बिर्तामोडको बजेट एक अर्ब १५ करोड

<p>असार ११, बनियानी। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु एक अर्ब १५ करोड चार लाख ८८ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको बुधबार शुरु भएको पाँचौँ नगरसभामा उपप्रमुख पवित्रादेवी महतारा प्रसाईंले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।<br></p><p>नगरसभामा आगामी आवमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी रु १२ करोड ४७ लाख ५० हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत कार्यालय) रु नौ करोड, लागत सहभागितामा रु एक करोड र सङ्घीय सरकारबाट रु २० करोड ४७ लाख प्राप्त हुने जानकारी दिइयो । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट रु ११ करोड १ लाख ७० हजार, सशर्त अनुदान रु ३७ करोड एक लाख तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण रु ८२ लाख ७ हजार, राजस्व बाँडफाँट रु एक करोड २५ लाख ६१ हजार, सामाजिक सुरक्षा रु १७ करोड, विशेष अनुदान रु तीन करोड, समपूरक अनुदान रु दुई करोड गरी कूल रु एक अर्ब १५ करोड चार लाख ८८ हजारको आयव्यय अनुमान प्रस्तुत गरिएको हो ।</p><p>चालु खर्च रु ३९ करोड ८१ लाख ८६ हजार र पूँजीगत खर्च रु ५८ करोड २३ लाख दुई हजार तथा सामाजिक सुरक्षाबापत रु १७ करोड गरी कूल रु एक अर्ब १५ करोड चार लाख ८८ हजारको व्यय हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्थानीय सरोकारवाला, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा करदातासमेतको सुझावका आधारमा राजस्व परिचालन गर्ने गरी आन्तरिक आयको अनुमान गरिएको उपप्रमुख प्रसाईंले बताउनुभयो ।</p><p>चालु आव ०७६/७७ मा आन्तरिक आम्दानी रु ११ करोड २७ लाख ५० हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत कार्यालय) रु आठ करोड, लागत सहभागिता रु दुई करोड ८० लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण रु २० करोड ९६ लाख, राजस्व बाँडफाँट रु १३ करोड आठ लाख, सशर्त अनुदान रु २४ करोड ८२ लाख तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८२ लाख ९४ हजार, राजस्व बाँडफाँट रु एक करोड ५७ लाख दुई हजार, सामाजिक सुरक्षा रु १० करोड गरी कूल रु ९३ करोड ३३ लाख ४६ हजारको आयव्यय–अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो ।&nbsp;</p><p>विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण तेस्रो नगरसभाबाट प्रस्तावित आन्तरिक स्रोत सङ्कलनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उपप्रमुख प्रसाईंले बताउनुभयो । नगरसभामा नगरप्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य, सहकारी, न्यायलगायत क्षेत्रमा १५६ बुँदामा आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो ।रासस</p><div><br></div>