करिव एक दशक देखिको नेपाली जनताको वलिदान, सघर्ष र समर्पण तथा जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल तथा समपूर्ण उपलब्धीहरुलाई सार्थक तुल्याउनको निम्ती संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले जनभावना अनुरुप काम गरि निस्वार्थ भावनाले विकास निर्माणका कार्यहरु गर्नु अहिलेको सरकार तथा जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित जनप्रतीनिधिहरुको दायित्व हो, भन्ने म ठान्दछुँ । 

देशको समृद्धिको लागि तीनै तहका सरकारले गर्ने हरेक बिकास निर्माणका कामहरु संचालन गर्दा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अत्यधिक जनसहभागिता, सक्रियतामा ती क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु हामि सबैको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ । देश विकासको लागि हरेक वस्तीहरुमा हुने बिकास निर्माणका कार्यहरुमा सम्बन्धित निकायबाट तटस्थ तवरले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा अनुगमन, मूल्यांकन तथा पुरस्कार र सजायको व्यबस्था गरेमा गाउँवस्तीहरुमा गरिने बिकास निर्माण तथा जनस्तरिय कामहरु प्रति गरिव, दलित, विपन्न वर्ग, पछाडी परेका तथा पारिएका वर्ग, महिला तथा आम सर्व साधारणले सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुप्रति विश्वास गर्ने वातारण सृजना हुन सक्दछ । जसको परिणमा स्वरुप आगामि तीन बर्ष पछिको वैकल्पिक अवस्था तथा व्यबस्थाको खोजीमा आम समुदाय नआउलान भन्न सकिदैन । 

बिकास निर्माणका लागि सरकार तथा जनप्रतिनिधिहरुले सके मासिक, नभए त्रैमासिक, नभए अर्धबार्षिक रुपमा बुद्धिजिवि, शिक्षक कर्मचारि, समाजसेवी, तथा आम सर्वसाधारण जनताहरुसंग आम भेला बोलाई हरेक गाउँपालिकाका हरेक वस्तीहरलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्दा अझ ती गाउँपालिकाको विकासलाई द्रुत गतीमा अगाडि बढाउन सहज हुने कुरालाई नर्कान सकिदैन । बिकास निर्माणका कामहरु संचालन गर्नको लागि गठन गरिने उपभोक्ता समितिहरु कसैको खल्ति बाट नबुनुन कि ! त्यस गाउँ ठाउँको आम भेलाबाट निर्णय होस जसमा समाजका सबै वर्ग, तह, जातजाती तथा लिंगको प्रतिनिधित्व रहोस । स्थानिय स्तरमा हुने उपभोत्ता समितिहरुमा बस्नको लागि तछाड मछाँड हुने अवस्थाको अन्त्य होस । ताकि ! उपभोत्ता समितिमा बसेमा कमाई हुन्छ भन्ने धारणाको अन्य गर्न सबै तह तथा तप्काबाट आफ्नो अधिकार अनुसारको प्रक्रियाको थालनी गरियोस । उपभोत्ता समतिहरु कसैको पेवा सरह नबनाईयोस । नत यसलाई ठेक्का पट्ठा सरह नै । बनाईयोस त केबल जनताको बिकास, जनभावना तथा समाज सेवाको लागि हो भन्ने धारणा, सोच तथा नैतिकताको बिकास । 

अहिलेको अवस्थामा सरकार तथा जन प्रतीनिधिहरुलाई अवसर तथा चुनौती दुवै छ । बिकासको लागि झण्डै पहिलेको तुलनामा तेब्बर चौबर बजेट विनियोजन भएको छ । यो समय तथा बजेटलाई सदुपयोग गर्दा तपाई हामि सबैलाई अवसर हुन सक्छ, नभए हाम्रो लागि चुनौती बन्न सक्छ र सबै उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा पनि हाम्रा सामु धेरै टाढा छ, जस्तो मलाई लाग्दैन । स्थानिय तहमा हुने बजेटहरु स्थानिय तहका बिषयगत कार्यालयका एकजना व्यक्तिले चलाउन हुन्छ भने त्यहि रकम एउटा स्थानिय स्तरका अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु मार्फत कामहरु संचालन गर्दा पक्कै पनि व्यत्ति भन्दा संस्था मार्फत गरेका काम तथा क्रियाकलापहरु दिगो, पारदर्शि, जवाफदेहि हुन सक्दछन र जती पनि बजेट खर्च गरिन्छ, ती सबै क्रियाकलापहरुको तथा कामहरुको सम्बन्धिति निकायबाट अनुगमन योजना र अनुगमन कार्ययोजना सहितको अनुगमन प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण गर्दै, ती कार्यक्रमहरुमा सके सम्म बौद्धिक वर्ग, बुद्धि जीवि, समाजसेवी हरुलाइ समेत उपस्थिी गराउन सकेमा जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दछ ।

