काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोक गर्ने भएको छ । गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीको विद्यमान लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
“लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ”, नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु पाँच लाख गरिनेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
—
