http://sajhasabal.com/uploads/contents/thumbs/-तारादेवी सुन"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... http://sajhasabal.com/uploads/contents/thumbs/-तारादेवी सुन"/>
९ मंसिर २०८१, आईतवार
पर्बत - PBT

कानून कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु सभ्य नागरिकको दायित्व र कर्तव्य

१६ फाल्गुन २०७३, सोमबार ०५:२०

http://sajhasabal.com/uploads/contents/thumbs/-तारादेवी सुनुवार

धेरैको आवाज महिलाहरुलाई अधिकार धेरै भयो । कानुन प्रसस्तै छन् अधिकार लिन सक्नु पर्यो जति लिन सक्यो त्यति पाइन्छ भन्ने छ ।  महिला अधिकार दिने र लिनेको कुरा हुनै सक्दैन ।  घर परिवार,समाज महिला र पुरुष मिलेर बनेको छ दुवैको महत्व र आवश्यक्ता उत्तिकै छ । 

एकपक्ष महिलाहरुलाई अधिकार दिने हौ भन्ने अस्वस्थ मानसिकता बोकेर बसेका छन् भने अर्कोपक्ष महिलाहरुको पक्षमा बोलेको कानुन कार्यान्वय गर्न पनि हिचकिचाई रहेका छन् । वर्षौ देखिको महिला माथि गरिने व्यवहारका कारण आजको दिन सम्म पनि सबै क्षेत्रमा महिलाको संख्या न्यून छ र स्वभाविक पनि हो । सक्षम र क्षमतावान महिला तयार नभए सम्म राज्यका हरेक क्षेत्रमा बराबरी उपस्थित हुनै सक्दैन । 

हरेक क्षेत्रमा क्षमतावान  महिला तयार हुने क्रम क्रमश अगाडी बढेको हो  बढिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा महिलाको पक्षमा काम गर्ने र अधिकार सुनिस्चित गर्ने थुप्रै कानुन र ऐन नियमहरु  निर्माण भएका छन् । घरेलू हिंसा कसूर सजाय  ऐन २०६६ नियमावली २०६७, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको ऐन आदि आदि तर जब पिडित कानूनको सरणसम्म पुग्छ तब कानून कार्यान्वयन कर्ताहरुले आफूलाई सकभर त्यस्ता काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर पन्छिन खोज्छन् । 

कानूनमा  धेरै थोरै सजायको व्यवस्था भन्दा पनि जति व्यवस्था भएको छ त्यस्को कार्यान्वय गर्न आजको आवश्यकता भएको छ । भएका कानूनको कार्यान्वयन नहुँदा पिडित पिडा सहेर बस्ने र न्यायको खोजीमा अगाडि जान नसक्ने वर्ग प्रसस्तै छन् ।  हाम्रो समाज अझै पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्म पिडितको सहज पहँुच पुग्न नसककेको अवस्था छ । बल्ल तल्ल कानूनी प्रक्रिया सम्म आई पुग्यो भने पनि सहयोग गर्लान भन्दा बीचमै मिलाई दिनेको संख्या बढि छ । बिलकुल फौजदारी आधार बोकेका बिषयहरु मिलापत्रका विषय पक्कै होईन र हुन सक्दैन तर समाजका बिद्धत भनिने वर्ग नै अपराधीलाई सजाँय मुक्त गराउन लेनदेन मेलमिलापको बिषय बनाउन लागि परेको पाईन्छ । जो पिडक हुन्छ उ श्रोत साधन सम्पन्न र फटाई र चुतुराई साथ उपस्थित हुने र कानून हातमा लिने कार्यमा लागि पर्दा पिडितलाई झन पिडित बनाउन सहयोग गर्ने हाम्रै सामु यत्रतत्र छन् ।  जब सम्म सबैको मानस पटलमा गल्ती गर्नेलाई कार्वाही हुनु पर्छ भन्ने सोच जाग्दैन आँखा खुल्दैन तब सम्मम कानून मात्रै सबै कुरा हो भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ । 

लैंगिक हिंसा जन्य दुव्र्यावहार कै उपज हाम्रो समाजमा बालविवाह,बलत्कृत,दाइजोको नाममा जल्नु पर्ने, बेचिनु पर्ने,बोक्सीको नाममा र्दुव्यावहार खप्नु पर्ने,बहु विवाहको मारमा पर्नु पर्ने घरबाट निकालिनु पर्ने, त्यस्तै सार्वजनिक स्थल, सवारी साधन, कार्यस्थल,स्कुल कलेज जाताततै महिलामाथि र्दुव्यावहार,अपशब्दको प्रयोग मानसिक यातना जस्ता थुप्रै घटनाहरु जताततै छन् । 

