खोज

अनिल अधिकारी | 

उदाहरणको लागि २०७२ को भूकम्पमा आएका कयौं राहत रकम तथा सामग्रीहरुको बिभिन्न तरिकाले दुरुपयोग भए । एउटा सानो उदाहरणलाई लिएर भन्ने हो भने म आफैले देखेको र गुनाशो परेको एउटा सामान्य उदाहरण छ – धादिङ्गको मेरो आफ्नै गाउँमा एक जनाले भूकम्प पिडितलाई राहत स्वरूप सामग्री उपलब्ध गराएका थिए, उक्त काम कसैमार्फत उनले वितरणको लागि ल्याएका थिए तर  आफूखुसि उक्त राहत वितरण गर्दा पार्टीगत विभेद भएको गुनाशो केहीले गुनाशो गरे । यो सन्दर्भमा जसले राहत बाँडे, उक्त काम निकै सह्रानिय छ तर एउटै समाजमा पनि असमान ब्यबहार गरेर आफुलाई नकारात्मक बनाउने काम यस बिषयमा जोडिएका पात्रले गरेका छन् । उनले सामाजिक ब्यबहारमा जे गरे त्यो राम्रो छ तर जसलाई राहत दिन छुटाए, उनीहरुको नजरमा प्रश्न चिन्ह खडा भयो । उनले आफ्नो पार्टी समर्थित र मन परेकाहरुलाई मात्र उक्त सामग्री वितरण गर्दा उत्तिकै पिडितहरुलाई समेत भेदभाव गरेकोले समग्रको नजरमा अपाच्य काम गरे । त्यस्तै अन्य सामाजिक संस्थाले समेत बिभिन्न तरिकाले दुरुपयोग गरेको सर्वसाधारणको गुनाशो छ । बिशेषत: व्यक्तिगत रुपमा मात्र नभई बिभिन्न राजनीतिक पृष्ठपोषण गर्ने संस्थाहरुले बिभिन्न तरिकाले खेल्ने मौका समेत उक्त समयमा पाएको देख्न सकिन्छ। यो एउटा मेरो गाउँको सानो उदाहरण मात्र हो । यस्ता कयौं उदाहरणहरु भूकम्पपछिको राहतमा देखिए । 

माथिको उदाहरणमा यदी ति व्यक्तिले राजनीतिक तवरबाट नभई निस्वार्थ उध्यश्यले राहत सामग्री वितरण गरेका थिए भने कसैलाई छुटाउनुपर्ने कारण नै थिएन । तर एउटै गाउँमा उत्तिकै पिडित भएको ठाउँमा असमान ब्यबहार हुँदा भन्नेले समेत भन्ने बाटो र बाड्नेले समेत आक्षेप खेप्न पर्ने हुन्छ । यदी उनले व्यक्तिगत रुपमै राहत बाडेका थिए भने पनि असमान ब्यबहार गर्दा आक्षेपको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ । किनकी जब कुरा व्यक्तिबाट समाजमा जान्छ तब सार्वजनिक हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक काममा सकेसम्म असमान ब्यबहार गर्नबाट जोगिनुपर्छ । यो एउटा सामान्य उदाहरण हो । भूकम्पपछीको राहतबाट पाठ सिक्ने नै हो भने त्यतिखेर पिडितको नाममा आएको राहतले कयौंको घर ठडिएको छ । राहतमा बिभिन्न शिर्षकमा पाएको रकममा दुरूपयोग भएका छन् । दाताले निस्वार्थ भावनाले दिएको रकमले खरिद गरिएका सामग्रीहरु कमसल हुने, कमिशन खाने र आफूखुसी वितरण गर्ने गरिएको छ । राहत रकम दुरुपयोग भएको बिषयलाई प्रमाणित गर्दै नव धनाड्यहरुले केहि समयमै घर ठड्याएका उदाहरणहरु पनि छन् ।

संस्थापिच्छे ब्यानर र सहयोग रसिद बोकेर हिड्नेले समेत राहत रकममा आएको नगदलाई बिभिन्न तरिकाले शिर्षक दिएर खर्च गरे । कतिपयलाई त व्यक्तिगत रुपमा बिभिन्न बिदेशी नागरिकहरुले समेत लाखौ रकम राहत बाड्न भन्दै दिए तर त्यो रकमले कुनै राहत नबाडेर आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गरे अनि  केहिले अरु मार्फत पाएको रकम पनि आफैले बाडेको भन्दै आफ्नै बिज्ञापन गरे । त्यस्तै केहि संस्था तथा समूहले सस्तो लोकप्रियता कमाउन र प्रचारमा आउने होडमा समेत राहत संकलन गरेको देख्न सकिन्छ । 

