खोज

असार २५, सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरस्थित साविकको शैक्षिक तालिम केन्द्र हातामा रहेको कर्णाली प्रदेशको संसद भवन पुनर्निमाणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले पुनर्निर्माण गरेको भवनको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको हो ।

दुई महिना अघि शैक्षिक तालिम केन्द्रको हलको मर्मत गर्न कार्यालयले चार वटा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । मर्मत जारी रहेको संसद हल निर्माणको कुल लागत करिव एक करोड थियो । सभा हल निर्माणको जिम्मा बि. एण्ड पि, प्रविन र बबिता निर्माण सेवा तथा पिएस कन्स्ट्रक्सनले लिएका थिए । सभा हलको स्तरोन्नती अन्तरगत ईको साउण्ड हटाउन फर्म राख्ने, दर्शक बस्ने कक्ष, वाल प्यानलिङ, सिढी, रंगरोगन र विद्युतको काम सकिएको लेभलको राईज, शिभिल, रङ रोगन र विद्युतको काम जारी रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका ईन्जिनियर झंक थापाले जानकारी दिए ।

‘पुनर्निर्माणमा केही समय लागेपनि उत्कृष्ट काम गर्ने हेतुले केही ढिला भएको हो’ थापाले भने, ‘डेढ महिनाको समयावधि भएपनि निर्धारित समयभन्दा केही ढिला गरी काम सम्पन्न गरेका छौं ।’ सभा हलका लागि टेबलहरु तयारी अवस्था राखिएको छ भने आजदेखी कार्पेट विछ्याउने र एक–दुईदिनमै कुर्सी पनि आइसक्ने थापाको भनाई छ । उनले हाल संसद बैठक सञ्चालनरत क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयको हलमा जडान भएका साउण्ड सिस्टम जोडेपछि काम सम्पन्न हुने बताए । ‘यही हप्तामै निर्माणका सबै काम सम्पन्न हुने र संसद सचिवालयलाई सभा हल पुनर्निर्माणको काम सकिएको जानकारी दिएर हस्तान्तरण गर्छौ’ थापाले भने । संसद भवनमा संसद सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख र संसदीय दलहरुको कार्यकक्ष यस अघि नै स्थापना भइसकेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठक गत माघ २१ गते बसेको थियो । निर्देशनालयको हलमा संसदको पहिलो अधिवेशनको २२ र दोस्रो अधिवेशनको ३२ औं बैठक बसिसकेका छन् । तर संसद सचिवालयले हाल सञ्चालन रहेको संसद भवनकै साउण्डले काम नगर्ने भएकाले नयाँ बनेको सभा हलमा बैठक सञ्चालन नहुने जनाएको छ । व्यवस्थित रुपमा साउण्ड सिस्टम जडान तथा मिडिया सेन्टरको स्थापनापछि नयाँ हलबाट बैठक सुचारु हुने सचिवालयको भनाई छ । सचिवालयले नयाँ संसद हलबाट बैठकको लाइभ गर्ने र व्यवस्थित रुपमा संसद गतिविधि रेकर्ड गर्ने गरी आधुनिक प्रविधि जडान गर्न लागेको छ । दिर्घकालिन रुपमा असर नपुग्ने गरी सभा हल सञ्चालन गर्ने सोचमा संसद सचिवालय छ । मन्त्रालय तथा संसद हलको लागि प्रतिनीधि र प्रदेश सभा निर्वाचन अगावै प्रदेश संरचनाहरु कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो लगाएर लागत विवरणसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।