खोज

अर्जुन बराल,सोल। दक्षिण कोरिया सरकारले सन् २०१८ मा देखिएको युवा बेरोजगारदरलाई हजारौ नयाँ रोजगार श्रृजना गरेपनि न्युनिकरण गर्न कठिन भएको भन्दै नयाँ श्रम ऐन अतिरिक्त कार्यअबधि समयलाई अनिबार्य लागु गर्ने घोषणा गरेको छ भने नयाँ श्रम ऐन अनुसार ३०० भन्दा बढी श्रमिक भएका रोजगारदाताले अतिरिक्त घटाइएको कार्यअबधि साप्ताहिक ५२ घण्टालाई यहि जुन महिनादेखि नै परिपालन नगरेको खण्डमा रोजगारदातालाई दुईबर्षको कैद सँगै दुई मिलियन भन्दा बढी जरिवाना तोकेको छ ।

सरकारले नयाँ श्रम ऐनमा सबै रोजगारदातालाई सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा अतिरिक्त कार्यअबिधि साप्ताहिक ५२ घण्टामा सिमित गराई कार्य साझेदारी ऐनका आधारमा अत्यधिक नयाँ रोजगार श्रृजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पानि जहाज निर्माता कम्पनि हुण्डाई हेभी ईन्ड्रस्टिज, लोट्टो शपिङ्ग महल लगाएतका ठुला रोजगार कम्पनिहरुमा अतिरिक्त कार्यअबिधिका कारण ब्यबस्थापन गर्न १५ मिनेट समयलाई थपघट गरिएको र नयाँ श्रम ऐनका बारेमा रोजगारदाताले सरकारले बेरोजगार न्युनिकरणका नाममा ल्याएको ऐनले आफुहरुलाई जबरजस्त कम्प्युटर शटडाउन गरेजस्तै अबस्था निम्तिएको बताएका छन् ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे ईन ले निर्बाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार नयाँ रोजगार श्रृजना गर्न नयाँ ऐन ल्याईएको भएतापनि बेरोजगारदर लाई न्युनिकरण गर्न यो भन्दा अर्को उपाय नभएको जानकारीहरुले बताएपनि श्रम तथा रोजगार मन्त्री किम यङ् जु ले नयाँ ऐनको कार्यान्वयन सँगै दशहजार रोजगारी श्रृजना भएको र थप बीस हजार रोजगार थपिने क्रममा रहेको बताएका छन् । तर कोरियाको आर्थिक अनुसन्धान संस्थानले गरेको सर्बेक्षण अनुशार केवल २० प्रतिशत ले नयाँ श्रम ऐनले बेरोजगारदरलाई न्युनिकरण गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

तर रोजगारदाताहरुले सरकारले अतिरिक्त कार्यअबधिको समयलाई घटाउँदैमा नयाँ रोजगार श्रृजना हुँने बिषयलाई मान्न तयार छैनन् भने लोट्टो कम्पनिले आफनो चार बिभागलाई समायोजन गर्नुको साथै सुपरमार्केटलाई एक घण्टा अगावै बन्द गराउने निर्णय सँगै सिओल सिनमोन नामक पत्रिकाले पनि  प्रत्येक शनिबारको अंकलाई अतिरित्त कार्यअबधिको ऐन अनुशार प्रकाशन गर्न बन्द गरेको छ ।