२०८३, १२ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बन्दाबन्दीमा समेत आयल निगमले कमायो नाफा

२०७७, १३ पुष सोमबार ०८:३३

पुस १३, काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभावले इन्धन खपतमा कमी आउँदा समेत नेपाल आयल निगमका नाफामा वृद्धि भएको छ ।  गत चैत ११ गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दीको अवधिमासमेत निगमले नाफा आर्जन गरेको छ । 

निगमले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार रु १३ अर्ब नाफा कमाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले एक वर्षको अवधिमा रु १२ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको हो । प्रतिवेदनमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलयम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गरी ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याज आम्दामी बढेपछि निगमको नाफामा वृद्धि भएको हो । 

ब्याज आम्दानी, ढुवानी खर्चमा भएको बचत तथा एलपिजी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान घटेका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निगमको नाफा बढ्न पुगेको निगमका कार्यकारी निर्देशक शुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समग्रमा निगमले पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मुनाफा आर्जन गरेको छ । 

कुन वर्ष कति नाफा 

लामो समयदेखि घाटामा रहेको निगम पछिल्ला वर्षमा नाफामा गएको हो । निगमले गत आव २०७२/७३ मा रु १९ अर्ब ३६ करोड, आव २०७३/७४ मा रु ९ अर्ब ४५ करोड, २०७४/७५ मा रु तीन अर्ब ५८ करोड, २०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड र गत आव २०७६/७७ मा रु १२ अर्ब ८७ करोड नाफा कमाएको छ । 

निगमले आव २०७५/७६ मा रु २९ करोड रहेको चुक्ता पूँजीलाई रु दश अर्ब पूँजी वृद्धि गरेर रु एघार अर्ब पुर्याएको थियो । आव ०७५/७६ मा निगमले नाफा रकमबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा नाफा रकमबाट शेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्ला वर्ष इन्धनको मूल्य घट्नु र निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दै गएपछि नाफामा वृद्धि भएको हो । इन्धनको ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्लो वर्षको नाफा रकमको ब्याजबाट समेत नाफा बढाउन सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दश महिनाको अवधिमा पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी गर्दा रु एक अर्ब ४७ करोड बचत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै गत वर्षको नाफा रकमको बैक ब्याजबाट मात्र रु एक अर्ब ७७ करोड आम्दानी भएको निगमको जनाएको छ ।  आव २०७०/७१ मा प्रतिलिटर रु १३४ रहेको पेट्रोलको मूल्य आव ०७६/७७ को असार मासान्तसम्म घटेर रु एक सय २ मा झरेको थियो । यस्तै सोही अवधिमा रु एक सय ५ रहेको डिजेलको मूल्य घटेर रु ८८ मा झरेको थियो । 

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार इन्धनमा स्वचालित मूल्यअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गदै आएको छ । निगमले इण्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी)ले पठाएको मूल्य अनुसार निगमले स्थानीय बजारमा मूल्य सामायोजन गर्ने गरेको छ । 

निगममा सरकारको ९९ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ ।  यसमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य आपूर्तिमन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको शेयर रहेको छ । सरकारलाई सबै भन्दा धेरै राजश्व बुझाउनेमा अग्रस्थानमा रहेको निगमले गत आवमा इन्धनको कारोवार गरेर सरकारलाई रु ६६ अर्ब ८८ करोड राजश्व बझुाएको जनाएको छ । गत वर्ष निगमले रु दुई खर्ब ५ अर्ब बराबरको २५ लाख किलोलिटर इन्धन आयात गरेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले कमी हो । 

निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाउँदै आएकोमध्ये सडकमर्मत शुल्कबाट पाँच वर्षको अवधिमा रु चार अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । यस्तै प्रदूषण करबाट रु दुई अर्ब ९४ करोड, पूर्वाधार विकास करबाट रु १३ अर्ब ९८ करोड जम्मा भएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार मूल्य सामायोजन गदै आए पनि सीमानाका भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो रहेको छ ।  सीमा नाका भन्दा नेपालमा पेट्रोल ३१ रुपैयाँ ८४ पैसा र डिजेल रु ३७ रुपैयाँ २६ पैसा नाफा रहेको छ । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर रु १०६ र डिजेलको रु ८९ मूल्य रहेको छ । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुकुम्वासी बस्तीबाट २३ परिवारका सदस्य पुगे दशरथ रंगशाला गैरीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया स्थगित पोखराबाट भैरहवाका लागि छुटेको बस तनहुँमा दुर्घटना संसदीय दलको विधान परिमार्जन गर्ने कांग्रेसको निर्णय शनिबार बिहानैदेखि सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा भत्काइने रास्वपा कार्यालयमा सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखरामा रास्वपा कार्यालयमा सुकुमवासीहरू जाने भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन आज