'राहत' बिभिन्न प्रकोपले समस्यामा परेकाहरुलाई तत्काल उक्त समस्यासँग मलम-पट्टि लगाउनको लागि दिइन्छ तर जब त्यस उध्यश्यले आएको रकमनै दुरुपयोग हुन्छ भने त्यसले सकारात्मक अर्थ राख्दैन । भूकम्प पछी नेपालमा जुन खाले बिकृति देखियो त्यसबाट पाठ सिक्ने मौका राहत उठाउनेले मात्र नभई सरकार आफैले पनि सिक्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने राहतको लागि आएका कयौं सामग्रीहरुलाई सरकारले वितरण गर्न सकेन । जनता भोकभोकै हुँदा पनि सरकारी गोदाममै खाने कुराहरु कुहिएका थिए । यो बिषयमा त्यतिखेरको सरकारी संयन्त्रनै गैरजिम्मेवार देखिएको बुझ्न सकिन्छ । 

अब अहिले फेरी अर्को आपत्तिले नेपालको तराईलाई समस्यामा पारेको छ । तराईमा बाढीका कारण झन्डै १०० बढीको ज्यान गएको छ भने दर्जनौको शंख्यामा बेपत्ता छन् । त्यसमा पनि कल्पना गरेभन्दा बढी आर्थिक क्षेती भएको छ । अहिले फेरी त्यहाँ समस्यामा परेकाहरुलाई तत्काल राहतको बिषय उठेको छ । तराईको बाढी पिडितलाई राहत जुटाउन अहिले बिभिन्न तरिकाले व्यक्तिगत र संस्थागत पहल सुरु भएका छन् । कतिपयले पिडितसम्म पुगेरै राहत वितरण सुरु गरिसकेका छन् । 

तर गृहमन्त्रालयले सोमबार आफूखुसी राहत वितरणमा रोक लगाएको छ । यसलाई धेरैले बिरोध गरेका छन् । भूकम्प पछिको राहतमा सरकारको जुन तत्परता हुनुपर्ने थियो, नभएको भन्दै बिरोध हुनु स्वभाविक हो । तर जहिले पनि सरकारी संयन्त्रलाई नपत्याउनु भन्दा पनि उसको ब्यबहारमा दवाब दिनु आवश्यक छ । राज्यमा परेको बिभिन्न बिपत्तिको पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार भन्दा माथि उठेर कसैले पनि कुनैपनि कार्य गर्न बन्देज छ । अहिले सरकारले नै आफै ब्यबस्थित गर्ने भन्दै गरेको निर्णयमा सबैले साथ दिनु जरुरी छ ।

सरकार परिवर्तन सँगै आशातित रुपमा अघिल्लो पटक लोड सेडीङ्गलाई हटाउन तत्पर देखिएका जनार्दन शर्मा अहिले गृहमन्त्री छन् । उनैको नेतृत्वले राहतमा दुरूपयोग हुनसक्ने देखेर आफूखुसी राहत वितरणमा रोक लगाइदिएको छ । गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा गैरसरकारी र अन्य संस्थालाई आफूखुसी राहत वितरणमा रोक लगाएको हो । 

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरसरकारी र अन्य संघसंस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि ब्यबस्थित संयन्त्र बनाइने समेत बताएका छन् । गैरसरकारी संघसंस्थाले फिल्डमा गएर सामान बाड्दा अनियमितता हुने, कतै दोब्बर हुने, कतै नपाउने अवस्था आउने भन्दै राहतको लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतिबाट वितरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछी अब बाढी पिडितकहाँ गैरसरकारी तथा अन्य संस्थाहरुले सिधै राहत वितरण गर्न नपाउने नीति लिईएको छ । सरकारसँगको समन्वयमा भने गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिहरुले राहत वितरण गर्न सक्नेछन् ।

गृह मन्त्रालयले सडक सञ्जाल पुगेका र सुगम ठाउँमा राहत थुप्रिने, दुर्गम ठाउँमा नपुग्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताएको कारण यसको बिरोध गर्नु राम्रो हैन । सरकारले नै ब्यबस्थित रुपमा राहत वितरण गर्छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । तर गर्छु भन्ने अनि ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको निर्णयले पनि कुनै अर्थ राख्दैन ।  जति सक्दो चाडो समस्यामा परेकाहरुलाई समस्याबाट सामान्य स्थितिमा फर्काउन सरकारले कुनै कसर नछाडोस् ।  बिपतमा परेकाहरु कोहि पनि भोका नरहुन् । अनि आफुखुसि बाड्न नपाएको झोकमा सामाजिक कामबाटै हात झिक्ने काम कसैले नगरुन् किनकी आपत जसलाई पनि पर्न सक्छ ।… इतिश्री…