खोज

 - तारादेवी सुनुवार

  समग्र मानव जातीको मानव अधिकार त एउटै हुन पर्ने कुरा मानव अधिकारले भन्दछ तर पनि मानव भित्र कोही अधिकार दिने कोहि लिने प्रथा हामी कहाँ चलिनै रहेको छ कसैको निघाहमा कोहि बस्नु परेको छ  भन्दा फरक नर्पला । हाम्रो चाल चलन सोच,परम्परा,प्रथा संस्कार आदिले हरेक वर्गलाई कोही शक्तिशाली र कोहि शक्ति हिन बनाएको छ यहि संस्कारमा हुर्केका हामी कतव्र्यलाई भुलेर शक्तिको प्रर्दशन गरिरहेका छौ । शक्तिशाली भनिने ,मानिने वर्गले घर ,परिवार र समाजमा सोहि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जस्को कारण शक्तिहिन बनाइएको वर्गलाई अघि बढन अझै हम्मे हम्मे परेको छ ।  

 नेपालमा समावेशी र सकरात्मक विभेदको कुरा उठान भएको पनि दशक भईसकेकोे छ अब पुनरवालोकन गर्ने बेला भएको छ र हुनु जरुरी पनि छ । समावेशी र सकारात्मक विभेद  व्यवस्था अनुसार  विकास बजेटको जम्मा १० /१० प्रतिशत महिलार बालबालिकाहरुको क्षमता विकास मा खर्च गर्नु पर्ने कुरामा सबै विज्ञ छन । बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा सोही अनुसार गर्ने कुरा जस्को हातमा डाडुपनिउ छ उसैले चाजोपाजो मिलाउनाले लक्षित बजेट खर्च गर्नु पर्ने ठाउँमा नभएर खर्च गरिनु पर्नेको नाममा बाटो, भवन ,खाने पानी ,विजुली ,चर्पी स्वास्थ्य चौकी निर्माण,विधालय आदी आदी शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको पनि सबैले जानेको विषय हो । र पनि कसैले यो शिर्षकमा खर्च गर्नु हुदैन भनेर भन्न सक्दैनन किन कि बुझाईको स्तर नै सायद यति मात्रै भयो  । संयूक्त राष्ट्रसंघको साधरण सभा २०१५ले सन २०१६ देखि २०३० सम्ममा दिगो विकास का १७ वटा लक्ष्य र १६९ उपलब्धि परित गरेको छ । जस्को उद्धेश्य नं ५ लैंीगक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला र बालबालिकालार्इ  शसक्तिकरण गर्ने हो । यदि यो दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने जिम्मा हामी सबैको हो भने पहिलो चरणमा कोही पनि झुक्किनु र चुक्नु हुदैन ।

योजना तर्जुमाको बेलामा राज्यले के के कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ कुन कुन विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ यो सबैले अध्यान गर्न जरुरी हुन्छ । विकास के हो भन्ने कुरामा गहिरिनु पर्दछ । भवनको संरक्षण गर्ने ,धारापानी, बाटो पुल,सिंचाइ, विजुली,स्वस्थ्य चौकी,विधालय हरेक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तन मन तयार गर्न सकिएन भने यि सबै निर्रथक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझन पर्दछ । यर्सथ यो बुझने मन तन तयार गर्नु सबैको दाियत्व हो र यहि शिर्षकमा छुटिनु पर्ने बजेट तलमाथि मिलान गरिनु हुदैन ।  हरेक साल यहि सिजनमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना बन्ने गर्छन बनिरहेको छन सबै क्षेत्रका सहभागि  पनि गर्ने गराउने गरिन्छ तर कहिल्यै पनि  मानविय विकासको के नतिजा आयो भन्ने कुरा को हेक्का नै राख्ने गरिदैन । गत सालको योजनाले के नतिजा ल्यो भन्ने कुरामा ध्यान जादैन  कति वटा भौतिक संरचनाको  विकास भए त्यो मात्रै हेरिन्छ त्यो भौतिक विकास संग संगै मानविय विकासमा के फरक भयो कहिल्यै मापन गरिदैन यहिनेर सबै जना जानी नजानी चुकेको छौ  । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को लागि धामाधाम प्रस्तावित योजना हरु पारित गरिदै छन  र गरिने क्रममा छन । ति योजनाहरुलाई चिरफार गर्न अब सरोकारवालाहरुले  ढिलो गर्नु हुदैन जस्को नाममा, जस्को निम्ती योजना बन्नु पर्ने हो सोहि अनुसार योजना तयार भए कि भएनन ? जानकार हुनु पर्दछ यदि तयार भएनन भने तयार गर्न घच्घचाउनु पर्ने हुन्छ  ।

 लक्षित वर्गको लागि बनेको योजनाको कार्यानवन पनि सोहि अनुसार नै  हुनु पर्दछ भन्ने सबैले बुझन ढिलो भएको छ  । किन कि महिला र बालबालिकाको नाममा राज्यले बजेट खर्चिन थालेको निकै भएको पनि सबैले जानेको विषय  हो । महिला सुत्केरी हुन्छिन नि भनेर बर्थिङ सेन्ट निर्माण ,महिला बाटो हिड्छिन भनेर बाटो खन्ने ,महिलाले पानी धारा प्रयोग गर्छिन भनेर धारापानी बनाउने,, महिलाले पनि चर्पी प्रयोग गर्छिन भनेर चर्पी बनाउने , महिला चूलोमा हुन्छिन भनेर सुधारिएको चूलो निर्माण आदि क्रियाकलापहरुमा यो शिर्षकको बजेट विनियोजन गर्नु हुने कि नहुने भनेर लक्षित बजेट खर्च गर्ने मार्गदशनको सबैले अध्यान गर्नु पर्छ । परम्पारालाई नियाल्दा महिला र बालबालिका लिक्षत बजेट कहिले सबै घरमा चर्पी निर्माणको नाममा खर्च भए त कहिले घरछेउमा बाटो पुराउन बाटो (रोड )खन्ने नाममा खर्च भए , अझै जारी नै छ यो जब सम्म हुन्छ तब सम्म यो बजेटले हासिल  गर्न खोजेको नतिजा र मर्मको बारेमा जानकारी राखिदैन । यहाँ सबैले तत्कालको आवश्यक्तालाई मात्रै प्राथमिक्तामा राखियो ।

दिगो विकासको बारेमा कम सोचियो  यसकारण हरेक क्षेत्रमा महिला र बालिबालिका को दिगो क्षमता विकास माथि  ध्यान थोरै मात्र गयो जुन अपुग छ  । एउटा महिला सक्षम र क्षमता वान भइन भने भोलिको समाज ,देश ले सकरान्मक गति लिने कुरामा दुइमत छैन ।  यसै गरि आज कुनै एक बालबालिका लाई हरेक क्षेत्रमा सक्षम बनाएर हुर्काइयो , राम्रो वातावरण सृजना गर्न सकियो भने भोलिको जनशक्ति र समाज सक्षम अनि समृद्ध बन्दछ   । यसैले  शुरुको चरणदेखि  नै सचेत र विवेकशिल भएर योजना तर्जुमा गर्न र गराउन लाग्नु सबैको दायित्व हो । अन्यथा हिजो जस्तै हाम्रो कार्यशैली ले न त महिला र बालबालिकाको क्षमता विकास हुन्छ न त राज्यले खोजेको उपलब्धि हासिल हुन्छ न त दिगिो विकास लक्ष्य २०३० नै पुरा हुन्छ ।  अस्तु