२०८३, २८ बैशाख सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कर तथा ब्याज मिनाहा हुने

२०७५, २५ जेष्ठ शुक्रबार ०९:३२

जेठ २५, विराटनगर | लामो समयदेखि कर नतिरेका र करको दायरामा नआएका व्यवसायीले कर तिरेमा कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले २०७१ साल देखि २०७५ पुस मसान्तसम्मको कूल आय तथा त्यसमा लाग्ने कर व्यवसायीले बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने बताइएको छ । 

यसरी तोकिएको समयभित्र शुल्क तथा ब्याज नबुझाएमा पुरानो सबै हिसाब असुलउपर गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

आव २०७१÷७२ तथा २०७२÷७३ को आय विवरण र सोमा लाग्ने आयकर २०७५ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन भने सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा हुने सरकारले निर्णय गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । 

सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्दै खुद्रा व्यापार संघ मोरङका अध्यक्ष संजयकुमारसिंह मण्डलले बाँकी कर तिर्न व्यवसायीलाई आह्वान गर्नुभयो । 

घाटामा गइरहेको व्यवसायीलाई यस निर्णयबाट सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँको छ ।(रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन