खोज

दामोदर रेग्मी । साउन २५, काठमाडौं । अवको विकास प्रयास भनेको देश विशेषको यथार्थता अनुरुप विकासको उपस्थिति अनुभव गर्न नपाएइको क्षेत्रमा विकास प्रयासको शीघ्र शुरुवात, विकास प्रयास थालनी भएका क्षेत्रमा विकास प्रयासलाई सामाजिक, आर्थिक मापन सूचकांक अनुकुल बनाई आत्म सन्तुष्टिको प्रप्तिको तहमा पुर्याउनु हो ।

विकासलाई मूलतः आर्थिक वृद्धि र सोही अनुरुपको सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको रुपमा लिने गरिएको छ । विकास प्रयासले जनताको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बढ्दो जनसंख्या वृद्धिमा न्यूनीकरण, आवश्यक पूर्वाधार र कलकारखानाको विकास, रोजगारीको अवसरको सिर्जना, शैक्षिक विकास, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग जस्ता विषयहरुमा जोडदिनु पर्ने यस अघि स्थापित मान्यताले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विकासको तहको मापनमा मानव विकास सूचकांक (सामाजिक पक्ष) प्रतिव्यक्ति आय, कूल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वृद्धिदर जस्ता आर्थिक पक्षहरु प्रयोगमा आएका छन् । केही बर्षयता भूटानले ग्रस ह्याप्पी इन्डेक्स (सुखपना र आत्म सन्तुष्टिको सूचकांक) प्रयोगमा ल्याएको छ । यसर्थ विकास व्यवस्थापन आर्थिक, सामाजिक आयामको अतिरिक्त आत्म सन्तुष्टिको आयाम पनि हो ।

विकासको दायरालाई विस्तार गर्ने क्रममा विश्वको प्रशासनिक र आर्थिक आयाममा आएको परिवर्तन को सन्दर्भमा महिला तथा सीमान्त वर्ग समेतको सहभागिता, समावेसी विकास, सीमान्तकृत वर्गको उत्थान, दिगो विकास र पर्यावरण, गरिवी निवारण, आर्थिक उदारीकरणको सन्दर्भमा विकास प्रयासमा सरकार र साझेदारहरुको भूमिका निर्धारण जस्ता अन्तरसम्वन्धित विषयहरु समसामयिक विषयको रुपमा देखिएका छन । तसर्थ अवको विकास प्रयास भनेको देश विशेषको यथार्थता अनुरुप विकासको उपस्थिति अनुभव गर्न नपाएइको क्षेत्रमा विकास प्रयासको शीघ्र शुरुवात, विकास प्रयास थालनी भएका क्षेत्रमा विकास प्रयासलाई सामाजिक आर्थिक मापन सूचकांक अनुकुल बनाई आत्म सन्तुष्टिको प्रप्तिको तहमा पुर्याउने र विकासका सामयिक विषयहरुलाई विकास व्यवस्थापनको प्रक्रियाले सम्बोधन गर्ने गरी अगाडी बढ्ने रणनीति लिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

अधिकारमा भएको वांडफांडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ ।

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भए पश्चात नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ। यसरी यी अनुसूचीहरु मध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात स्व शासन संग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारहरुको साझा अधिकार अर्थात साझा शासन संग सम्बन्धित छन् । अधिकारको यो प्रकारमा भएको वांडफांडले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरुप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गिण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन । संघीयताको यो अवधारणात्मक र व्यवहारिक पक्ष नेपालको संधीयताको सुन्दर पक्षको रुपमा रहेको छ । 

संघीयताले  लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान  सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । संघीय नेपालको विकास रणनीति यिनै परिवेशमा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ ।

 संघीयता राज्यसत्ता को अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन  गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको  एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन  को आदर्श परिकल्पना मार्फत  जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ ।  यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले  लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान  सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । संघीय नेपालको विकास रणनीति यिनै परिवेशमा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ ।

जनयुध्दको समापन र शान्ति प्रक्रिया, संघीयताको प्रयोग तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भित्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना लगायतका विषयहरु  नेपालको परिवर्तनका विशिष्ट परिचायक वन्न पुगेका छन् । 

नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको सात दशक भन्दा वढी अवधिको यात्राक्रम प्रजातान्त्रिक राजनैतिक परिपाटी स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहे । विभिन्न चरणमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेता पनि समाजमा हुने र नहुने वीचको अन्तर वढ्दै जानु, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनी रहनु, क्षेत्रगत असन्तुलन वढ्दै जानु, गिनी को इफिसियन्ट ( गरिबीको सघनता ) वढ्दै जानु आदि कारणले सामाजिक विकास र गरिबमुखी शासन प्रणालीको आवश्यकताबोधको कारणले प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणाली भित्र समाजवादले परिकल्पना गरेका विषयहरुलाई समेत साथ साथै लिएर जाने उद्देश्यका साथ समृध्दि प्राप्तिको एउटा भरपर्दो  विकल्पको रुपमा समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा हुने गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरुले स्थापित गरेको नागरिक अधिकार सँगै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माण कार्य राज्यको प्रमुख कार्यसुचीमा पर्ने गरेको छ । यसैसन्दर्भमा नेपालको संविधान  २०७२ ले नेपाल समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रीय अवधारणामा अगाडी वढ्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजबादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसै गरी धारा ४(१) ले नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गर्ने क्रममा नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपाल राज्यको विशेषतालाई परिभाषित गरेको छ । यसै गरी संविधानको भाग ४मा  व्यवस्थित 
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व  अन्तरगतको निर्देशक सिध्दान्त ( दफा  ५०(३)) मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने व्यवस्था छ । 

