने र पछि शिक्षक संख्या कम भएका विद्यालयमा वितरण गर्ने निर्देशन गरिएकोे थियो । दरवन्दी कटौती गरेर अर्को स्कूलमा पठाउँदा कनिष्ठता र योग्यताको आधारलाई लिइने समेत भनिएको थियो ।


तर जति पटक जस्तोसुकै निर्देशन गरिए पनि २०५७ साल यता सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान सही ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यही कारणले पठनपाठनमा प्रतक्ष्य असर परिरहेको छ । यो सोह« बर्षको अवधिमा ती विद्यालयहरुको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभावमा सफल हुन नसकिरहेको दरवन्दी मिलानको कार्य अझै पनि गर्न नसक्ने हो भने हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था अझै बढी दयनीय र धराशायी बन्दै जाने निश्चित छ । उपलब्धि विहिन स्थानहरुमा राज्यको व्ययभार अझै बढ्दै जानेछ । शिक्षा क्षेत्रमा चरम संकटको स्थिति कायमै रहनेछ । तसर्थ यदि हामी हाम्रा बालबालिकाहरुको भविष्य प्रति चिन्तित र जिम्मेवार छौं भने हामीले तत्काल दरबन्दी मिलानको लागि दबाब दिनु जरुरी छ । हाम्रा राजनैतिक स्वार्थहरु भन्दा ती कलिला बालबालिकाहरुको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने कुुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यो विषय कुनै राजनैतिक सौदाबाजीको विषय पनि होइन र बनाइनु पनि हुदैन । बरु शिक्षक दरबन्दी मिलान र बिद्यालय समायोजनको क्रममा आइपर्ने समस्याहरुको बारेमा ब्यापक छलफल गरिनु पर्दछ । त्यसभित्र रहेका कमी कमजोरीहरु हटाउँदै अझै बढी वैज्ञानिक कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गरिनु  पर्छ , बहस गरिनु पर्छ र समाधानको उपाय निकाल्नु पर्दछ । राज्यकै करबाट तलव भत्ता खाइरहने तर दायित्व बहन गर्न नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नै पर्दछ । विद्यालय र शिक्षक दरबन्दी मिलानका सम्बन्धमा केहि अप्ठ्याराहरु पनि देखिएका छन् । ती अप्ठ्याराहरुको उपयुक्त र बैज्ञानिक हल खोज्नै पर्दछ ।


कतिपय क्षेत्रहरुमा एउटै नीति हुबहु लागु गर्न व्यवहारिक नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा राज्यले विशेष योजना पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ । जस्तो कि विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय मिलान गर्ने क्रममा भौगोलिक विकटताको कारण समस्या आउन सक्दछ । विद्यालयय सोह्री स्थानमा कायम गर्दा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त कम हुने र अन्यत्र सार्दा वा गाभ्दा विद्यार्थीलाई धैरै टाढा हुने अवस्था आउन सक्छ । थोरै शिक्षक राखेर बहुकक्षा शिक्षण गर्दा पनि उपल्ला कक्षाहरुमा प्रभावकारी नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरुलाई एकिकृत गरी शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क आवासीय सुविधा सहितको एकिकृत विद्यालयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा विभिन्न विद्यालयहरुमा पठाउनु पर्ने भौतिक निर्माण लगायतका विभिन्न शीर्षकहरुमा हुने खर्चमा बचत हुन्छ भने विद्यार्थी संख्या एवं विषयगत आधारमा शिक्षक पुर्याउन सहज हुन्छ । नमुना विद्यालयको रुपमा आधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्छ । विद्यार्थीहरुको आवतजावत गर्दा लाग्ने समयको बचत हुन्छ भने उनीहरुलाई पर्याप्त पढ्ने समय उपलब्ध हुन्छ । अतिरिक्त समयमा थप कक्षाहरु संचालन गर्न सकिन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न मद्धत पुग्दछ । यसको लागि धेरै आर्थिक व्ययभार बहन गर्नु पनि पर्दैन किनभने अहिले विद्यार्थी नै नभएका र अत्यन्त कम भएका विद्यालयमा भएका शिक्षकका लागि जाने सरकारी अनुदान ,विभिन्न निर्माण मर्मतका लागि जाने अनुदान, समाजको लगानी सबै हिसाब गर्ने हो भने स्रोत पर्याप्त छ । तसर्थ विद्यालयहरुको आ आफ्नो अस्तित्व कायम हुने गरी सुविधा सम्पन्न एकिकृत विद्यालयको स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । विगतमा जस्तो राजनीतिक पहुँच र भनसुनका भरमा होइन आवश्यकताको सिद्धान्त अवलम्वन गरी समय नै तोकेर शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नु पर्दछ ।
सुझाब र प्रतिक्रियाका लागि [email protected]    


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनआरएनए एकताको प्रयासमा पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वमा बैठक सम्पन्न (भिडियो) बालुवाटारमा कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेता छलफलमा, मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित प्रसाईंलाई साइबर ब्यूरो पठाइयो, आज म्याद थप नहुने रवि लामिछानेले हुण्डीबाट अमेरिकामा पैसा पठाएको पनि खुल्न आएको छः एमाले नेता बस्नेत जापान प्रकरण: एमालेका सांसद अधिकारीसहित ९ जनालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति एमाले नेता बस्नेतले भने: पपुलरिटीको आवरणमा पपुलिस्टहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, बालेनदेखि कुलमानसम्म कसलाई के आरोप? ट्यालेन्ट हन्टबाट कर्णाली याक्सले छान्यो पाँच उदयीमान खेलाडी घलेको ‘इन्ट्री’पछि एनआरएनएमा अर्को ‘लफडा’, कार्यालय बन्द गराएर रिसोर्टमा केसी नसोचेको भयो – संयोजक शेष घले मीनबहादुरले एमालेलाई दान दिएको जग्गा प्रकरणको पेसी आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा महिला कैदीलाई बलात्कार आरोपमा राजविराज कारागारका कर्मचारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी कैलालीमा बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु तीन महिनामा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ भित्रियो रेमिट्यान्स दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध लाग्न सक्छ यी अभियोग दुर्गा प्रसाईँलाई पुर्‍याइयो वीर अस्पताल आफू पक्राउ अगावै दुर्गा प्रसाईंले दिएका थिए पक्राउको जानकारी चिर्पटले हिर्काएर श्रीमतिद्वारा श्रीमानको हत्या आज पनि एक हजार एक सय रूपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? दु्र्गा प्रसाईँमाथि ७ वर्षसम्म हुनसक्छ कैद : अभिवक्ता विनिता तामाङ सरकार पहिलो चौमासिकमा राजश्व संकलन गर्न कमजोर भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परे दुर्गा प्रसाईं