खोज

जेठ १७, पाँचथर | पाँचथरमा चालू आर्थिक वर्षमा ३८० विपन्न घर परिवारले जस्तापाता प्राप्त गर्ने भएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा उक्त सङ्ख्यामा विपन्न परिवारका प्लाष्टिक, खर तथा फुसको छाना भएका घरमा जस्तापाता लगाइने भएको हो । सघन शहरी विकास कार्यालय झापाका अनुसार पाँचथरसहित झापा, इलाम र ताप्लेजुङमा यही जेठबाट उक्त कार्यक्रम लागू भएको हो । शुक्रबार जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने वडा सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । 

फिदिम नगरपालिकामा १०० तथा सातवटा गाउँपालिकामा ४० वटाका दरले विपन्न परिवारका घरलाई फुस तथा खरको छानोमुक्त बनाउने मन्त्रालयको संशोधित योजना छ । यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वडा तथा वडामा कार्यक्रम लागू हुने सङ्ख्या शुक्रबार नै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदलाई सिफारिस गरेका छन् । सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रको सङ्घीय सांसदको नेतृत्वमा छनोट तथा सिफारिस समिति बन्ने व्यवस्था छ । पाँचथरबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको छनोटपछि यहाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जाने सघन शहरी विकास कार्यालय झापाका प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

फिदिम नगरपालिकाका वडा नं २, ४, ५, ६, ८, ९, ११ र १३ मा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस्तै याङ्वरक, हिलिहाङ, कुम्मायक, तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका सबै वडामा कार्यक्रम लागू हुने भएको छ । जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिकाले वडा नं ३, ४ र ८ तथा फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले वडा नं ५, ६ र ७ मा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने भएका छन् । पाँचथरसहित चारवटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट र अख्तियारी प्राप्त भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यविधिबमोजिम वडा छनोट भइसकेपछि लाभग्राहीबाट निवेदन सङ्कलन हुनेछ । सङ्कलित निवेदनका आधारमा वास्तविक लाभग्राही छनोट गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिपाल, फुस तथा घरको छनो हटाइ जस्तापाता लगाउन छनोट भएका परिवारले दुई किस्तामा गरी कूल रु ५० हजार अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो किस्तामा रु ३० हजार र बाँकी रकम दोस्रो किस्तास्वरुप काम सम्पन्न गरेपछि प्रदान गरिने कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

सो कार्यक्रम तराईका धेरै जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको तर कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण कार्यान्वयन प्रभावित भएपछि चालू आवको कार्यक्रम संशोधन गरी झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा यो कार्यक्रम लागू गरिएको उहाँको भनाइ छ । वडा तोकिएपछि अब कार्यान्वयनको चरणमा जाने र सकेसम्म दुवै किस्ता नसके पहिलो किस्ता रकम चालू आवभित्रै लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने प्रयत्न गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

“कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ पर्ने भए पनि कार्यान्वयन नगर्दा अर्को वर्ष झनै चाप पर्छ । आवासको अधिकार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेकाले पनि कार्यान्वयनमा लागेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो । लाभग्राहीले स्थानीय तहबाटै अनुदान प्राप्त गर्न सम्झौता गर्नेछन् भने रकम निकासासमेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । 

पाँचथरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले नै अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फिर्ता हुने रकमबाट पाँचथरसहित पूर्वी पहाडमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै मन्त्री नेम्वाङलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । “हाम्रा निम्ति यो एकदमै सुखद अवसर हो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएको कार्यक्रम भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनको प्रयत्न गर्छौं”, जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुम्बाङले भन्नुभयो, “यस वर्ष कार्यान्वयनमा लैजान सके कार्यक्रम निरन्तर हुने हाम्रो अपेक्षा गरेका छौँ ।” जिल्लामा चालू आवबाट प्रदेश सरकारअन्तर्गतको जनता आवास कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनको चरणमा छ । रासस