खोज

मनोज पराजुली । चैत्र १२, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयन व्यवहारिक रुपमा नै असफल देखिएको छ । निर्णय लागू भएको ३ वर्ष पुग्न ८ दिन बाँकी रहँदासम्म यो निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । 

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ जेठ २६ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयमा असार २१ बाट ६ खाडी मुलुक सहित मलेसियाको लागि फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  टेकबहादुर गुरुङ पछि श्रम मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा आएका अन्य मन्त्रीहरुले समेत यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिएन ।  सरकारले कामदारको पक्षमा निर्णय  गरेपनि कार्यान्वयनमा बैदेशिक रोजगार विभाग चुक्दै आएको छ । 

फ्री भिसा, फ्री टिकट’ निर्णयमा के थियो ?

 ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को व्यवस्थाअनुसार कामदारलाई आउने जाने हवाई टिकट र भिसा बापत लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ, कसैले पनि कामदारसँग त्यसको खर्च उठाउन पाउँदैन। निर्णयअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषको रकम भने आफैं तिर्नुपर्नेछ । निर्णयअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई कमिसन शुल्क नदिएको प्रमाणित भएमा मात्र कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क भनेर लिन सक्ने र त्यसको रसिद दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

सेवा शुल्क ९ लाखसम्म लिन्छन् म्यानपावर व्यवसायी 

साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरव इमिरेट्सको भ्रमण गरी तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकको स्थलगत अनुगमन निरिक्षण भ्रमण उपसमितिले एक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारले  कम्तीमा ५० हजारदेखि ९ लाख रूपैयाँसम्म बुझाउन वाध्य हुनुपरेको तथ्य २०७५ साउन २४ गते व्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक गरेको थियो । सो शुल्क त बाहिर आएका केहि प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन् । 

हाल म्यानपावर  व्यवसायी तथा एजेन्टहरुले न्युनतम १ लाख लिंदै आएको स्वयं विदेश जाने कामदारले बताउंदै आएका  छन् । मलेसिया लगायत खाडी मुलुकको लागि फ्री भिषा फ्री टिकट निर्णय लागू नहुँदा साविक लिंदै आएका रकम लिईरहेका छन् । 

कामदार म्यानपावर सम्म आइपुग्दा विचमा नै एजेन्टबाट कामदार ठगिई सकेका हुन्छन् । विशेषगरी दुवईको लागि डिपिएस तथा पिएसबिडी सेक्यूरिटी गार्डको लागि ३ लाख ५० हजार देखि ४ लाख ८० हजारसम्म म्यानपावर कम्पनीले लिंदै आएका छन् । यो रकम सेक्यूरिटी गार्डमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी पिछ्छे फरक-फरक छ । त्यसै गरि ट्याक्सी ड्राइभरको लागि पनि सोहि अनुरुप रकम लिंदै आईरहेका छन् । 

व्यवसायीले मागेजति रकम नदिए रोजगारीमा वन्चित 

हाल नेपालमा रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारमा जानु नेपाली युवाहरुको बाध्यता हो । म्यानपावर व्यवसायीले मागेजति रकम नबुझाउने हो भने रोजगारीमा जान नपाइने डरमा कामदारहरु धेरै रकम बुझाउन बाध्य छन् । 

धेरै रकम लिएको बारेमा  गुनासो गरे वैदेशिक रोजगारीमा नपठाइदिने म्यानपावर व्यवसायीको धम्कीका कारण उनीहरूले सरकारले लागू गरेको कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेको देखिन्न । 

कामदारलाई प्रमाण जुटाउनै कठिन 

फ्रि भिसा फ्रि टिकट नियम लागू हुनुअघि रकम बुझाए जति रिसिभ भौचर केहि हदसम्म म्यानपावरले कामदारलाई दिने गर्दथे तर अहिले जति बुझाए पनि १० हजार भन्दा बढीको रसिद दिन कानून त नमिल्ने भन्दै व्यवसायीहरुले कामदारहरुलाई ठग्दै आएको यर्थाथ हो । 

विदेशमा कामदारले भनेजस्तो काम भएन अथवा म्यानपावरको कारण कुनै समस्यामा परेर नेपाल फर्कनुपर्दा मागदावी  गर्ने जम्मा त्यही १० हजारको मात्रै प्रमाण हुने हुँदा समस्या झेल्दै आएका छन् । 

यदि कामदारले बैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नको लागि पनि प्रमाण चाहिन्छ तर कामदारसंग कुनै प्रमाण नहुने हुँदा विभागले कामदार र व्यवसायी विच छलफल गराएर मिलापत्र गराउंदै आएको छ । 

बैदेशिक रोजगार विभाग पनि निरिह 

बैदेशिक रोजगारमा हुने ठगि नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बैदेशिक रोजगार विभागको हो तर विभागका कर्मचारी नै म्यानपावर कम्पनीसंग मिल्ने गरेका कारण कामदारले सहयोग उल्लेख्य मात्रामा पाउन सकेका छैनन्। 

