माघ ५, काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले  राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ । Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ ५, काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले  राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ ।
२ माघ २०८१, बुधबार
काठमाडौँ - KTM

समावेशी र समानुपातिकको प्रश्नमा छलफल गर्दै समिति

५ माघ २०७८, बुधबार १०:१६

माघ ५, काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले  राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ ।समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात् हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिको अर्काे बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्माण सुरु भएको कानुनको प्रगतिबारे मन्त्री, आयोगका अध्यक्ष र संलग्न विज्ञलाई पनि बोलाएर जानकारी लिने निर्णय भएको छ ।” 

समितिले बैठकबाट निर्देशन मात्र दिने होइन, त्यसका लागि नीतिगत पूर्वाधार निर्माणबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएपछि समितिले उहाँहरुलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तअनुरुप राजदूतलगायत सवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिने भएको छ । 

संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका  निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । मुलुकको प्रतिनिधिका रुपमा रहने राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय समितिले सिफारिस भएका उम्मेदवार र सिफारिसबारे समेत अनुगमन र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ ।

समितिले अहिलेसम्म भएका नियुक्तिमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समानुपातिक र समावेशी नपाइएको जनाउँदै आएको छ । यसअघि पनि समितिले पटक–पटक  समावेशी र समानुपातिक पक्षलाई आत्मसात् गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पछिल्लो पटक  अमेरिका, भारत र बेलायतका राजदूतका लागि भएका सिफारिसमा समितिको निर्देशन पालना नभएको जनाउँदै  केही सदस्यले यस्तो घटना दोहोरिएमा सुनुवाइ नै नगर्ने आवाज उठाउनुभएको थियो ।

उक्त बैठकमा सहजीकरण गर्दै सभापति कर्णले यो नियुक्तिलाई समेत गणना गरी  आगामी सिफारिस समानुपातिक र समावेशी गर्न ध्यान पु¥याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । 

सरकारले नै संविधानमा भएको व्यवस्था पनि लागू नगर्ने भनी बैठकमा सदस्यले गम्भीरताका साथ चासो व्यक्त गर्दै जे ल्यायो त्यो मानेर जान भएन भनी बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता अङ्गबाट नियुक्तिका लागि हुने सिफारिशमा संसदीय सनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कस्तो व्यक्तिलाई राजदूत वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने तथा त्यसका लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्नेबारे हालसम्म कुनै यकिन कानूनी पूर्वाधार छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जय ट्रफीको फाइनलमा पनि साहबको उत्कृष्ट बलिङ, लिए ७ विकेट काठमाडौं काडाँघारीबाट चार क्विन्टल भन्दा बढी रक्तचन्दन बरामद सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि! काठमाडौँ अदालतमा रविका पक्षमा बहस सुरु चार संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै ठमेलबाट चिनियाँ नागरिकको अपहरण गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपति यून राष्ट्रपति निवासबाटै पक्राउ आज पनि रवि लामिछानेको मुद्दामा थुनछेक बहस हुने हेर्नुहोस, बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो रहने छ आजको मौसम ! सुस्त मनस्थितिकी किशोरीलाई बलात्कारको आरोपमा युवक पक्राउ सुडानको राजधानी नजिकै भएको गोलाबारीमा १२० बढीको मृत्यु क्रोएसिया पठाइदिन्छु भन्दै ठग्ने व्यक्ति पक्राउ इन्डिगोको विमानमा बम राखेको धम्की आएपछि… थानकोटमा युवतीमाथि चक्कु प्रहार: साउदीमा हुँदा पैसा पठाउँथे नेपाल फर्केपछि ‘बेवास्ता’ गरेपछि घटना लस एन्जलसको आगो नियन्त्रणका लागि प्रयोग भइरहेको गुलाबी रङ्गको तरल पदार्थ के हो? ब्राजिलमा भेटियो अचम्मको माछा – मान्छेका जस्ता दाँत! डेढ महिनादेखि बेपत्ता वृद्धको शव सडेगलेको अवस्थामा फेला, कपडा र झोलाले चिनियो कोलेस्ट्रोलका बिरामी, मिर्गौला रोगीसहित यी व्यक्तिहरूले खानु हुँदैन अण्डा? प्रचण्डको दाबीः सरकार ढल्छ, हामीले धेरै बल गर्नै पर्दैन