महिलाहरु माथी हुने कुनै पनि अपराध नजिकका नातेदार संरक्षक वा अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्ने ब्यक्तिबाट हुने गरेको कुरा अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जिम्मेवार ब्यक्तिबाट घटेका वा घटाईएका यस प्रकारका घट्ना कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्म आई पुग्नुनै आफैमा चुनौतीपुर्ण छ भने त्यसको कार्यन्वयन समेत संगठित रुपमै निस्तेज बनाउने भुमिका समाजमा श्रृजना भएको देखिनु सभ्य र सुसंस्कृत समाजको परिचय पक्कै होईन । 

कानूनको कार्यन्वयन लाई निस्तेज बनाउन साम दाम प्रयोग गरेर अगाडी बड्ने र पिडित लाई नहेरी अपराध छोप्ने कार्य गर्ने गराउने कार्य गर्नु गराउनु पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो ।यसरी समाजको बिधिन्न पर्खाल नाघेर कानूनको सरणमा आएको घट्नहरुलाई निस्तेज बनाउन लाग्नु आफैमा कानून सममत बिषय होईन् । ती मध्ये मुस्किलले एकादुई घटनाहरु बाहिर निस्कन्छन् सम्बन्धित निकाय सम्म न्यायको खोजीमा अरुको सहारामा पुगेका हुन्छन् ।

जहाँ पुग्यो त्यहि ठाउँबाट निस्तेज पार्न सबैले खोजेको हुन्छन्       कारण हाम्रो समाजका पिडित यसै पनि आर्थिक मानसिक रुपमा कम्जोर हुन्छ । जसले          अपराधिक गतिविधी गरेको हुन्छ उ स्वत टाठाबाठा र सम्पन्न हुने हुदाँ जो न्याय दिलाउन सहजिकरण गर्नु पर्ने हो जहाँ बाट न्याय दिलाउने हो सोही निकाय दोधारमा पर्छन पिडकको पक्षमा वोकालत गर्न थाल्छन यहिनेर सरोकारवाला सबै जना सचिन्नु पर्ने कतव्र्यको ख्याल गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । कानून जसले जस्तो अपराध गरेको छ सोही अनुसार धेरै थोरै कार्वाही तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेकै छ भएका कानून अनुसार दोषीलाई कार्वाही गर्ने हिम्मत नहुनु र लोभलाचमा परेर पिडितलाई झन पिडामा पार्ने परम्परा रहेको छ । 

यसो गर्नुको सटो आफ्नो कार्यक्षेत्रको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकेमा दोषीले सजाय र निर्दोषीले न्याय पाउँछ अनि मात्रै दुवै पंक्षले कानून भएको प्रत्यभूती गर्छन । हाल जति बनेका कानून छन् त्यसको कार्यान्वयनको बाधक तत्व हाम्रो सोच हाम्रो कार्य शैली हाम्रो व्यवाहार भएको छ । घट्नालाई आफै व्यवस्थापन गर्न खोज्नु भन्दा भएका कानून कार्यान्वयन गर्नु नै उचित हुन्छ आज व्यवस्थापन गर्दै जाँदा समाज घरपरिवारमा अपराधका घटनाहरु दोहोरिदै जान्छ यस्ले घरपरिवार समाजलाई सकारात्मक गति दिदैन जसले सबैको भविश्य अन्धकार तर्फ धकेल्छ ।

गल्ती गरे पछि सजाय हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि कानून कार्यान्वय कर्ताहरुले एक पटक हिम्मत जुटाउनै पर्ने हुन्छ ।  दया गरेर अपराधीलाई जोगाइयो भने अर्को पटक पनि अपराध गर्छ र उसले आफुलाई सुधार्ने मौका पाउदैन जसको कारण उसलाई प्रत्येक्ष सहयोगको नाममा अप्रत्यक्ष असहयोग भइरहेको हुन्छ जो उसको र समाज दुबैको लागि अहित जन्य कार्य हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रास्वपाका नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय फुयाल र ढकालको संयुक्त इजलासमा आज तोलामै १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदी पनि महँगियो मलेसियाका पेट्रोल पम्पहरुमा काम गर्न विदेशी कामदारलाई खुला अनुसन्धानको म्याद सकिएकाले आज फेरि रविलाई कास्की अदालत उपस्थित गराइँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता लिइँदै आजदेखि धरहरा चढ्दा शुल्क लाग्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दै हेर्नुहोस आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर ! देशको यी प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित