असोज ३, काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... असोज ३, काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को"/>

२८ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सात वर्षदेखि बन्द ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ पुनः सञ्चालनमा आउने

३ आश्विन २०७३, सोमबार ११:०७

असोज ३, काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । विसं २०२९ मा स्थापना भएको उद्योगले विसं २०६० सालसम्म १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएकामा विसं ०६७ मा पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । 

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस ९जिएमी० अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि प्रारम्भिक अवस्थामा सरकारले रु १५ करोड ६५ लाख ऋणस्वरुप लगानी गर्ने जानकारी दिए । 

उनले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा यो उद्योगलाई सञ्चालन गर्न लागिएको बताउँदै छिट्टै उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण, मेसिन, किन्ने र केही महिनामा नै प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु गरिहाल्ने जानकारी दिए । 

मन्त्री जोशीले भने– “हाल पहिलो चरणमा सरकारले अत्यावश्कीय सूचीमा रहेका ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्नेछ । उत्पादित औषधि स्वयम् सरकारले खरिद गर्ने भएकाले बजारको समस्या रहन्न र ऋण पनि समयमै फिर्ता गर्न सकिने हाम्रो सोच रहेको छ ।” 

लिमिडेटका अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले हाल उद्योगमा कार्यरत ९७ कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमार्फत कम गरी आवश्यक पर्ने १९ जना विषय विज्ञ थप गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बताए । 

उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न डा पुष्कर बज्र्राचार्यको संयोजकत्वमा डा जगदीश अग्रवाल, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसाललगायत सदस्य रहेको सात सदस्यीय समिति पनि बनाइएको छ । 

सरकारले सुरु आफूले सञ्चालन गरे पनि पछि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने योजनाअनुरुप त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहकार्यका लागि अपिल गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला