७ कार्तिक २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

हस्तकला तथा सीपमूलक उद्योगले एक करोडसम्म कर्जा पाउने

९ भाद्र २०७८, बुधबार ०४:४६

भदौ ९, काठमाडौँ (रासस)। कोरोनाबाट प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक क्षेत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतको प्रबन्ध गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै हस्तकला, सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसायका लागि रु एक करोडसम्मको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवसायका लागि आधारदरमा दुई प्रतिशत थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ । 

कोरोनाबाट प्रभावित भएका हस्तकला तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले रु २० लाखसम्मका कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएका खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि कृषि कर्जाका लागि मात्रै रु १५ लाखसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो । बैंकका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिन स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको कारण स्पष्टसँग कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । 

महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक योजना मूल्याङ्कन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी रु २० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । केन्द्रीय बैंकले फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाका लागि पनि कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । 

कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रावह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीलाई आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ ।

यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कुशलको ब्याटिङ वरियतामा ३१ स्थान सुधार, अरुको कति? एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादान प्रकरण सर्वोच्चमा, भोलि पेसी गठबन्धन बैठकमा अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री ओली- आवश्यक परे ल्याउन सकिन्छ, तर अहिले तयारी छैन श्रम मन्त्रालयमा भण्डारीको १०० दिनः के–के भए काम ? सत्तारुढ दलको बालुवाटार बैठकमा कसले के भने ? रवि लामिछानेको बयान : “सूर्यदर्शन सहकारीबाट ऋण लिएको छैन, मेरो नामको खाताबारे अनभिज्ञ छु” पोखरेलीको घरदैलोमा रास्वपा, आफूहरूलाई धम्काएको बचतकर्ताको आरोप (विज्ञप्तिसहित) लगातार सातौँ दिन पनि सुनको मूल्यमा ऐतिहासिक रेकर्ड, आज कतिमा भइरहेको छ किनबेच ? उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव अस्पताल भर्ना भारतको स्याटेलाइट इन्टरनेट बजारमा एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीच प्रतिस्पर्धा वेस्ट इण्डिजका एन्डरसन फिलिप पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्ध बुधबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए सत्तारुढ दलहरुको बैठक अभ्यास खेलमा अमेरिका ए टोलीसँग नेपाल ४ विकेटले पराजित यस्तो रहनेछ आजको मौसम, हल्का वर्षाको सम्भावना बयानका लागि रविलाई सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमा उपस्थित गराइयाे रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि ओली र लेखकलाई प्रवासी नेपाली मञ्चको धन्यवाद रवि लामिछाने पक्राउ: यस्तो छ अबको कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित सजाय रास्वपा सांसदहरुविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी सरकारविरुद्ध माओवादीले प्रदर्शन गर्ने १० कारण(सुचिसहित)