सबै पाठक वर्गहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहान्छुँ कि ! म यो लेख केबल एउटा गाउँपालिकालाई मात्र केन्द्रमा राखेर लेखिरहेको छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार तीनै तहको सरकार तथा तीन वटै तहका जनप्रतीनिधि ज्यू हरु ! म जस्तैः लाखौँ युवाहरु खाडि तथा अरबका मुलुकहरुमा टन्टलापूर घाममा पसिना बगाई रहेका छन । सोही रेमेटेन्सको कारणले नै नेपाल राज्य चलिरहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । मेरो उमेरका हजारौँ युवाहरुले यो देशमा बलिदानी दिएका छन । विद्यालय गएर कलम चलाउने हातले युद्धभूमिमा गएर बनदुकका नाला तथा गोली गठ्ठाका भारिहरु बोकेका छन । राजनितीक आस्थाका आधारमा भएका गाउँघरका द्धन्द्धात्मक परिघटनाहरुमा विद्यालय उमेरमा खुकुरी, तरवार तथा अन्य घरेलु हतीयारहरु लिएर लडैँमा गएको समय धेरै भएको छैन, केवल १०, ११ बर्ष मात्रै । 

अहिले ल्याप्टप चलाउने यि हातहरुले कुनै दिन, कुनै समय तथा कुनै बेला विपक्षि संग धाँदली गरि १०, १५ पटक भोट हालेको समय धेरै भएको छैन, १, २ बर्ष । माथिका उल्लेखित यि सबै जति आन्दोलन तथा द्धन्द्धात्मक गतिविधिहरु छन, ती आन्दोलनल तथा गतिविधिहरुमा केन्द्रिय राजनितिज्ञ को छोराछोरीहरु थिए ? प्रदेश स्तरिय नेताहरुका थिए ? वा स्तानिय स्तरका कसै नेताका छोरा छारीहरु थिए ? थिए त केबल जनताका छोरछोरीहरु, म दाबाका साथ भन्न सक्छु कि ! यस्ता गतिविधिहरुमा नगन्य मात्रामा नेताका छोरछारीहरु थिए । अधिकासं मात्रामा आम सर्वसाधरण तथा तीनका छोराछोरीहरु थिए । त्यसैले तपाईहरुलाई जनताको अहित तथा जनताको कुभलो हुने काम गर्न कुनै प्रकारको छुट छैन नेता ज्यू ! केवल त्यस्तो छुट छ जसले गर्दा गरिव, विपन्न वर्ग, दलित, महिला तथा पछाडि परिएका तथा परेको वर्गको हितको लागि काम होस । विकास निर्माणका कामहरुमा त्यस्ता मानिसहरुले अवसर पाउन जसले देश र जनताको हितको लागि सदैब काम गरिरहे, लडिरहे, खटिरहे, सहिरहे । नकि आनदोलन तथा परिवर्तन नचाहाने, परिवर्तन बाट भाग्ने, धमिलो पानिमा माछा मार्नेहरुलाई होस ।

हरेक स्थानिय तहको विकासको निम्ति त्यहाँको स्थानिय सरकार, सम्पूर्ण स्थानिय बासी आमा बुबा, दाजुभाई दिदि बहिनी तथा सबै सबैले एकजुट भएर हातमा हात काँधमा काध गरेमा देशको बिकास हुन समय नलाग्ला तर सरकार तथा जनप्रतिनीधिहरुले जनभावना अनुसार विकासका गतिविधिहरु तथा अन्य क्रियाकलापहरु अगाडि बढाएमा साँच्चिकै यो देशको समृद्धि धेरै टाढा छैन । 

बिजयराज जोशी 

थलारा गाउँपालिका ९, बझाङ्ग