२७ पुष २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

हस्तकला तथा सीपमूलक उद्योगले एक करोडसम्म कर्जा पाउने

९ भाद्र २०७८, बुधबार ०४:४६

भदौ ९, काठमाडौँ (रासस)। कोरोनाबाट प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक क्षेत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतको प्रबन्ध गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै हस्तकला, सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसायका लागि रु एक करोडसम्मको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवसायका लागि आधारदरमा दुई प्रतिशत थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ । 

कोरोनाबाट प्रभावित भएका हस्तकला तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले रु २० लाखसम्मका कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएका खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि कृषि कर्जाका लागि मात्रै रु १५ लाखसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो । बैंकका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिन स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको कारण स्पष्टसँग कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । 

महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक योजना मूल्याङ्कन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी रु २० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । केन्द्रीय बैंकले फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाका लागि पनि कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । 

कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रावह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीलाई आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ ।

यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आर्थिक विकासका लागि कानुन संशोधन गरेका छौ : गृहमन्त्री लेखक काठमाडौँ–४ का पूर्व वडाअध्यक्ष ७ करोड ठगेको आरोपमा पक्राउ तीन तहको सरकारमा विभाजन हुँदा आयोजनाहरु समस्याग्रस्त भएका छन् : रवी सिंह स्कर्पियो र कार ठोकिएर दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते युवाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जागिर नपाउनु हो : सांसद तोसिमा कार्की आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली कोलम्बियामा विमान दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु पृथ्वी जयन्तिको अवसरमा राप्रपा नेपालद्वारा निकालिएको र्‍याली नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहसहित सबै पुर्खाहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछुः प्रधानमन्त्री ओली जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुलुक विशेषको नभई विश्वव्यापी मुद्दा हो : अर्थमन्त्री पौडेल लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर गयो भूकम्प पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा राष्ट्रपति पौडेलले गरे माल्यार्पण आज काठमाडौँका यी स्थानमा विद्युत आपूर्ति नहुने चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो पाकिस्तान सुपर लिगको डायमन्ड क्याटेगोरी ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछाने, अन्य को को छन् ? आज पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्मजयन्ती देशभर मनाइँदै यस्तो छ शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना एनआरएनएलाई नेपालमा बस्न १० वर्षसम्म भिसा शुल्क नलाग्ने च्याटजीपीका संस्थापकमाथि बहिनीलाई यौनशोषणको आरोप