८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

एनसेल बहिष्कार गर्नुपूर्व मेरो कुरा पढ्नुहोस्, अनि गर्नुहोला…

१२ बैशाख २०७६, बिहीबार ०१:५७

योगेन्द्र खतिवडा (तेह्रथुम) | कुरा ६४/६५ साल तिरको हो । भर्खरै  नेपाल टेलिकम्को सिम आएको थियो गाँउतिर । फोन लगाउन मानिस घरबाट कोहि अलि पर डाँडातिर, कोहि घरको छाना, बार्दली वा खुल्ला ठाउँ जहाँ उचाई छ,  त कोहि रुखको टुप्पो तिर नेटवर्क खोज्न भौतारिन्थे । तर पनि कल गर्न नेटवर्क मिल्दैन थियो । बिस्तारै टेलिकमलेनै स्काइ सेवा ल्यायो सीडीएमए । अरु के-के ल्यायो के-के ! गाँउभरी एन्टिना झुन्डिए तर ति सबै बेकार साबित भए ।

त्यसको केही समय पश्चात् 'एनसेल'ले अर्कै नामबाट आफ्नो सेवा सुरु गर्यो । सेवा पनि यसरी सुरु गर्यो नि, नेपालका दुर-दराजका सबै नेपालीको हात-हात्मा मोबाइल त्यो पनि 'मेरो मोवाइल' (अहिलेको एन्सेल) को सिम राखेर । जता बस्यो, उतै कल, चुस्त-दुरुस्त, क्लियारिटी र गुणस्तरमा के कुरा गर्ने ? द्वन्दले छिया-छिया भएको गाँउका हरेक नौजवान खाडिमा थिए, दुवई, कतार, साउदी अरब र मलेसिया लगायत विश्वका धेरै देशहरुमा जहाँ जहाँ नेपाली थिए, तिनको आफ्ना परिवारसँग बोलचाल गर्ने अवस्था बुझ्न चिट्ठीमार्फत ३ देखि ६ महिना लाग्दथ्यो । कुनै बिपत आइलागे धागोले बाधेको चिट्ठी अझ रजिस्ट्री चिठी आँउथ्यो देख्दै पत्ता लाग्थ्योकी परेदशमा बिपत्ती पर्यो, छोरा-छोरी टुहुरा भए, श्रीमतीको सिन्दुर पुछियो, बाबुआमाको बुढेसकालको लट्ठी भाच्चियो ।

सूचना/प्रविधिले विश्वलाई साँघुर्याइरहेको बेला नेपाल भने चरम गरिबी अभाव र द्वन्दमा चुर्लुम्म डुबेको बेला हरेक घर-घरबाट, खाडि लगायत आफू र आफन्तसम्म विश्वभर सेवा, अझ भनौ डिजिटल सेवा पुर्याउने संस्था हो एनसेल । त्यतिखेरको एनटिसीको धेरै समस्याको कारण एनसेलको प्रयोग कर्ता एनटिसी प्रयोगकर्ता भन्दा बढी भएको हो । खासमा भन्ने हो भने एनटिसीलाई प्रतिष्पर्धामा उतार्न एनसेलको निकै महत्वपूर्ण भूमिका छ । एनसेलले दिने सिमको मूल्यलाई नै लिने हो भने पनि एनसेलभन्दा चर्को मूल्य एनटिसीले लिने गर्थ्यो । एनसेलकै सिको गरेर ग्राहकलाई अहिले सस्तोमा सिम वितरण भएको अन्यथा एनटिसीको सिमको त्यतिबेलाको मूल्य निकै उच्च थियो । सबै सर्वसाधारणका लागि त्यो मूल्य निकै महँगो थियो, त्यतिबेला एनसेलले सस्तोमा सिम दिएर धेरैलाई संचारको दुरीबाट नजिक ल्यायो । 

