खोज

काठमाडौं । मलेसियाले विदेशी कामदार भर्तीमा लागू गरेको नयाँ संरचनालाई लिएर नेपाल र मलेसियाबीच देखिएको विवाद निश्चित २५ र २५० मेनपावर कम्पनीको सूचीको विषयमा मात्र सीमित छैन। विवाद समाधानमा ढिलाइ हुँदै गएमा यसको प्रत्यक्ष असर मलेसिया जान चाहने हजारौं नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

मलेसियाले Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) अन्तर्गत नेपालका २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ एजेन्सी र थप २५० कम्पनीलाई तिनीसँग आबद्ध सहयोगी एजेन्सी एजेन्ट जस्तो देखिने गरि अमुक रूपमा सूचीकृत गरेको छ । नेपाल सरकारले भने यो छनोटलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले समेत ती कम्पनी कसरी र कुन आधारमा छनोट भए भन्नेबारे जवाफ माग्दै प्रक्रिया छानबिनमा राखेको छ ।

[AI Image]

नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै सीमित कम्पनीलाई मात्र पहुँच दिने प्रणालीले प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने र नयाँ स्वरूपको एकाधिकार सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। नेपालसहित बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका व्यवसायी संगठनहरूले समेत FWCMS मा सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र भेदभावरहित पहुँच दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मलेसियाको सिस्टमको विवादको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता हो । सुरुवातमा नेपालमा २५ म्यानपावरको मात्र नाम सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमा यस सम्बन्धमा ब्यापक प्रश्न उठ्ने देखिएपछि सिन्डिकेटमा जोडिएकै म्यानपावरहरुको योजना अनुसार थप २५० सहयोगी कम्पनी छनोट गरेपछि नेपालमा सिस्टम लगाउन सहज हुने बुझाई रहेको तर त्यसपछि पनि बिरोध जारी रहेको अवस्था छ । सिन्डिकेटमा छिरेको मुख्य पक्षले यो सिस्टमपछि मलेसिया रोजगारमा जाने श्रमिकको लागत घट्ने दावी गर्दै गर्दा अर्कोतर्फ जुन उद्देश्यले यो सिस्टम आएको छ, र जसले यो सिस्टम लागू गर्न मलेसियामा काम गरेको छ, उसको विषयमा मलेसियाकै कतिपय पक्ष सकारात्मक छैनन् ।

मलेसिया रोजगारको लागि सर्वाधिक लागत तिर्न तयार रहेका बंगलादेशी कामदार मलेसियामा भित्र्याउने र कमाउने उदेश्यले यो सिस्टम लागू गरिएको विषय केन्द्रमा छ । यदि यहि सिस्टम नेपालमा पनि लागू भएमा बंगलादेशकै दरमा कामदारसँग लागत रकम उठ्ने कारण हाल मलेसिया जान कामदारले नेपाल सरकारलाईनै छलेर उठाएको रकम भन्दा बढी रकम यो सिस्टम आएपछि अशुली हुने दावी छ । नेपालले कामदार पठाउन नमानेर रोक्का गरे पनि नेपालको सट्टा झन् चर्को लागतमा बंगलादेशबाट कामदार मलेसिया लैजान सकिने र लक्ष्य अनुसार उठाउन सकिने भएपछि सिन्डिकेट मालिकलाई तत्कालको लागि खासै असर नपर्ने र यस्तै योजना सहित सिस्टम लगाईएको सरोकार पक्षले दावी गर्दै आएको विषय छ ।

मलेसियाको सरकारले स्वीकृति दिईसकेको अवस्थामा रहेको यो प्रणालीमा नजोडिएको खण्डमा नेपालले कामदारको कोटानै नपाउने सम्बन्धमा एकातर्फ नेपालको मलेसिया रोजगार खुम्चने कुरा चल्दै गर्दा नेपालमा FWCMS लगाउनको लागि मिडिया ट्रायल समेत भईरहेको भन्दै व्यवसायीहरुको आलोचना पनि बढ्दै गएको छ । नेपालको नागरिक स्तरमा यो सिन्डिकेटको विषयमा ठोस कुरा थाहा नभएको कारण खासै बिरोध नभएपनि व्यवसायीले यसको खुलेर बिरोध गर्दै आएका छन् ।

