खोज

वालकृष्ण लम्साल | नेपाली जनताको आन्दोलनले ज्यादै गरिमामय इतिहास बोकेको छ । २००७ सालमा भएको राणाविरुद्धको आन्दोलन होस् या इस्ट इन्डिया कम्पनीसंग गरिएका असमान केहि सन्धि एवं संझौताका विरूद्धमा भएका आन्दोलनले होस् नेपालको राजनीतिमा  रणनैतिक भूमिका निर्माण गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा नेपाली जनताले राष्ट्रियताको झण्डा उठाएका छन् । “जयतुसंस्कृतम्“ को ऐतिहासिक आन्दोलन,२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको जन–आन्दोलनमा जनताको  महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसो त २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन नभएको  भए राजतन्त्रको अन्त्य हुने थिएन भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो । तर विभिन्न कालखण्डमा  नेपाली जनताले ऐतिहासिक रुपमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेपनि आन्दोलनले निर्णायक दिशातर्फ पहलकदमी लिने बित्तिकै जनताको इच्छा विपरित सीमित मागमा सम्झौता गर्ने कार्य केही नेताहरूले गर्दै आएका छन् । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्यो । अतः नेपालको विभिन्न आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्दा सुधारवादी र सम्झौतावादी प्रवृत्ति नै बारम्बार शक्तिशाली भएर आएका देखिन्छन् । आन्दोलनको बेलामा उग्र कुरा गर्ने अनि अन्त्यमा गएर आन्दोलनलाई विना अर्थ  टुङ्ग्याउने  प्रवृत्तिमा बारम्बार पुनरावृत्ति भएको मात्र होइन आन्दोलनका लागि सहमति गर्ने उपलव्धीलाई कार्यन्वयन गर्ने सवालमा सहमति टुट्ने अर्को गम्भीर प्रकारको गल्ती देखापर्दै आएको छ । त्यसकारण यी सबै खाले प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै संघीय लोकतान्त्रितक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकासका लागि आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन जरुरी  भएको कुरा विभिन्न राजनितिक दल त तिनका नेता कार्यकर्ताले गर्ने भाषण भन्दा केहि फरक आंकलन गर्न नेपाली जनताले सकिरहेका छैनन् । पहिलो संविधान सभाको अवसान र दोस्रो संविधान सभाको निर्बाचन पछि देशमा आशाका केहि किरणहरु देखा त परेका छन् तर  नेपाली जनताले भोगेको बर्तमानलाई राजनितीक दल ले सम्वोधन गर्न सक्लान् त यो भने सोचनिय पक्ष रहेको छ । यदि राजनैतिक दल तथा नेताले  नेपाली जनताका चाहान लाई  संवोधन गर्नेहो भने कार्यभारको दायारा वृहत वनाउनु आवाश्यकताको महशुस विश्लेषकहरुको रहेको छ ।  

भनिन्छ  आज देश चौतर्फीरूपमा संकटग्रस्त अवस्था र  समस्यै समस्याहरूको बीचबाट गुज्रिरहेको छ । यस अघि नेपाली जनताहरूले विभिन्न कालखण्डमा राजनैतिक, सामाजिक विकासका एवं अग्रगमनका लागि भनेर ज्यानको आहुति दिए तर नेपाली जनताले चलाएका संघर्षहरू अन्त्यमा आएर यथास्थितिमा परिणत हुँदै गए र हालसम्म पनि यो स्थिति रहँदै आएको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनता सहित देशको आमूल परिवर्तनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । जनताले चलाएका भनिएका ऐतिहासिक संघर्षलाई पूर्ण रूपमा सफल पार्न वर्तमान अवस्थामा इतिहासले जिम्मेवारि यो पुस्तामा सुम्पिएको आत्मवोध सम्पुर्ण जिम्मेवार नेता तथा राजनैतिक दलले गर्नु पर्नेछ  ।  नेपाली जनताले लामो समयदेखि चाहेको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गर्न पाउनु पर्ने जनताको मागलाई यो अब बन्ने जन निर्वा्चित सरकाले के सम्वोधन गर्न सक्ला त ? यो प्रश्न सवै नेपालीको मनमा रहेको छ । आङ्खनो शक्तिको वृहतर प्रयोग गर्नु आज विश्व राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य बनेको छ । सोही अनुरूप विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूले आ–आङ्खनो हितमा रहनेगरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय नीति निर्माण गरेका छन् । मानव निर्मित विभिन्न प्रकारका परमाणु हतियार निर्माण गरिरहेका छन् जसको गम्भीर असर विश्व भरिका विकासोन्मुख देशहरू माथि परिरहेको छ । विशेषगरी नेपाल लगायतका कम विकसित मुलुकहरूमा तथा उत्पीडित राष्ट्रहरूमा समेत अर्थतन्त्रको नया‘ सम्भावनाको विकाससंगै शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू अझ बढी आक्रामक हुन लागेको  अवस्थामा आइपुगेको छ । सन् पचासको दशकमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले तात्कालीन स्वतन्त्रता संग्रामबाट प्राप्त अधिकारहरू आजसम्म पनि स्थापित गर्न सकेका छैनन् । जसको कारण स्वतन्त्र व्यापार र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा नीति मुद्राकोष,विश्वका विभिन्न बैंकहरूको एकाधिकार पूँजीको कारण आर्थिक उदारीकरणका नाममा महाशक्तिराष्ट्रहरूले विश्वलाई नराम्रोसंग आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक हस्तक्षेपको क्षेत्र बनाएका छन् । त्यसकारण अहिले विश्वमा महाशक्ति र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको बीचमा अन्तरविरोध रहन गएको छ । अहिले पनि एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका अधिकांश राष्ट्रहरूनै महाशक्तिराष्ट्र द्वारा अत्यधिक उत्पीडित राष्ट्रहरूमा पर्दछन् । महाशक्तिहरूले सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थको निम्ति राजनैतिक हस्तक्षेपलाई बढाएको अहिलेको यो अवस्थामा कमजोर राष्ट्रमाथि सर्वसत्तावादको उपयोगको प्रयोग कतै नेपालमा त भएको छैन भनेर सोच्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसैकारण एसिया, अफ्रिका, र ल्याटिन अमेरिका जस्ता देशका जनताहरू दिनप्रति दिन उत्पीडित  र शोषणको दुष्चक्रमा परिरहेका छन्। नेपलको भवि योजना  विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो देशमा शान्ति, स्थायित्व र संवृद्धिका लागि तीव्र रूपमा आर्थिक विकासको वाटोमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

दक्षिण एसिया विश्वको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र हो । अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको सीधा हस्तक्षेपमा पर्दै आएका यहाँका शासकहरूले जनतामाथि गरेका अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारलाई झन् पछि झन् बढाउँदै लगिरहेका छन् । त्यसको प्रतिरोध स्वरूप जोडदार आन्दोलनहरू पनि नउठेका भने होइनन् तर पनि दक्षिण एसियाका जनसमुदायको सबै भन्दा ठूलो शत्रूको रूपमा (शासकहरू वैदेसिक नीति परस्त रहनु हो । एकातिर आङ्खनै विभिन्न प्रान्तहरूमा चलिरहेको न्याय पूर्ण आन्दोलनमाथि भारतीय शासक वर्गहरूको दमनचक्र भर्तसना योग्य छ भने अर्को्तिर आङ्खना छिमेकी राष्ट्रलाई आफनो अनुकुलतामा अगाडि बढाउने प्रक्रिया पनि रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने भारत भित्रका स्वतन्त्र राज्यहरू समेत भारतको उपनिवेश भयो भनी विरोध गर्न बाध्य छन् भने छिमेकी अन्य राष्ट्रहरू पनि अर्ध–औपनिवेसिक अवस्थामा रहन बाध्य भएको नेपालीहरुको वुझाई रहेको छ । नेपाल र भारत मात्र हैन अन्य छिमेकि देस संग पनि नेपाली जनतामा मित्रवत व्यवहारको  वनाउन राजनैतिक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । नेपाल भारत विचमा विगत लामो समयदेखी खड्एको  सिमा स्तम्भको वैज्ञानिक पद्धति वाट सिमाको निरिक्षण र  निर्धारण हुनु पर्ने, असमान संझौताको खारेजि हुनु पर्ने कुरामा जनताको विरोध भै रहदा नेपाल सरकार मौन वस्ने परिस्थितिको अन्त्य नै  नेपाली जनताको माग रहेको छ । भारतीय प्रभुत्त्वशाली नीतिको विरुद्ध नेपाली जनताको संघर्ष पनि नयाँ चीराबाट संगठित बन्दै गैरहेको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपको कथा धेरै लामो मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रशासनको वर्चश्व निरन्तर कायम रहेको छ । भारतीय शासक वर्गको दवाबमा सम्पन्न कैंयौ राष्ट्रघाती सम्झौताहरूले त्यसकै पुष्टि गर्दछन् । यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरूको कार्यन्वयनको लागि भारतीय विस्तारवादले यहाँका राजनीतिक नेताहरूको सहयोग लिदैं हस्तक्षेप गरेको छ । यो सवालमा नेपालका प्रतिगामी शासकहरूको लाममा आफूलाई अग्रगमनको संवाहक हूँ भन्ने राजनीतिक दल समेत जोडिन पुगेका छन् । त्यसकारण दलहरुका यस्ता प्रवृत्तिका बिरुद्ध लड्न उत्पीडित राष्ट्रहरूको मोर्चाबन्दी गर्न प्रयत्न शील रहनु आजको आवश्यकता हो । असमान सन्धि सम्झौता विरुद्ध लडिरहेका  दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूसंग संयुक्त संयन्त्र बनाउन पहल गर्नुपर्दछ । विकासको नाममा नेपालमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने र त्यसको पक्षपोषण गर्ने नेपाली दलालका विरुद्धमा एकीकृत रणनीति तयार पारेर मात्र नेपालका देशभक्त अग्रगामीहरूको शक्तिले मात्र अबको आर्थिक विकासको मुद्दामा सफलता पाउन सक्तछन् ।