नेपाल टेलिकमले १४ /१५ सय लिएर पृपेड सिम बितरण गर्दा त्यतिबेला ५ सयमा एनसेलको सिम बितरण हुन्थ्यो । नेपालका प्राय-प्राय पहाडी-हिमाली भेगमा अझै पनि डाटा नदिने  नेपाल टेलिकमको परम सत्रु हो एनसेल भने त्यँहा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको अहिले पनि ढुक हो एनसेल । 


महङ्गो कल अश्पस्ट आवाज दिई सहरी क्षेत्रमा एकछत्र राज गरिरहेको  नेपाल टेलिकमको लागि स्पस्ट आवाज दिने परचक्री दुस्मन हो एनसेल, विश्वका धेरै देशबाट आज पनि  नेपालका गाउँ-गाँउमा फेसबुक, व्हाट्सएप,  भाइबर, म्यासेन्जर, इमो आदिमा घरकि पियारी तथा बृद्द आमासँग नेपाल टेलिकमको सिम मार्फत १०० रुपँयाको डाटा किनि यसो एक छिन डाटा खोल्दा कलको त कुरै छोडौ '3G' को  गुणस्तरीय  डाटा देख्नै नपाइ त्यो १०० सकिन्थ्यो भने उता एनसेलबाट त्यहि १०० ले घन्टौं आफ्नी महिनौबाट पतिको मुखसम्म देख्न नपाएकी ती  बैंसालु  पियारिलाई सँगै भएझै आभाश दिलाउन र तिनको अतृप्त प्यास हेरेरै भएपनी  मेटिएझैं भान गराउन, आफ्नो छेवैमा बाबा भएझै छोरा-छोरीलाई भुलाउन, रोगी बा-आमाको रसाएको आँखामा खुसी भर्न उद्दत भएको थियो एनसेल ।   

लेख्दै जाँदा यस्ता हजारौ लाइन आँउनेछन्, धारा प्रबाहमा । गहिरिएर सोचौं त सुरुवाती चरणदेखि आजसम्म पनि नेपाल टेलिकम बाध्य भएर एनसेलको पछी-पछी दौडनुपरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने एनसेलले एनटिसीलाई सेवा कसरि गर्ने भन्ने बारे पहिलेदेखिनै पाठ सिकाएको छ । अन्यथा एनटिसीले अहिले जे-जस्तो सुविधा दिनसक्छ, त्यो सबै एनसेलकै सिको हो । जसरी बिद्धुत प्राधिकरणले ब्यबस्थापन गर्न नसकेर १६/१८ घण्टा लोडसेडीङ गर्थ्यो त्यस्तै अवस्था र हालतमा एनटिसी गुज्रिएको अवस्थामा एनसेलले उसलाई कसरी दिनुपर्छ सेवा भन्ने सिकाउदै आएको थियो । अहिले एनटिसीले रु १०० मा सिम दिन्छ, यदी एनसेल नभएको भए आजसम्म पनि एनटिसीको सिमको मूल्य रु. ११३५ नै भईरहनसक्थ्यो जुन जनताको लागि निकै भारको बिषय हुन सक्थ्यो । 

स्मरण रहोस, नेपाल टेलिकमको '4G' जडानको नाममा भर्खरै मात्र १२ अर्ब  माथिको घोटाला र हाम्रा माननीय मन्त्री दुवईतिर रमलघारिमा बेस्सरी नाचिरहेको फोटा केही दिन अगाडि मात्र सामाजिक संजालभरी यत्रतत्र सर्बत्र देखिएको थियो । 

यो देशमा आजसम्म एनसेलले दिएको सेवामा राज्यको लगानी कति छ ? जुन एनटिसीले पाईरहेको छ । बिभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र चन्दाको नाममा एनसेलले अरवौं रकम दान गर्नुपरेको छ । 'तेरो टावर ध्वस्त बनाउँछु भन्दै चन्दा माग्न जाने र ध्वस्त पारिदिने राजनीतिक दल अझै पनि एनसेलको वरीपरि घुमिरहेका छन् । खाली बेथिति र खराव अवस्थामा रुमल्लिईरहेको देशमा एनसेलले धेरै ठक्कर खाएको हुनसक्छ, उसका भित्री समस्या पनि छन्, आफ्नै देशको नेपाल टेलिकमले एनसेललाई धरासायी बनाउने स्किमहरु ल्याउन सके विदेश पैसा गयो भनेर आत्तिनुपर्दैन । एनसेलका ग्राहक किन धेरै भए भन्ने कुरा हामी सबैलाई प्राय थाहा छ, उसले पव्लिक के चाहन्छ बुझेको छ तर नेपाल टेलिकमले पब्लिकको चाहना बुझ्न नसकेकै हो । अझै पनि कतिपय स्किमहरु एनसेलकै स्किमलाई कपि गर्दै बसेको छ नेपाल टेलिकम । 

खैर, यहाँ एनसेलले कर तिर्नु पर्दैन भन्ने मेरो लेखको आशय बिल्कुलै होइन । सरकारले निर्धारण गरेको कर जसले पनि तिर्नुपर्छ, राम्रो गर्यो भनेर छाडिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर देशमा संचार क्षेत्रमा निकै ठूलो भूमिका एनसेलले खेलेको छ । कयौं बिदेशी कम्पनीहरुलाई नेपालमा आएर कम्पनी खडा गर्ने बिषय चुनैतीपूर्ण भईरहेको अवस्था छ । यस्तो बिषयमा सहजताको लागि राज्य किन चुकीरहेको छ ? हाम्रो पनि कमजोरी छन् ! सरकारलाई कर तिर्छु भनेर जाने नागरिकलाई फुल-मालाले सहयोग गर्नुपर्नेमा झंजटपूर्ण सरकारी कर्मचारीको सेवा र बेथितिको कारण त्यहि कर तिर्न पनि अर्कोलाई दलाललाई कमिसन दिनुपर्ने देशमा कम्पनी चलाउनेहरुलाई कतिसम्म अफ्ट्यारो परेको होला, आफ्नो कम्पनी टिकाउन ९/९ महिना फेरिने मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुलाई रिझाउन एनसेलले अघिल्लो बर्षसम्म कति खर्च गर्यो होला ? धेरै यस्ता विषय छन् जो जनताको नजरमा छैनन् ।  

अन्त्यमा, आज भुकम्प दिवस, गरिब जनताको दु:ख दुर रहोस्, ४ बर्ष अगाडिको त्यो बिपत्ती कसैले अब देख्न नपरोस् भन्दै, हो कानुनी राज्यमा कुनै पनि नाफाकारी सेवा प्रदायक संस्थाले राज्यलाई कर तिर्नै पर्दछ तर गम्भिर भएर सोच्ने हो भने तात्कालिन कथित जनयुद्दमा प्रचन्डको कमान्डमा एनसेलले बेहोरेको क्षति, तिनै प्रचन्ड र उनका कमाण्डको लालन-पालनदेखि आज बिप्लब समूहको समेत लालन-पालनमा ठूलो दर्द सहेर एनसेल वा यस्तै कम्पनीहरुले बाध्य भएर चन्दा दिनुपरिरहेको दृष्टान्त भुल्नु हुँदैन । यस्ता कम्पनीलाई राजनीति र बिभिन्न नीताको स्वार्थबाट टाढा राखेर, उनीहरुलाई हदैसम्मको सुरक्षा दिएर मात्र सरकारले उनीहरुसँग कर अशुली गर्न सक्छ । यहाँ कुरा यत्ति हो कि, राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व चाही पुरा गर्नु नपर्ने अनि त्यस देशमा खोलिएको कम्पनीले चाही दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कस्तो नियम ! 