विभागले म्यानपावर तथा एजेन्टहरुको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर सो हुन सकेको छैन । अर्को कुरा विभागसंग हाल कति एजेन्ट छन् भन्ने यथार्थ बिवरण नै छैन। बैदेशिक रोजगार ऐनले एजेन्टको व्यवस्था गरेपनि सो अनुरुप उनीहरुले गर्ने कार्यको अनुगमन हुन् सकेको छैन । कुनै कामदार ठगीमा परि विभाग पुग्दा पाउने सास्ती नै काफि छ विभागको कार्यशैलीको उदाहरणको लागि। 

सरकारले लागू गरेको सो निर्णय लागू गराउन असहज देखिएको विभागकै कर्मचारी बताउंदै आएका छन् । हुन त विभागका कर्माचारी पनि व्यवसायीकै मिलेमतोमा नलागेका पनि होइनन् । यस विचमा विभागका महानिर्देशक नै व्यवसायीसंग घुस लिंदा लिंदै पक्राउ पर्नुले पनि पुष्टी गरिसकेको छ । यस बीचमा विभागले म्यानपावर व्यवसायी संग फ्री भिसा फ्री टिकट निर्णय लागु भएपछि के कति कामदार विदेश पठाएको हो रेकर्ड व्यवसायीसंग मागेर पानी माथिको ओभानो नबनेको पनि त होइन । राज्यले १० हजार भन्दा बढि रकम लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसक्ने महशुस गर्ने अनि अर्को निर्णय नगर्दा समस्या झन् देखिएको यथार्थ हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंक भन्छ: 'पुनरावलोकन गर' 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नि:शुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानले कामदारको विदेश जाने लागतमा केही कमी ल्याएपनि अपेक्षाकृत लागत नघटेको भन्दै विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ ।

 नि:शुल्क भिसा तथा टिकट प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले कामदार विदेश जाने प्रकृयालाई सूचनामूलक बनाउँदै संस्थागत सुशासनमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

बढी रकम नतिरी म्यानपावर कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि रु. १० हजारको मात्र बील दिने, निःशुल्क भिसा टिकटको बारेमा जानकारी नदिने जस्ता कारणले गर्दा निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । 

निशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा बढी रकम नतिरी म्यानपावर  कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि रु. १० हजारको मात्र बिल दिने, निःशुल्क भिसा र टिकटको बारेमा जानकारी नहुने लगायतका कारणहरु प्रमुख रहेका अध्ययनले देखाएको छ ।

व्यवसायी संघको माग- 'एक महिनाको तलब' 

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क बापत कामदारको एक महिनाको तलब लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। साथै संघले विदेशमा रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको खण्डमा कामदार स्वयमले सो बापत शुल्क तिरेर विदेश जान पाउनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ । संघले पटक पटक बनेका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि उचित सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

निर्णय पुनरावलोकन गर्न दिएको सुझाव श्रम मन्त्रालयको दराजमै

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७३ जेठ ७ गते  व्यवसायी संघ र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच निशुल्क टिकट र निशुल्क भिषाको निर्णय व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यदलले यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सो कार्यदलले दिएको सुझाव लागू हुनुको साटो केवल सुझावमै सिमित रहन पुग्यो जसलाई अहिले पनि म्यानपावर व्यवसायीहरुले पटक पटक कुरा उठाउंदै आएको पाइन्छ ।

श्रममन्त्री विष्ट दोधारमा 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि फ्री भिषा, फ्री टिकटको निर्णय कार्यन्वयन गर्न म्यानपावर व्यवसायीकै भेलामा चेतावनी समेत दिई सकेका छन् तर ठोस रुपमा कसरी अगाडी बढ्ने पहल कदमी भने लिन सकेको देखिन्न । नारामा लोकप्रिय देखिएको निशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्था परिवर्तन गर्दा अलोकप्रिय हुन सक्ने र कार्यान्वयन गर्न पनि नसकिने अवस्थाको बोध श्रममन्त्री विष्टलाई नभएको पक्कै होइन । अहिले मन्त्रालयसम्म पुग्ने कुनै गुनासो उपर म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेर मात्र यो समस्याको समाधान हुने अवस्था पनि देखिन्न । 

अबको विकल्प के  ?

एकातिर देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नगर्ने अनि कामदारलाई विदेश जान पनि व्यवहारिक रुपमा असहजता पैदा गर्ने खालका कानूनत: अव्यवहारिक नीतिगत निर्णय सच्याउन जरुरी छ । विगतमा नीतिगत रुपमा देखिएका कमि-कमजोरी हटाउन बैदेशिक रोजगार सम्बन्ध सबै पक्षको सल्लाह र सुझाव आवश्यक देखिन्छ । यसमा बिना अध्ययन निर्णय गरि कुनै एक व्यक्ति र संस्थालाई फाइदा गराउने भन्दा पनि समग्र देश र जनतालाई फाइदा हुने तर्फ अगाडी बढ्न सके सबैको भलाई हुने देखिन्छ ।

बैदेशिक रोजगार ऐनलाई समय सापेक्ष संसोधन गरी सुधार गर्नु तत्कालको आवश्यकता भएकोले श्रम मन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । साथै म्यानपावर व्यवसायीले पनि अब सरकालाई खुल्ला चुनौती दिंदै व्यवसाय गर्नु भन्दा पनि कमि कमजोरी सुधार गर्दै,व्यवसायी भित्रको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हटाई जिम्मेवार भएर व्यावसायिक मर्यादामा रहनु सान्दर्भिक ठहर्छ ।