2026-09-19 10:11 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कर तथा ब्याज मिनाहा हुने

जेठ २५, विराटनगर | लामो समयदेखि कर नतिरेका र करको दायरामा नआएका व्यवसायीले कर तिरेमा कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले २०७१ साल देखि २०७५ पुस मसान्तसम्मको कूल आय तथा त्यसमा लाग्ने कर व्यवसायीले बुझाएमा सोबापत लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने बताइएको छ । 

यसरी तोकिएको समयभित्र शुल्क तथा ब्याज नबुझाएमा पुरानो सबै हिसाब असुलउपर गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

आव २०७१÷७२ तथा २०७२÷७३ को आय विवरण र सोमा लाग्ने आयकर २०७५ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन भने सोमा लाग्ने कर शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा हुने सरकारले निर्णय गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । 

सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्दै खुद्रा व्यापार संघ मोरङका अध्यक्ष संजयकुमारसिंह मण्डलले बाँकी कर तिर्न व्यवसायीलाई आह्वान गर्नुभयो । 

घाटामा गइरहेको व्यवसायीलाई यस निर्णयबाट सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँको छ ।(रासस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई