खोज

चिसाङ शेर्पा, साउन १, खोटाङ । जिल्ला अदालत खोटाङले ७७.४१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेकोे छ । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ भित्रमा परेका २ सय ७९ थान लगत मुद्दामध्ये २ सय १६ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरेकोे हो ।

सोमबार साँझ खोटाङ जिल्ला अदालत दिक्तेलले पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीसँग बार्षिक कार्यान्वयन लक्ष्य र प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जिम्मेवारी सरेको १ सय १३ मुद्दा सहित चालु आर्थिक वर्षको १ सय ६६ गरी २ सय ७९ थानमा २ सय १६ फछ्यौट भएको र ६३ थान मुद्दा बाँकी रहेको जिल्ला अदालत खोटाङका श्रेस्तेदार प्रदीपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।

अदालतले मुद्दाहरुको प्रकृ ती अनुसार दुनियावदी देवानी मुद्दा ७८ थानमा ४९ थान फछ्र्यौट २९ थान बाँकी, ८९ थान सरकारीवादी फौजदारी मुद्दामा ७४ थान फछ्र्यौट १५ थान बाँकी, १ सय ८ थान दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दामा ९२ थान मुद्दा फछ्र्यौट १६ थान बाँकी, रिट निवेदन १ मध्ये एकनै फछ्र्यौट र तीन थान पुनरावेदन मुद्दामा तीनै थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । 

जिल्ला अदालतका अनुसार थुनिवा मुद्दा ३९ थानमा ३१ थान फछ्र्यौट ८ थान बाँकी छ भने, बाल इजलासबाट हेरिने ४ थान मुद्दा मध्ये ३ थान मुद्दा फछ्र्यौट र १ थान मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, फैसला कार्यान्वयनका निवेदन फछ्र्यौटमा जिम्मेवारी सरेको ५ सहित चालु आर्थिक वर्षको १५ थानसहित २० थान लगत मुद्दामा १४ थान फछ्र्यौट भएका छन् । ६ थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । फैसला कार्यान्वयनतर्फ ७० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको जिल्ला अदालत खोटाङका न्यायाधीश किशोर घिमिरेले बताए । बाँकी ६ थान मुद्दामा ९ महिना, ६ महिना नाघेको १÷१ थान र ६ महिना भित्रको ४ थान मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ । 

अदालतका अनुसार दण्ड जरिवाना असुल तहसिलतर्फ जिम्मेवारी सरेका र भर्खरै समाप्त आर्थिक वर्षमा थपिएका जम्मा लगत ९ सय २८ वर्ष ३ महिना ६ दिनमा १ सय ४३ वर्ष ८ महिना ४ दिन फछ्र्यौट गरिएको छ । ७ सय ८४ वर्ष ७ महिना २ दिन फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । जरिवानातर्फ जिम्मेवारी सरेका र भर्खरै सम्पन्न आर्थिक वर्षको जम्मा लगत मध्ये ९७ लाख ५१ हजार ७३ रुपैंयाँ ६१ पैसामा ६ लाख ७२ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ असुल गरिएको छ । ९० लाख ७८ हजार ७ सय ३५ रुपैंयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको जनाईएको छ । 

यस्तै, मेलमिलाप प्रक्रियाको अवलम्वनतर्फ मेलमिलापका प्रक्रियाका लागि पठाईएको संख्या २७, मेलमिलाप सफल संख्या १२, मेलमिलाप असफल भई मुद्दा फिर्ता आएको संख्या १२, हाल छलफलमै रहेको संख्या ३ र सूचिकृत मेलमिलापकर्ताको संख्या १० रहेको छ । जिल्ला अदालतले हालै सम्पन्न आर्थिक वर्षभित्र परामर्श निरन्तर, वैतानिक कानून व्यवसायीबाट कारागार भ्रमण ४८ पटक, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया १, योजनाको आन्तरिक प्रगति समीक्षा ३, बार, सरकारी वकील र न्यायाधीशबिच अन्तक्र्रिया ५, जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको वैठक ३, जिल्ला बालन्याय समन्वय समितिको बैठक १,  लगत फछ्यौट समितिको बैठक १,  अदालत र स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरु बिच अन्तक्र्रिया १, न्यायिक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम ४, मिट द जज कार्यक्रम १२, अर्धन्यायिक निकायहरुको निरीक्षण १, संचारकर्मीहरुसँग अन्तरक्र्रिया २, मेलमिलापकर्ताहरुसँग अन्तक्र्रिया १, अदालत व्यवस्थापन समितिको बैठक १, कर्मचारी बैठक ६ र  भाद्र १ गतेदेखी लागू हुने संहिता सम्बन्धि तालिम १ पटक कार्यक्रमहरु गरेको छ । 

केही नयाँ नीति अनुसार भदौ १ गतेबाट अदालती विवाह जिल्ला अदालतबाट मात्रै दर्ता हुने भएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अदालती विवाह दर्ता हुंदै आएको थियो ।

क्याप्सन : सञ्चारकर्मीहरु  बार्षिक कार्यान्वयन योजनाको लक्ष्य र प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्नुहुंदै क्रमशः अदालतका श्रेस्तेदार, न्यायाधीश तथा पत्रकारहरु तस्विर, चिसाङ शेर्पा