देशमा तीव्रतम परिवर्तन भएको राजनैतिक प्रणालीको गतिसंग समृध्द अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने गति केही कमजोर भएको वास्तविकताको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना ले आर्थिक समृध्दि प्राप्ति तर्फको यात्रालाई पक्कै पनि सकारात्मक वनाउन सहयोग गर्दछ ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रतिस्पर्धा र लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनाले समृद्धि प्राप्तिमा सवल आधार  प्रदान गरेको छ । संविधानमा अन्तरनिहित विषयवस्तुले राज्य प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीका मूल आदर्शलाई समात्दै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पनि साकार पार्नु पर्ने दोहोरो तर एक अर्कामा अन्तरसम्वन्धित दायित्व वाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन संगै शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक वनाउनु पर्ने र जनजिवीकाका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने दायित्व जुनसुकै शासन प्रणाली अपनाएका राज्यहरुको प्रमुख प्राथमिकता वन्ने गरेको छ । देशमा तीव्रतम परिवर्तन भएको राजनैतिक प्रणालीको गतिसंग समृध्द अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने गति केही कमजोर भएको वास्तविकताको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना ले आर्थिक समृध्दि प्राप्ति तर्फको यात्रालाई पक्कै पनि सकारात्मक वनाउन सहयोग गर्दछ यसको लागि राजनैतिक परिवर्तनको गतिको अनुपातमा आर्थिक परिवर्तनको गति पनि वृध्दि हुनु आवश्यक छ ।

अवसर र चुनौती यी फरक धारका दुई विषयहरु हुन् । एकाध अपवाद वाहेक यी दुवै संग संगै हिड्छन एक अर्काको साथ कहिल्यै छोड्दैनन् । अवसरको उपयोगले यात्रालाई सकारात्मक परिणति तर्फ लग्दछ भने चुनौतीको सामनाले यात्रालाई अझ बढी परिस्कृत र गुणात्मक बनाउछ ।

नेपालमा भएको परिवर्तनहरुले अवसरका धेरै नयां आयामहरु सिर्जना गरेकै हुन्  तर  राजनैतिक परिवर्तनले ल्याएको संभावनालाई  आर्थिक विकासको गतिले भेटाउने गरी व्यवहारोपयोगी योजना र कार्यात्मक, व्यवहार र मानसिकतामा सुधार आउन नसकेको महशुस गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने क्षमताको अभाव, प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको दिनानुदिन क्षयीकरण हुदै जानु , विश्व परिदृष्यमा देखापरेका सामयिक र आयामिक परिवर्तनहरु र सम्झौताहरुको पक्षधर बन्न देखाईएको  आतुरता अनुरुप तत्पश्चातको कार्यान्वयनमा अपेक्षित उत्साह नदेखिनु नेपालका विकास व्यवस्थापनका चुनौतीहरु हुन् । राजनैतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा दूरदर्शिता र व्यवसायिकताको अभाव, निजी क्षेत्रले विकास कार्यमा अपेक्षित सक्रियता प्रदर्शन गर्न नसक्नु नागरिक समाज, पेशागत संगठनहरु अस्वस्थ राजनैतिक प्रतिस्पर्धा वाट प्रभावित हुनु,  वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगको क्षमाता वृध्दिमा उचित गृहकार्यको अभाव , खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, प्रशासनिक र राजनैतिक संयन्त्र भ्रष्टाचारवाट मुक्त हुन नसकिरहेको स्थिति छ । बढ्दो राजनैतिक संक्रमणले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षणको अभाव देखिन्छ । विकासको दृष्टिले बढी संभावना देखिएका पर्यटन, जलश्रोत र पूर्वाधार विकासले राजनैतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको माग गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको भरलाग्दो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र समस्याग्रस्त छ ।

नेपालको विकास व्यवस्थापनमा अन्यत्र क्षेत्र जस्तै अवसर र चुनौतीहरु विद्यमान रहेका छन् । अवसर र चुनौती यी फरक धारका दुई विषयहरु हुन् । एकाध अपवाद वाहेक अवसर र चुनौती दुवै संग संगै हिड्छन एक अर्काको साथ कहिल्यै छोड्दैनन् । अवसरको उपयोगले यात्रालाई सकारात्मक परिणति तर्फ लग्दछ भने चुनौतीको सामनाले यात्रालाई अझ बढी परिस्कृत र गुणात्मक बनाउछ । यसर्थ हाम्रा विकास व्यवस्थापनका प्रयासहरु पनि चुनौतीहरुको न्यूनीकरण अवसरको अत्यधिक उपयोग गर्ने तर्फ परिलक्षित हुनु आवश्यक छ । हाम्रा विकासका संभावनाहरुले राजनैतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको माग गरेका छन् यी संभावनाहरुलाई अवसरमा वदल्ने दायित्व पनि हाम्रै हो ।

(प्रशासन र  संघीयताका विषयका विश्लेषक तथा कुशल प्रशिक्षक  दामोदर रेग्मी साझा सबाल डट कमका नियमित लेखक हुन् ।)