नेपालको विकास र राजनितिक स्थीरताका लागि भारत र पाकिस्तान बीचको विद्वेषलाई पनि जनताले गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र सानो मुलुकको लागि विभिन्न खाले अन्तरविरोधहरूको सही सञ्चालनले गम्भीर महत्त्व राख्दछ । त्यसकारण अमेरिकीले मुसलमानि आतङ्ककारि विरुद्ध बनाउन खोजेको बलियो मोर्चामा पाकिस्तान र भारतको अन्तर्विरोधले अर्थ पुर्ण महत्व राख्दछ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतलाई लिएर अमेरिकाले बनाउन खोजेको नयाँ सुरक्षा समीकरणलाई सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर्दा के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने दक्षिण एसियामा चीनको प्रतिस्पर्धीको रूपमा भारतलाई प्रयोग गरेर नै अमेरिकाले सामरिक र सुरक्षा स्थितिमा परिर्वतन गर्न खोज्दैछ । यसको वास्तविक कारण के हो भने वर्तमान कथित एक ध्रुवीय विश्वको शक्तिशाली ठान्ने अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा चीनको उदय हुँदैछ । यसमा नेपालको नीती के वन्ने भनेर सोच्ने समय आईसकेको छ ।

दक्षिण एसियाको प्रभुत्ववादका विरुद्ध यस क्षेत्रमा उठेको आन्दोलनले ठूलो र प्रभावकारी भूमिका खेलेको प्रष्टै छ तर नेपालका विगतका शासकहरूले त्यसलाई लत्याउँदै प्रभुत्ववादकै गुलामी गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा पर्दै जानुको अलवा  शान्ति स्थायित्व र संम्वृद्धि हुनै नसक्ने परिस्थितिको सृजना भएको छ । अन्तराष्ट्रिय  प्रभुत्ववादको एकछत्र चलखेल रहेको नेपाली राजनीतिमा हालै आएर चीनियाँहरूको चासो पनि बढ्दै गैरहेको छ । नेपालमा २०६२र०६३सालको जनआन्दोलन पछि अप्रत्यासित रूपमा बढ्दै गैरहेको वैदेसिक हस्तक्षेप र त्यसको प्रभावकारी प्रतिरोध नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएपछि चीनियाँ चासो नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको देखिन्छ । राजनीति दलहरूको भारतीय सहयोग बिना कुनै पनि काम गर्न सकिदैन भन्ने मानसिकता जनतामा झन् झन् बढ्दै गएको छ । विभिन्न वादको नाममा सत्तामा गएपछि विदेसी प्रभुत्ववादको गोलचक्करमा फस्ने प्रवृत्ति विगतका शासक र प्रमुख राजनैतिक दल पनि समान ढंगबाट प्रवृत्त भएको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियताको आन्दोलन नयाँ ढंगबाट संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि बढेर  गएको छ । यसरी वर्तमान अवस्थामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय परिस्थितिको आँकलन गर्दा आत्मगत स्थिति सुदृढ बनाउने हो भने विश्वको बस्तुगत स्थिति आर्थिक विकासको को अनुकुलतामा छ भन्ने नै हो । प्रतिगामीहरूले जस्तोसुकै अवरोध सिर्जना गरेपनि आम नेपाली जनताको आर्थिक विकासका चाहनाहरू बलिया बन्दै गएका छन् । त्यसैले प्रत्येक आन्दोलनमा धोका खाँदै आएका जनताको अगाडी आर्थिक विकासकाका मोडेलमा नयाँ वैचारिक, रजनैतिक र सांगठनिक आधारमा पूर्णरूपमा विकास नगरी देशले निकास नपाउने प्रस्ट छ । त्यस कारण बदलिँदो अन्तर्रा्ष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपालो समग्र हितमा समेटिने मुद्धाहरु भारत  सँगको सम्बन्धमा सुमधुरता ल्याउन सिमा सम्झौता, जलविधुतमा लगानि, राष्ट्रियताका विषयहरु,व्यापारघाटा कम गर्ने उपायहरुमा राजनैतिक तह वाटनै दुईपक्षिय सहमति हुनु जरुरी छ ।

आज देशमा संक्रमणकाल, राजनैतिक अस्थिरता, असुरक्षा, वेरोजगारि र तरलता यथावत्नै छ । मुलुकमा  सदनमा रहने केहि दलहरु बिच आपसी असझदारी, निषेधको राजनीति, दलीय स्वार्थ र उनीहरूको राजनैतिक असफलताबाट पैदा भएको वितृष्णाको शिकार वनेको छ । यसलेपनि शान्ति स्थाईत्ब र सम्वृद्धिको लागी आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रकृया पुरागरी जनमतको कदर हुनेगरि सरकार सञ्चालन गर्न फलामको चिउरा समान हुने त देखिएको छ । नेपालको अहिले संविधानको कार्यन्वयनको प्रकृयामा गएर स्थानिय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको  निर्वाचन सम्पन्न गर्दा सम्म पनि आन्दोलनको चरनमा रहेको भनिएका केहि दलहरु नेपालमा  शान्ति स्थाइत्व र सम्वृद्धिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट देखिएको छ ।   निर्वाचनमा होमिएर आएका दलहरुमा पनि  कसले कसलाइ कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको अन्त्य भइसकेको छैन । थुप्रै साना दलहरू जातीय,क्षेत्रीय र धार्मिक एजेण्डा सहित कडा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आए तर स्थान पाउन सकेनन् तर पनि उनिहरुको मागको सम्वोधन सदनले गर्न सक्ला या नसक्ला त्यो त हेर्न वाँकि नै छ  । नेपालको समग्र आर्थिक विकासको  वाटोलाई हेर्ने हो भने वेरोजगारि,महंगी, भ्रष्टाचार,को मारमा फसेको छ प्रति दिन १८०० को हाराहारिमा वैदेशिक रोजगारिका लागि विदेश  जानुपर्ने  बाध्यताले नेपालको आर्थीक विकासमा नकारात्मक असर परेको छ  उत्पादन क्षेत्रको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा प्रतिवर्ष गिरावट आएरहेको छ । जनशक्तिको सहि सदुपयोगको आवाश्यकता रहेको यसवाट सिधै देखिन्छ  । भारत र चिन संगको व्यापार घाटालाई न्युनिकरण गर्ने निती मात्र अवलम्वन गर्न पनि उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ  ।  नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकास प्रक्रियाबाट प्राप्त मौलिक संकृतिलाई रक्षा गरि  सही राजनैतिक वाटो र सहि आर्थीक योजना  बन्यो भने नेपालको सम्पन्नताको दुरि धेरै टाढा छैन ।

(लेखक माओवादि केन्द्रमा सक्रिय नेता हुन् )