खोज

किरण पौड्याल। भदौ २२, इलाम । स्वाभाविकरूपमा हामीलाई लाग्छ, वस्तुको मूल्यअनुसार त्यसको भन्सार मूल्यमापन हुनुपर्छ । वस्तुको मूल्य कम हुँदा भन्सार मापन कम र मूल्य बढी हुँदा भन्सारको मूल्य मापन बढी हुनुपर्ने हो तर, नेपालबाट जाने अलैँचीको भारतीय भन्सार मूल्य मापन चाहिँ सधै एउटै दर कायम हुन्छ । अलैँचीको भन्सार मूल्य कुनै बेला नेपाली बजारमा रु एक लाख प्रति मन कोरोबार हुँदा र अहिले सरदर रु २० हजार प्रति मन हुँदा पनि एउटै छ । 

व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालबाट जाने अलैँचीको मूल्य दर प्रतिकिलो भारु ५०० (रु ८००) को नै बिल भन्सारमा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण नेपाली बजारमा प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ मात्र अलैँचीको मूल्य हुँदा अतिरिक्त रु ३०० भन्सार मूल्य देखाएर भारत अलैँची पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो भन्सार मूल्य नेपाली बजारमा किसानको अलैँची किनेको मूल्यको झण्डै दोब्बर मूल्य हो । 

“भन्सार मूल्य समायोजन नहुँदा भन्सारमा धेरै मूल्यको बिल बनाउनुपर्छ”, अलैँची व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले भन्नुभयो, “यो सबै मूल्य किसानले नै तिर्नुपर्छ । हामी व्यवसायीलाई सामान्य मात्रै भए पनि नाफा हुन्छ ।” आठ वर्षयता नेपालबाट जाने अलैँचीको भन्सार मूल्य सोहीअनुसार छ । अलैँचीको मूल्य अधिकतम हुँदा यो दरअनुसार भन्सार मूल्य बनाउन गाह्रो छैन तर किसानसँग किनेको मूल्यभन्दा बढी पर्दा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

“हामीले पारि (भारतीय भन्सार) मा जतिको मूल्य बनायो नेपाल सरकारलाई कर पनि त्यहीअनुसार बुझाउनुपर्छ”, अलैँची व्यवसायी महासङ्घका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक नेपाल भन्नुहुन्छ, “प्रतिमन रु एक लाख अलैँचीको मूल्य हुँदा त सजिलो थियो अहिले त कसरी तिर्नु त्यो मूल्यअनुसारको कर ? त्यसैले अत्यन्तै गाह्रो छ । घाटा खाएर गर्नुपर्ने व्यवसायमा सरकारको कदम पनि केही दह्रो हुनु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन ।” 

अहिलेको प्रावधानअनुसार रु चार लाखसम्म नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनु नपर्ने प्रावधान छ भने चार लाखभन्दामाथि प्रतिलाखको १० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै रु २० लाख कोराबार गर्दा २० प्रतिशत भन्सार बुझाउनु पर्छ । सोही दरमा नेपाल सरकारलाई व्यवसायीले कर बढाएर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ तर भारतीय भन्सारमा बढी मूल्यको अलैँची (८०० प्रतिकिलो) बनाउँदा स्वतः कोरोबार बढी देखिने हुँदा बढी भन्सार तिर्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ । भन्सार मूल्य समायोजन गर्नका लागि व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण भएको पनि हो तर सरकारका तर्फबाट ‘ठोस’ पहल नहुँदा बढी मूल्यको भन्सार मूल्य बनाउनुपरेको हो ।

त्यति मात्र होइन, दुईदेश बीच हुने वाणिज्य सन्धि पनि परिमार्जन हुनुपर्ने हो तर नेपाल र भारतको हकमा भने त्यस्तो पनि हुन सकेको छैन । यही मूल्य समायोजन नभएकै कारण धेरै व्यवसायी अलैँची कारोबार गर्न सक्रिय भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि यो कुरा उठाएका छौँ”, महासङ्घका अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, “केही पहल हुन सक्छ ।”

नेपालबाट भारत जाने अलैँचीलाई मात्र प्रतिकिलो भारु ५०० भन्सार तिर्नुपर्छ तर भारतमै उत्पादित अलैँचीको भने भारु ३०० मात्र तिर्दा पुग्छ । भारतकै सिक्किमबाट पश्चिम बङ्गाल जाने भन्सार मूल्य भारु ३०० मात्रै छ । यसैले भारतीय व्यापारीले नेपालको अलैँची किन्न मान्दैनन । 

 नेपाल र भारतको अलैँचीको भन्सार महसुलमै अत्यन्तै बढी फरक छ । नेपालबाट जाने अलैँचीको भन्सार मूल्य बढी हुनुमा चाहिँ भारतले बनावटी समस्या भिराएको व्यवसायी बताउँछन् । “भारतले नेपाली अलैँचीमा वितृष्णा जगाएकै कारण भन्सार समायोजन नभएको हो”, अलैँची व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सुवास भट्टराई भन्नुहुन्छ, “सँगैमा किन फरक÷फरक भन्सार मापन हुन्छ, यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।” 

नेपालबाट ठूलो परिमाणमा तेस्रो मुलुक जानेमध्ये बङ्गलादेश मुख्य देश हो तर नेपालले बङ्गलादेशसँग अलैँचीसम्बन्धी व्यापार सम्झौता नगर्दा बढी कर तिर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । अहिले बङ्गलादेशमा अलैँची पठाउन भूटानलाई शून्य कर लाग्छ भने नेपालले ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसैले सिधै अलैँची बङ्गलादेश लैजान नसकिने भएकाले भारतमार्फत अलैँची लानुपर्ने बाध्यता छ । “सरकारले सिधै पठाउन सम्झौता नै गरेको छैन”, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, “हामीले बङ्गलादेश अलैँची लाने हो तर ४५ दिनभन्दा बढी लाग्छ, कर पनि उस्तै” । 

नेपालमा उत्पादन भएको ९८ प्रतिशत अलैँची बाहिरी देश निर्यात हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।  आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५२ लाख ४० हजार ३२९ किलो अलैँची निर्यात भएकामा आव ०७६/७७ मा ५० लाख १२ हजार ६९४ किलोमात्र निर्यात भएको व्यापार तथा तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क छ । आव ०७५/७६ मा रु चार अर्ब २८ करोड ४१ लाख ९९ हजारको अलैँची निर्यात भएकामा गत आव ०७६/७७ मा रु चार अर्ब एक करोड ९२ लाख १४ हजारको मात्र निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । रासस