२०८२, १९ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

चार महिनामा २० प्रतिशत बजेट खर्च

२०८०, २ मंसिर शनिबार ०८:१३

मङ्सिर २, काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये हालसम्म रु दुई खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ । पूँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म रु ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सामान्यतया वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पूँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर बराबर खर्च भएको देखिएको छ । अर्थात् नेपालले पूँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतशित बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर राजस्व उठाएको छ । जसमा कर राजस्व रु दुई खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व रु २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन २३ चैतमा हुने रास्वपाबाट सभामुखको लागि डीपी अर्याललाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय सदनमा मेरो भूमिका पक्ष विपक्ष भन्दा पनि निष्पक्ष हुनेछ: महावीर पुन प्रतिनिधि सभामा तीन अध्यादेश पेश संसदकाे दाेस्राे बैठक २२ चैत्रमा बस्ने जनताको मतबाट आएको यो सरकार जनताको हितमा समर्पित होस्: ज्ञानेन्द्र शाही एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ देश जलाउने खलपात्रलाई नायक बनाइयो : सांसद थापा सिंहदरबार चलाउन होइन, बदल्न आएका हौं: रवि लामिछाने पूर्वयुवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले माग्यो समय,ओली र लेखकलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने २७ दिनपछि इनिसाको शव बुझ्दै आफन्त काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैशाख १ गतेदेखि रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुलाई तानातान गरेको आरोपमा ४८ जना पक्राउ रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने सुनचाँदीको मूल्य घट्यो यस वर्ष एसईईमा ५ लाख १२ हजार बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै दीपक खड्का र रेखा शर्मालाई रिहा गर्न अस्वीकार वीर अस्पतालमा कडाइ, ढिलो आउनेको आधा दिनमात्र हाजिरी