निश्चित व्यवसायीहरुले लामो समयदेखिनै योजनाबद्ध ढंगले गैरकानुनि बाटोबाट करोडौं खर्च बुझाएर वा भविष्यमा बुझाउने सर्तमा यो खाले अपारदर्शी सिस्टममा आफ्नो म्यानपावरको नाम हालेको विषयलाई धेरै कोणबाट पुष्टि गर्न सक्ने संकास्पद आधारहरु छन् । यसअघि मलेसियाबाट नेपालका व्यवसायीलाई डिमाण्ड बेच्ने धन्दामा सहभागि तथा डिमाण्ड मिलाईदिएर स्वार्थ लिने केहि मलेसियाका दात्तोसिरी” (Dato’ Seri / Datuk Seri) हरुसँग मिलेर यो सिन्डिकेटमा नेपालको नीति बिपरित निश्चित व्यवसायीहरु घुसेको, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर सिस्टम लगाउन लामो समयदेखि सहयोग मागेको विषय उठेका छन् ।

यसरी हुने लेनदेन प्रत्यक्ष हुण्डीबाट पहिलेनै भईसकेको वा भविष्यमा हुने विषय हुन् । यदि त्यसो होइन भने के आधारमा म्यानपावरको छनौट भए भन्ने विषयनै मुख्य बिबादको विषय हो । म्यानपावर छनौट गर्दा कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो, कसले मूल्यांकन गर्‍यो, नेपाल सरकारसँग पूर्वसमन्वय भयो कि भएन र भविष्यमा अन्य योग्य कम्पनी प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सिस्टम लागू गर्ने पक्षलेनै स्पष्ट दिन सकेको छैन ।

यही कारण नेपाल सरकारले समेत छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । सिन्डिकेटको विषयमा व्यवसायी आक्रमण भएसंगै र मिडियामा यस विषय उत्कर्षमा पुगेसंगै विभागले सम्बन्धित कम्पनीलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा छनोट हुन कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति आवश्यक परेको थियो कि थिएन, कुनै गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि भएको थियो कि थिएन र यसले नेपालको वैदेशिक रोजगार कानुन उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन भन्नेसम्मका प्रश्न समेटिएका छन् ।

FWCMS र यससँग जोडिएको निजी प्रविधि कम्पनी Bestinet को भूमिकामाथि मलेसियाभित्र र बंगलादेशमा समेत लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । मलेसियाली सञ्चारमाध्यम *The Edge* का अनुसार विदेशी कामदार भर्ती प्रणालीसँग जोडिएका आर्थिक स्वार्थ, राजनीतिक सम्बन्ध र बंगलादेशबाट कामदार भर्तीका क्रममा भएका भनिएका अनियमितताबारे गम्भीर विवाद हुँदै आएको छ । बंगलादेशी मूलका मलेसियाली नागरिक अमिनुल इस्लामसँग सम्बन्धित विषयसमेत त्यहाँको सार्वजनिक बहस र अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ। बंगलादेशी अधिकारीहरूले यसअघि उनी र अन्य व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, जबर्जस्ती असुली तथा श्रमिक तस्करीसम्बन्धी आरोपसमेत लगाएका थिए ।

यही पृष्ठभूमिका कारण नेपालमा लागू गरिएको २५/२५० संरचनालाई पनि डिजिटल भर्ती प्रणालीका रूपमा मात्रै हेर्न नसकिने व्यवसायीहरूको तर्क छ । यो बिबादित सिस्टम मलेसियामा केहि समयपछि आफै खारेज हुने प्रकृतिको भएको रुपमा पनि विश्लेषण गरिन्छ । मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरु आफैले पनि FWCMS मा सीमित पहुँच र विदेशी श्रम भर्तीको अपारदर्शी संरचनामाथि प्रश्न उठाईरहेका छन् । त्यसो त मलेसियाका सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले यसअघि विदेशी कामदार व्यवस्थापनमा निजी कम्पनीको दीर्घकालीन प्रभुत्व र सम्भावित एकाधिकारबारे प्रश्न उठाएका थिए । अप्रिल २०२६ मा सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध सांसदहरूले समेत नयाँ विदेशी कामदार प्रणालीले निजी कम्पनीको मनपरीलाई लम्ब्याउन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

नेपालमा पछिल्लो समय FWCMS कार्यान्वयनको पक्षमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुन थालेपछि केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यसलाई ‘मिडिया ट्रायल’को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूको आशंका छ—मलेसियाले नयाँ कोटा तथा भर्ती प्रक्रिया FWCMS मा आबद्ध कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने अवस्था आएमा नेपालले प्रणाली अस्वीकार गरिरहँदा नेपाली श्रमिकका लागि उपलब्ध कोटा, नयाँ मागपत्र तथा समग्र मलेसिया रोजगार प्रभावित हुन सक्छ । यही सम्भावित जोखिमलाई आधार बनाएर अन्ततः नेपाललाई २५ प्रिन्सिपल र २५० आबद्ध कम्पनीको संरचना स्वीकार गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत व्यवसायीहरूले उठाएका छन् ।

