भदौ २३, कैलाली । कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ २३, कैलाली । कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा "/>
२०८२, २४ चैत्र मंगलवार
अर्थ/विकास

प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा राख्न माग

२०७३, २३ भाद्र बिहीबार ०२:१४

भदौ २३, कैलाली । कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा राख्न माग गरेका छन । जिल्लाबार कैलालीले आज आयोजना गरेको उच्च अदालत स्थापना विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि कानुन व्यवसायीहरुले सो माग गरेको हुन । 

न्यायका उपभोक्ताहरुको सबैभन्दा बढी चाप कैलालीमा भएकाले उच्च अदालत पनि कैलालीमा राखिनुपर्ने जिल्लाबार कैलालीका अध्यक्ष प्रेम चन्दले बताउनुभयो । उहाले कैलाली–कञ्चनपुरमा मुद्धाको चाप अन्य जिल्लाको भन्दा बढी रहेको भन्दै भौतिक पुर्वाधारको पनि सुविधा भएकाले उच्च अदालत कैलालीमा राख्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ट अधिवक्ता रमेशदेव भट्टले कञ्चनपुरका कानुन व्यवसायी पनि उच्च अदालत कैलालीका स्थापना गर्न सहमत रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू ट्रम्पको चेतावनीपछि कच्चा तेलको मुल्य बढ्यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिँए, ठगी विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु : गृहमन्त्री गुरुङ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो श्रम स्वीकृति रोक्का र शुल्क कडाइको असर: वैदेशिक रोजगारको माग क्रमश खुम्चदै विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन