2026-08-24 08:23 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः मौद्रिक उपकरणमा थप लचकता

काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरु थप लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छभने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नेे नीति केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु एक करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु सात लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीति पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिइएको छ ।

त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग परराष्ट्रमन्त्री खनाल सर्बिया जाने महिला हिंसा रोक्न कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न सांसद क्षेत्रीको माग गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न आरोपमा थप एक जना पक्राउ लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गगन थापाको माग सोमबार सुनको मूल्य ३,२०० रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीमा भने गिरावट वाईबी राईद्वारा मलेसिया रोजगारीको ‘सिण्डिकेट’ मा आफ्नो संलग्नता आरोप अस्वीकार विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ रास्वपाको नीति–कार्यक्रम माथिल्लो वर्गको हितमा मात्रै छ : झलनाथ खनाल विश्वप्रकाश शर्माको अपिल: अदालत होइन, पार्टी कार्यालयमै बसेर कांग्रेसको विवाद समाधान गरौँ सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ पेज सञ्चालन गर्दैमा पार्टी बलियो बन्दैन : दीपक खड्का म्याग्दीबाट मुस्ताङतर्फ अघि बढे प्रधानमन्त्री बालेन