ताराबहादुर महत । भाद्र ३०, दोलखा । चरिकोटस्थित प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालको प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजी विभागका कर्मचारीहरुले आपतकालिन बाहेकका सेवा बुधबारदेखि अनिश्चित कालका लागि ठप्प पारपछि सैयौं विरामीहरु मारमा परेका छन ।
जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको भन्दै कर्मचारीहरुले सेवा अबरुद्ध पारेका हुन । कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापनविचको द्वन्द्वले विरामीहरु सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालविच भएको सम्झौता बमोजिम यसअघि दिईँदै आएको जोखिम भत्ता कटौति गरिएपछि आफूहरु बाध्य भएर सेवा बन्द गर्नु परेको प्रयोगशालाका एक कर्मचारी सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रयोगशाला र रेडियोलोजि विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा रसायन र विकिरणले स्वस्थ्यमा पार्न सक्ने अल्पकालिन र दिर्घकालिन असर न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि दिईने भत्ता निरन्तरताको लागि पटक पटक अस्पताल संचालक न्याय हेल्थ नेपाल लगायत सरोकारवाला निकायमा लिखित र मौखिक रुपमा अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई कर्मचारीहरुको गुनासो छ । आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नभएसम्म सेवा प्रदान गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन ।अस्पतालका निर्देशक वुसन प्रसाँईले भने गुनासो सम्बोधनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन भईरहेको र निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान सार्वजनिक निजि साँझेदारी परियोजनाका लागि पनि बाध्यकारी भएको पाईएमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । समितिलाई अध्ययनको लागि केहि समय चाहिएकोले कर्मचारीको माग अनुसार समयमै गुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । यसअघि बजेट भएको समयमा दिईएको र अहिले बजेटको अभावले भत्ता नदिईएको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार आज नै कर्मचारीहरुसँग वार्ता गरेर सेवा शुचारु गर्ने अधिकतम प्रयास भईरहेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरिकोट र न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाको साँझेदारीमा संचालित अस्पतालमा दैनिक औषत ३ सय जना विरामीले सेवा लिने गरेको अस्पताल श्रोतको भनाई छ ।
गत आर्थिक बर्षको पुषदेखि असारसम्म भत्ता दिईएको भएपनि २०७४ श्रावणदेखि भत्ता नदिईएको कर्मचारी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रयोगशाला र रेडियोलोजि विभागमा हाल आधा दर्जन बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन । यस विभाग अन्र्तगत दिसा, पिसाब, रगत, खकार परिक्षण र एक्स–रे सेवा लगायत पर्दछन ।
गत आईतबार नै विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई बोधार्थ समेत दिई आफूहरुको मागको सुनुवाई नभए बुधबारबाट विभागको आपतकालिन बाहेकका सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिईएको थियो । प्रयोगशाला र रेडियोलोजि विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा रसायन र विकिरणले स्वस्थ्यमा पार्न सक्ने अल्पकालिन र दिर्घकालिन असर न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्धेश्यले नेपाल सरकारद्वारा ‘प्रयोगशाला तथा रेडियोलोजि जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२’ जारी गरिएको छ । निर्देशिकामा कर्मचारीहरुको आधार तलबको २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।