२०८३, २९ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

गढी गाउँपालिकाको बजेट रु ३२ करोड

२०७५, १ श्रावण मंगलवार ०५:४८

साउन १  इनरुवा | सुनसरीको गढी गाउँपालिकाले आफ्नो दोस्रो गाउँसभाबाट पारित बजेट योजना, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार सभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को बजेट योजना, नीति तथा कार्यक्रममार्फत रु ३२ करोड सातलाख २९ हजार बराबरको बजेट सार्वजनीकिकरण गरेको हो । 

गढी गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट योजना, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा सम्पत्ति कर कडाइका साथ लागू गर्ने, विकासलाई साझेदारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्ने, रु १० लाख बढीको योजना टेण्डरको माध्यमबाट मात्रै गर्ने नीति लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । 

यादवले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा गाउँका छवटै वडाका सबै कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिने बताउनुभएको छ । 

गाउँपालिकाको सार्वजनीकिकरण कार्यक्रममा उपाध्यक्ष राजकुमारी चौधरी, २ नम्बर वडाध्यक्ष अरुणकुमार चौधरी, ४ नम्बर वडाध्यक्ष रामचन्द्र महतोसहितका वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फणीन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल स्कटल्यान्डसँग २ रनले पराजित प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राई पदमुक्त प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित हारेकाले फेरि जित्छन्, त्यसका लागि संकल्प आवश्यक छ: शंकर पोखरेल नेप्से परिसूचक ३९.४४ अंकले घट्यो नेपालले पायो २४४ रनको लक्ष्य अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते संसद भवन हजारौं सहीदको रगतको जगमा बनेको छ: प्रचण्ड धेरै सांसद नीतिगत भन्दा बजेटको विषयलाई लिएर भेट्न आउनु हुन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड १ केजी ५७७ ग्राम चाँदी जस्तो देखिने सेतो धातु सहित एकजना युवक पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो चुनावमा कांग्रेसका लागि हारजित ठूलो कुरा होइन: विश्वप्रकाश शर्मा प्राविधिक समस्या नआए आजै एसईईको नतिजा आउने सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ: खुश्बू ओली राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आठ अध्यादेश पेश प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि ५ बजे बस्नेगरी स्थगित प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्रीद्वारा तीन अध्यादेश पेस