२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

२०८२, १६ चैत्र सोमबार १२:१८

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो । यो मुद्दा युवराज पौडेल (सफल) ले दुई वर्षअघि दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित हो । उनले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा तीन पटक फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो । २०७९ चैत २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको थियो भने २०८० जेठ ९ गते फाइल मगाउने आदेश गरिएको थियो । अदालतले राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारणसमेत माग गरेको थियो । सो निर्णय प्राप्त भएपछि अहिले दोहोरो सुनुवाइ हुन लागेको हो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा उनले राहदानी विवादमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका थिए, तर सर्वोच्चले उक्त माग अस्वीकार गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक भएको दाबी गर्दै पासपोर्ट प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ (ख) विपरीतको कार्य भएको उल्लेख गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय दुराग्रहपूर्ण रहेको दाबी गर्दै निवेदकले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसैगरी, राहदानी प्राप्त गर्ने क्रममा लामिछानेको आपराधिक मनसाय नभएको निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निकालेको पनि रिटमा उल्लेख छ । लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा र के प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

रिटमा दोहोरो छलफल नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको हैसियतमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी