खोज

भदौ २५, काठमाडौँ। बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै प्रभावितले सरकारसँग तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन माग गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रभावितले सो माग गरेका हुन् । आर्थिक केन्द्र र शहरका रुपमा विकास हुँदै गएका ती स्थानको थप अध्ययन तथा नयाँ आधारमा मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भन्दै गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि दर तय गरेका छैनन् । 

डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका तत्कालीन २७ गाविसमध्ये ६ वटा गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको र अन्य स्थानको कुनै तयारी नगरिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री देउवासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को मंसिर र पुस महिनामा मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि सबैले रकम पाएका छैनन् । 

मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरी चालु आवभित्र सिध्याउनसमेत माग गरेका प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्नसमेत माग गरेका छन् । डुबान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा रु पाँच लाख २५ हजारदेखि रु आठ लाख ३५ हजारसम्म मात्रै निर्धारण भएकामा स्थानीयले चित्त बुझाएका छैनन् । 

मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल गृह मन्त्रालयमा दिइएको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ गरेर मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको बताउनुहुन्छ । 

धादिङ र गोरखाका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ । व्यक्तिगत घर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा मात्रै रु ६० अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । सरकारले चालु आवमा रु १० अर्ब मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु पाँच अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको र वितरणसमेत गरिसकेको छ । 

नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर उठाइएको रकम सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, पुनर्वास इकाई र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दा परेका छन् । विकास समिति खारेज भएको र कम्पनी ढाँचामा लैजाने भनेर सरकारले निर्णय गरे पनि समितिको कागजात कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छैन । विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत आयोजनामा लैजाने सरकारको योजना छ । 

सरोकार समितिले कुन निकायले कसरी मुआब्जा वितरण गर्ने हो प्रस्ट गरिदिनसमेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारण समितिले दुवै जिल्लाका बासिन्दाको घर–गोठ, बोटबिरुवाको लगत संकलनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरे पनि आठ महिना बित्दासमेत टोली परिचालन नभएकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग भएको समझदारीसमेत विवादमा परेको भन्दै सोको बारेमा स्थानीयवासीलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ । 

आयोजना प्रभावितलाई राख्नका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलाशयदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि हालसम्म निर्माण प्रक्रिया शुरु नभएको र जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत शुरु नभएकामा पनि गुनासो छ । 

यस्तै प्रभावितले स्थानीयवासीलाई शेयर तथा लगानीको सन्दर्भमा समेत निर्णय नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछि आयोजनामा अन्यौल थपिएको भन्दै स्थानीय प्रभावितले तत्काल प्रस्ट गराउनुपर्नेमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजनासँग जोडिएको सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुुभएको थियो । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले आयोजनासँग जोडिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आजै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभयो । 

आयोजना अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आयोजनामा देखिएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना अगाडि बढ्छ । कुनै चिन्ता नलिनुहोस् । कुनै जटिलता उत्पन्न भए समाधान गरेर जान म प्रतिबद्ध छु ।” 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना शीघ्र रुपमा अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । रासस