२०८२, ३० चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नागढुंगा-धुलिखेल मेट्रो रेल: लगानी बोर्डद्वारा आशय पत्र माग्ने निर्णय

२०७५, १५ बैशाख शनिबार १६:४९

वैशाख १५ , काठमाडौं । लगानी बोर्डले नागढुंगा -धुलिखेल मेट्रो रेलको डीपीआरका लागि आशय पत्र माग्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको आज बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

लगानी बोर्डले उपत्यकाका दुई रुटमा चल्ने मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो ।

रुट नं. १ अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ–सातदोबाटो–फास्ट ट्र्याक स्टेसन खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) र डिपिआर तयार गर्ने जिम्मा रेल विभागलाई दिएको छ भने रुट नं. २ अन्तर्गत नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल खण्डको डिपिआर भने लगानी बोर्ड आफैँले गर्नेछ ।

बोर्डअनुसार नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल खण्डसम्मको लम्बाइ ४५ किमि छ। सो खण्ड निर्माण गर्न झन्डै एक खर्ब २९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

बैठकले अरुण तेस्रोको फाइनान्सियल क्लोजरको म्याद फेरि ६ महिना थप गरेको छ । आयोजनाको प्रगति राम्रो भएकाले म्याद थप गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सुन चाँदीको मूल्य बढ्यो राष्ट्रिय हितमाथि कहीँकतैबाट प्रहार भयो भने हामी सदनभित्र र बाहिरबाट प्रतिवाद गर्छौँ: प्रचण्ड स्रोत नखुलेको नगद ८ लाख रूपैयाँसहित २ जना पक्राउ सम्पूर्ण छानबिनका लागि म तयार छु: प्रचण्ड यात्रुवाहक सवारीमा आरक्षित सिट नराखे कारबाही गरिने हालको निराशालाई सङ्कल्पमा बदल्ने छौँ र सङ्कल्पलाई आशामा बदल्ने छौ: शङ्कर पोखरेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विमानस्थलमा रसिद पेस गर्नु नपर्ने ग्रामीण पर्यटन आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार हो: नारायणप्रसाद दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीमा न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ रुखले किचेर एक जनाको मृत्यु, दुई जना घाइते वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दायर कलाकार सागर लम्साल हाजिर जमानीमा छुटे उपसभामुखमा रुबी कुमारी निर्वाचित लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ इरानले होर्मुजमा शुल्क लगाउनु हुदैन : ट्रम्प संसद्‌मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही जनताको चाहाना पूरा गर्न संसद्‌ले नागरिक केन्द्रित जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ: राष्ट्रपति पौडेल