खोज

जेठ २, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएसँगै  प्लटिङबाटै करोडौं कमाउन पल्किएकाहरुको तनाब हुने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न नपाइने ठहर गर्दै जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएपछी प्लटिङ व्यवसायी मात्र नभई त्यस्ता व्यवसायीसँग मिलिमतो गरेर कमाउन पल्किएका केहि नापी तथा मालपोत कार्यालयको बिचौलिया र कर्मचारीकै पनि अब गोजी रित्तिने भएको छ । 

कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । 

गत २६ साउनमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा उल्लेख थियो, ‘जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट नगरी घडेरीका रुपमा बिक्री/वितरण गर्न/गराउन पाइने छैन ।’

यस अघि सरकार र अदालतको आदेश फरक फरक परेपछि त्यसैको फाइदा उठाई जग्गा प्लट छुट्याउने गरिएकोमा अब भने सरकार र सर्वोच्च  एकै बिन्दुमा उभिएका छन् , अब भने यस सम्बन्धि नीति कार्यान्वयन हुने देखिएको छ ।

जग्गा दलालीको संजाल मालपोतसम्म 

काठमाडौँका अधिकांश ठाउँमा जग्गा दलाली गर्नेहरुको बिगबिगी छ । एउटै जग्गा बिक्रि गर्न ३/४ जनासम्मको चेन खडा हुँदा जग्गा धनीले बेच्न चाहेको मूल्य भन्दा बढीमा जग्गा बिकाउने होड चल्छ । जग्गाधनी को हो भन्ने सिधा सम्पर्क नहुँदा एजेन्टनै जग्गा किन-बेचका लागि सक्रिय हुन्छन् । 

२ बर्ष अघि काठमाडौँ आएका एक जना व्यक्तिले काठमाडौँको गोलढुङ्गामा जग्गा किनबेचकै कारोबारको भरमा पछिल्लो १ बर्षमा काठमाडौँमा आफ्नै जग्गा जोडे । जग्गा बिकाईदिएबापत उनको मासिक आम्दानीनै २/३ लाख भन्दा बढी छ । जग्गा नमिलेकै भएपनि बिभिन्न कुरामा भुलाएर जग्गा किनु-किनु लाग्ने बनाउने उनमा कला छ ।

जग्गा दलाली गरेबापत नत उनलाई कुनै लगानी डुब्ला भन्ने डर छ नत आफुले कमाएबापत सरकारलाई कर नै तिर्नुपर्ने झंजट । उनको अनुसार पछिल्लो समय जग्गा दलाली मात्र नभई मनमैजु स्थित नापी तथा मालपोत कार्यालयका बिचौलिया तथा कर्मचारीबाटै पनि ५०/६० हजारको कमिसन आउने बताउँछन् । उनको अनुसार जग्गा मिलाउने मात्र नभई कित्ता काट नभएको जग्गाको कित्ता काट गराईदिनेसम्मको काममा पनि सक्रिय छन् । त्यसै कारण पनि उनीसँग जग्गा किन्नेको भीड लाग्छ । जग्गा किन्दिनेदेखि पास गर्दिनेसम्मको ग्यारेन्टी गर्ने गरेका उनले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग बिभिन्न माध्यमबाट सरकारले कित्ता काट्न रोकेको जग्गाको समेत कित्ता कटाउने र त्यस बापत मान्छे र जग्गा हेरी १ लाख ५० हजारसम्म लिने गरेको बताउँछन् ।

उनले भने अनुसार कित्ता काट गराउन यस अघि ४०/५० हजार लिने गरेको भएपनि अहिले डेढ लाखसम्म लिने गरेको बताए । उनले खुलाशा गरे यस्तो कारोबार सिधा कर्मचारीसँग हुँदैन, मालपोत तथा नापीको वरीपरि बसेका लेखापढीको सेवा दिने मार्फत हुन्छ ।