2026-10-10 09:05 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः मौद्रिक उपकरणमा थप लचकता

काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरु थप लचिलो बनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर र नीतिगत दर घटाएको छभने कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहज प्रावधानहरु अवलम्बन गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई छ प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई चार दशमलव ५० प्रतिशतबाट घटाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई भने दुई दशमलव ७५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नेे नीति केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा रु ५० लाखबाट वृद्धि गरी रु एक करोड कायम गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु सात लाखबाट वृद्धि गरी रु १५ लाख कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने नीति पनि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लिइएको छ ।

त्यसैगरी बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : साँझ साढे ५ बजेसम्म ५ हजार ६३३ मत खस्यो राष्ट्रपतिले जारी गरे विपद्सम्बन्धी अध्यादेश धादिङमा ग्यास बुलेट दुर्घटना, मुग्लिन–काठमाडौँ सडकखण्ड अवरुद्ध यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय पोखरा स्कुल बस दुर्घटना : पाँचको मृत्यु, तीन जनाको खुल्यो पहिचान २१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका तीन जना चिनियाँ नागरिक सार्वजनिक शुक्रबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्यो कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान समय दुई घण्टा थप, साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुने मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशनमा युवाको आकर्षण र ऊर्जा देखियो: विश्वप्रकाश शर्मा पोखरा बस दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन कांग्रेस महाधिवेशन: दिउँसो १२:३० बजेसम्म २ हजार ६४४ मत खस्यो कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन: मतदान बिहानैबाट सुरु, आजै मतगणना गर्ने तयारी पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु कांग्रेस महाधिवेशन: प्यानलको सूचीप्रति गगन र विश्वप्रकाशको आपत्ति, ‘कुनै गुट छैन’ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन प्रतितोला २ लाख ९५ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार दसैँमा महिलालाई क्याबिन सिटको टिकट नदिन महासंघको आग्रह कांग्रेस महाधिवेशनमा एकपटक २०० जनासम्मले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था भण्डारीको शपथपछि एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय : मंसिरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्ने कांग्रेस महाधिवेशन एक दिन लम्बिएपछि प्रतिनिधिको थप एक दिनको खर्च पार्टीले व्यहोर्ने