खोज

साउन १४, काठमाडौँ | श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरलाई मर्जरमा लैजान ६ करोडभन्दा बढीको  धरौटी पुर्‍याउने प्रस्ताव अगाडी सारेको छ । लामो समयदेखि म्यानपावरलाई टाउको दुखाई बनेको धरौटी वृद्धिको विषय म्यानपावरले सोचे भन्दा बढीको हो । व्यवसायीमा ५ करोडसम्म बढ्ने हल्ला चल्दै गर्दा सरकारले ६ करोडको प्रस्ताव अगाडी सारेपछी म्यानपावरहरु झनै झस्कने भएका छन् ।  

सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा मर्ज हुन विकल्प सहित ३ महिनासम्मको समय दिने छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन सहित अब उक्त मस्यौदा पास भएमा म्यानपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । मस्यौदा अनुसार तीन महिनाभित्रमा म्यानपावरहरु मर्ज हुनसक्नेछन् र नभए तीन महिनाभित्र ६ करोड धरौटी बुझाउनु पर्नेछ । यस सम्बन्धि वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्न विधेयक मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पुगिसकेको छ ।

धरौटी रकम मस्यौदाको रुपमा गएकाले यस बिषयमा निर्णयले घटबढ हुनसक्ने स्रोतले बताएको छ । यसबारे मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा  श्रम मन्त्रालयका सचिवसँग भोलि नै छलफल  हुँदैछ ।

अहिलेसम्म म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्दै आएका थिए । धरौटी कम हुँदा म्यानपावरहरु धमाधम खुलेपछि ठगि बढेको बताइएको छ । मर्ज भएपछि म्यानपावर आफ्नो आकारमा आउने र यसमा हुने बेथिति पनि हट्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।