खोज

यो कस्तो न्याय ब्यवस्था जहाँ दोषीलाई सजाय दिने भन्दा पनि कसरी तिनलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्छ भन्ने पाटो नै धेरै हेरिन्छ, त्यसैले होला गतबर्ष २०७३ पौषमा नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो सुन नेपाल प्रहरीको CIB ले नियन्त्रणमा लिँदा रमण कुमार श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता थिए । 

सरकार वादी उक्त मुद्दामा उनी आफैले अदालतमा उभिएर सरकारका तर्फबाट बहस गरि सार्वजनिक रुपमा प्रहरी र सरकारी वकिलको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट संयोजनमा मुद्दा अदालतमा परेकाले अदालतबाट सबै दोषी करार हुन्छन् तर बिडम्बना ती मध्येका अधिकांश पक्राउ आरोपी एक/दुई लाखको सामान्य धरौटीमा छुटे भने फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न सकेनन् ।

तर गत २०७४ माघमा फेरि पनि सोही बिमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएको र पछि गायब भनिएको साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा भरिया सनम शाक्यको हत्या भए पछि अहिले चर्चामा आएको सुन तस्करीको घटनामा व्यापारी, प्रहरीका उच्च अधिकारी सहित भरिया समेत गरि ३० जना थुनामा छन् । गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको टोलीले छानबिन गरि दायर मुद्दामा अहिले तिनै बरिस्ठ अधिबक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिवादी आरोपीका तर्फबाट बहस गर्दैछन् । जहाँ सरकारका तर्फबाट ६ जना कानुन ब्यबसायी छन् भने अर्को तर्फ आरोपिका तर्फबाट सबैभन्दा महंगा सम्भु थापा सहितका ८० वकिल जसले अदालतको बहसमा हल्लाखल्ला गरि भिडियो देखाउन दिएनन् । आखिर यस्तो विरोधाभास र दोहोरो अवस्था किन आउँछ ?

हुनत: कुनै बेला महान्यायाधिवक्ता भएका प्रध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले आफू पदमा भएकै समयमा स्वीकार गरेका थिए, सरकार बादी हुने मुद्दामा बहस गर्न २ वकिल हुन्छन् त्यो पनि पुराना कानूनी बहसका किताब सहित अनि प्रतिवादीका तर्फबाट थानका थान किताब सहित सयौंको संख्यामा वकिल हुन्छन् । तिनका अगाडी सरकारी वकिल त्यसै देख्दै गल्छन् र मुद्दामा सरकार कमजोर हुन्छ । त्यतिबेला उनलाई के प्रमाण बोल्दैन र त्यहाँ ? भनी प्रतिप्रश्न गर्दा उनले बडो निरिहका साथ जवाफ दिएका थिए 'हाम्रो न्याय ब्यबस्थाले प्रमाण भन्दा पनि वकिलको तर्क बढी हुन्छ, तर्कमा हामी कमजोर छौं ।'

आज आएर यो सुन तस्करीका मुद्दाका अवस्था हेर्दा संग्रौलाका भनाई झल्याँस्स याद आउँछ, त्यसैले त अर्बौंका आरोपी लाखौंमा सहजै छुट्छन् ।

- सन्तोष खडेरी