यही कारण अहिले नेपाल सरकार आफैं जटिल अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । एकातिर मलेसियाको नयाँ भर्ती संरचना त्यहाँको सरकारी निर्णयअनुसार कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको छ, अर्कोतिर नेपालले वर्तमान स्वरूपमा त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था छ। सरकारले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेमा सीमित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने संरचना वैधानिक बनाएको आरोप खेप्नुपर्ने जोखिम छ भने अस्वीकार गरेर लामो समय समाधान ननिकाले नेपाली श्रमिकको रोजगारी अवसर नै संकुचित हुने खतरा छ ।

यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने – यस्तो अवस्था एकाएक सिर्जना भएको भने होइन । FWCMS र सीमित भर्ती एजेन्सीमार्फत कामदार लिने संरचनाबारे झण्डै दुई वर्षदेखि चर्चा, संकेत र विभिन्न तहमा छलफल हुँदै आएको विषय थियो । त्यस अवधिमै नेपालले मलेसियासँग आफ्नो कानुनी संरचना, सबै इजाजतप्राप्त व्यवसायीको समान पहुँच, श्रमिकको शून्य वा न्यून भर्ती लागत, पारदर्शी छनोट मापदण्ड र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमका विषयमा स्पष्ट तथा लिखित सहमति खोज्नुपर्ने थियो । तर असक्षम रहँदै आयो । श्रम मन्त्रालय देखि परराष्ट्रका अधिकारीहरुनै यस्तो अपारदर्शी सिस्टमको पक्षमा रहेको भन्दै यस अघिपनि आलोचना भएको थियो ।

स्वार्थ समूहको हालीमुहालीका कारण यस सम्बन्धमा उच्च स्तरसम्म बेवास्था भएको साथै समयमै पर्याप्त कूटनीतिक पहल र श्रम सम्झौताको स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउन नसक्दा अहिले नेपाल र मलेसियाबीचको भर्ती प्रणाली नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । यसमा नेपालको सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

दुई वर्षदेखि सम्भावित परिवर्तनबारे जानकारी हुँदाहुँदै नेपालले समयमै वैकल्पिक योजना किन बनाएन ? मलेसियासँग औपचारिक रूपमा कुन-कुन विषयमा आपत्ति राख्यो ? मलेसियासँगको श्रमसम्झौता नवीकरणको विषयमा समयमै किन काम अगाडी बढेन ? यस विषयमा ‘स्वार्थ समूहको प्रभाव’ रहेको आरोपसमेत व्यवसायी वृत्तमा उठिरहेको छ । त्यसैले सरकारले शंका र आरोपलाई लम्ब्याइराख्नुको सट्टा २५/२५० कम्पनी छनोट प्रक्रिया, नेपालतर्फ भएका सम्पर्क, कुनै आर्थिक वा संस्थागत प्रभावको सम्भावना तथा निर्णय प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकासमेत समेटेर निष्पक्ष अनुसन्धान गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अहिलेको वास्तविक संकट भनेको कसले जित्यो वा हार्यो भन्ने होइन । संकट आउने समयसम्म सम्बन्धित निकाय मौन बन्दा कतिसम्म परिणाम हाता लाग्छ भन्ने कुरा हो ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथिति रहेसम्म यस्ता गलत अभ्यासका विषयमा प्रयास भईरहने देखिन्छ । यो पटक पनि नेपाल सरकारको केहि समय नाडी छामेरनै मलेसिया पक्षले आफ्नो एकपक्षीय प्रणाली लागू गर्न लागेको स्पष्ट छ ।

त्यसैले सरकारका लागि अब दुईवटा काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ—एकातिर अपारदर्शी वा विभेदकारी संरचना स्वीकार नगर्ने स्पष्ट अडान, अर्कोतिर नेपाली श्रमिकको रोजगारी नरोकिने गरी मलेसियासँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक र श्रम कूटनीतिक समाधान । अर्को तर्फ वैदेशिक रोजगारमा मनपरी गर्न दिने, रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सम्बन्धित पक्षले बिभिन्न नामका श्रमिक हित बिपरित सिमित स्वार्थमा बिभिन्न प्रणाली खेप्नु पर्ने बाध्यता जारी रहने देखिन्छ ।