एनसेलको सिमनै बन्द गर्नु अघि सरकारले पनि सोच्नुपर्छ कि उसले यो देशमा खुलेका बिदेशी देखि स्वदेशी कम्पनीलाई कुन स्तरको सुरक्षा दिएको छ । विदेश नगई आफ्नै देशमा केहि गर्नु भनेर कम्पनी खोलेको कुनै युवालाई कम्पनी रजिस्टार कार्यलयले कुन तरिकाले दु:ख दिइरहेको छ थाहा छ ? सबै कागजात अनलाइनबाट हालेर एउटा अध्यावधिकको प्रिन्ट निकाल्न जाँदा ५/६ दिने लाग्छ । एउटा फाइल निकाल्न कर्मचारीलाई घुष दिनुपर्छ । काम छिटो चाहिए कुनै लेखापढी वा त्यसकै वरीपरि घुम्ने दलाललाई पैसा दिनुपर्छ । जसमा पनि कसैको सहारा नलिई आफै काम गर्छु भनेर गयो भने सर्वसाधारणको ३ दिनदेखिको काम अड्काएर आजै मात्र टेवल भएको कुनै दलालको फाइलमा पहिले काम हुन्छ । यस्तै बेथितिको अवस्थामा एनसेलले पनि कयौं ठक्कर खाएको हुनसक्छ । आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेर मात्र करको कसी लगाउन सरकारलाई मेरो सुझाव छ । आफूभीत्र बेथितिको चाङ राखेर अरुलाई नियन्त्रण गर्दा देशले झनै अफ्ट्यारो परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीहरुलाई सेवामा सहज बनाएर त्यसै अनुसार सरकारले कानुनी नीति बनाउनु पर्छ । कानुन वा सरकारी नीतिमै प्वाल बनाएर त्यहि प्वालमा पस्दै खान पल्किएका नेता र सरकारी कर्मचारीको कारण आजपनि देश समस्याग्रस्त छ । सजाय एनसेल भन्दा अगाडी त्यस्ताहरुलाई गर्नुपर्छ । 

अझै पनि आफ्नो राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि कयौं फटाहा/दलाल/ब्यभिचारिहरु देशमा चलिरहेका उद्योग र कलकारखाना बन्द गराउन उद्धत छन् । यस्ता कुरा बन्द भए देश बन्ने होइन झन् तल झर्छ । जतिसकिन्छ सहज बनाई कानुनी कुरा अक्षरस: पालना गराउन सक्ने हो भने भ्रष्टहरुले टाउको उठाउन सक्दैनन्, सरकारलाई जनताले साथ दिन्छन्  र राज्यले जस्तो अवस्था चाह्यो त्यस्तै बन्दै जान्छ । हिजोसम्म बिभिन्न कम्पनी पुगेर 'म मिलाउँछु' भन्दै मोटो रकम लिएर हिड्नेहरुलाई सरकारले निगरानी गर्यो ? उसको कार्यकालमा उसलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा भए/भएनन् कुनै सरकारी निकायले ध्यान दियो ? यदी कुनै सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले बर्षौं देखि कुनै कार्यालयलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाईरहेको छ भने राज्यले त्यस्तो ठाउँमा हस्तक्षेप गरेका घटना कता गए ? दिनदिने लुट मच्चाईरहँदा जिम्मेवार निकाय किन मौन ? त्यसैले यहाँ दायित्वकै कुरा गर्ने हो भने एकोहोरो भन्ने कुरा हुँदैन । पहिले राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ अनिमात्र त्यस देशको हरेक संयन्त्र जिम्मेवार हनुसक्छन्, अन्यथा एनसेलकै अवस्थामा पुग्छन् यहाँका कयौं कम्पनीहरु ।  

त्यसैले राज्यबाट एनसेलले न्याय नपाएकै कारण उसले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेको पो हो कि ! गम्भीर विषय छ । 

लेख पुरा पढेर मात्र टिप्पणी  गर्नुहोस् !! 

धन्यबाद

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय