2026-10-30 11:59 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः मौद्रिक उपकरणमा थप लचकता

काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरु थप लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छभने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नेे नीति केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु एक करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु सात लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीति पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिइएको छ ।

त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा अत्यावश्यकबाहेक यात्रा नगर्न आग्रह आज चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै मोरङमा लागुऔषध कारोबारीमाथि प्रहरीले चलायो ८ राउन्ड गोली, दुई भारतीय नागरिक घाइते चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव शनिबार अपराह्नपछि घट्ने, आज पनि वर्षा र हिमपातको सम्भावना सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ३ हजार २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि सभामुखलाई भेट्न पुगे रवि विद्यालयको पुस्तकालय अनुदान हिनामिना आरोपमा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गगन थापाको घोषणा: मंसिरभरि ‘कांग्रेस तयार छ’ अभियान चलाइने विश्वप्रकाश शर्माको सन्देश: कांग्रेसभन्दा पहिले देश हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ एनपीएल: टस जितेर कर्णालीले विराटनगरविरुद्ध पहिले बलिङ गर्ने सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपाधि समान हैसियतका: शिक्षामन्त्री पोखरेल एनपीएल: काठमाडौँ गोर्खाजमाथि जनकपुरको शानदार जित चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव: मुख्य राजमार्गमा पहिरोको जोखिम, यात्रा गर्दा सतर्क रहन आग्रह कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यले लिए शपथ सरकारी अनुदान मिलाइदिने भन्दै पाँच करोड ८० लाख ठगी गर्ने दुई पक्राउ बाल्टिनको पानीमा डुबेर डेढ वर्षीय बालकको मृत्यु एनपीएल: जनकपुरको घातक बलिङ, काठमाडौँ ११५ रनमै अलआउट जलवायु न्यायका लागि मन्त्री चौधरीको माग: ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ चक्रवात ‘अर्नब’ कमजोर, नेपालमा तीव्र हावाहुरीको जोखिम नरहेको मौसमविद्को भनाइ एनपीएल: टस जितेर काठमाडौँ गोर्खाजले पहिले ब्याटिङ गर्ने