खोज

साउन २८, काठमाडौँ (रासस) | नयाँ मुलुकसँग सरकार सरकारबीचको सम्झौता (जिटुजी)मार्फत नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा जिटुजी मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । 

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष एवं प्रभावकारी अनुगमन र नियमन रहने गरी नेपालका निजी व्यवसायीले सोझै गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीबाट मागपत्र ल्याई श्रमिक पठाउने जिटुजी (गन्तव्य मुलुकमा निजी कम्पनी संग्लन नरहने) मोडल कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेको हो । 

त्यस्तै व्यवसायी र विचौलियाका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कयौँ श्रमिकहरु समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा सरकारी तहबाटै भर्नालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएका मुलुकका हकमा निजी व्यवसायीहरुको संलग्नतारहितको प्रक्रिया उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

त्यस्तै कार्यदलले उल्लिखित श्रमिकहरुको सेवा शर्त, सुविधा र अधिकारहरु स्पष्टसँग तोकेर सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता भने गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । यद्यपि, कार्यदलले निजी व्यावसायीको क्रियाकलापलाई सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने सुनिश्चित गर्न सकिए श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित काममा नीजि व्यवसायलाई संलग्न गराउन सकिनेसमेत सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशको आर्थिक अवस्था, श्रम बजार, श्रमिक माग र रोजगारीका क्षेत्र र आप्रवासी श्रमिकको संख्या र अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको कार्यदलका संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्राप्त रायको विश्लेषण, नेपालमा कार्यरत वैदेशिक रोजगार कम्पनी र आप्रवासनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थासँगको परामर्श, वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं जानकारीको अध्ययन, नेपाल जस्तै श्रमिक पठाउने मुलुकहरुले तोकेका सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन र सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।” 

त्यस्तै कार्यदलले युरोपका विभिन्न देशका आर्थिकस्थिति तुलनात्मक रुपमा बलियो देखिएको भन्दै ती देश वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य हुन सक्ने औँल्याएको छ । युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त हुन सक्ने कार्यदलको सुझाव छ । 

यसैगरी कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति लागू गर्न सिफारिश गरको छ । नेपालले विभिन्न सात वटा मुलुकमा कामदार पठाउँदा ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । 

श्रम मन्त्रालयले नयाँ मुलुकमा जिटुजी मोडलको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न र ती मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने खर्च निर्धारणका लागि मापदण्ड तयार गर्नको लागि सुझाव दिन गत वैशाख ३ गते उक्त कार्यदलको गठन गरेको थियो । 

कार्यदलको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गा भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजागर विज्ञ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवासयी संघका प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।