२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रदेश १ को सरकारद्वारा १०० दिने कार्यक्रम घोषणा (१०० दिने कार्यक्रम के-के छन् ?)

२०७४, २२ फाल्गुन मंगलवार १८:०२

फागुन २२, बिराटनगर | प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सरकार र प्रदेशसभा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्  । 

प्रदेश सरकारको १०० दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले गर्दै चुस्त एवम् प्रभावकारी रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न र नागरिकका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे  । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकारको सय दिनको कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयको भौतिक संरचना, वित्तीय साधनस्रोत र मानव संसाधनको विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सरकारको आवश्यक कानून, अल्पकालीन नीति तथा रणनीति तयार पारी सोको कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । 

उनका अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने निकायहरुमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, नागरिक हेल्प डेस्क, वडापत्र, विद्युतीय डिस्प्ले सूचना बोर्ड र सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै महिनामा एकपटक नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सरकारको सय दिने कार्यक्रममा जग्गामा चक्लाबन्दी नीति, उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि, मासु, अण्डाको बजारीकरण, सहकारीको माध्यमबाट आयआर्जनको नीतिको अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । 

ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकलाई बस्न प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी भर्ना शतप्रतिशत पुर्याउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, प्रत्येक जिल्लामा एक–एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, सबै रीतिरिवाज र भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी