खोज

मनोज पराजुली, भदौ १२,काठमाडौं। रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बहुमत सांसदले विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले विधेयक पेश गरेका हुन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराएपनि फिर्ता लिन नमानेपछि सांसदहरुको बहुमतले विधेयक पेश गर्न अनुमति दिइएको हो ।  

आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउन लागिएको हो। सरकारले विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोहि लक्ष्य अनुरुप काममा संलग्न नभएको वा कम्तीमा विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार आय आर्जन नहुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टीका गर्न विषयलाई  विधेयकमा समेटिको छ। रोजगारी नभएका युवालाई बेरोजगार निर्वाह भत्तासहितका रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई विधेयकले समेटेको छ। बेरोजगार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतको तालीम प्राप्त गरेको व्यक्तिले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको ठाउँमा गई तोकिए बमोजिम काम गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकले  प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बेरोजगार सहायताको लागि रोजगार सूचना केन्द्र खोलेर आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका रोजगारीका सम्भावानाको खोजी गर्ने विषयलाई प्राथामिकता दिएको छ । स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्नेगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यलाई यो विधेयकमा समेटिएको छ । सरकारले उक्त विधेयकमार्फत नै बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खाका तयार पारेर राय सुझावका लागि कानून मन्त्रालय पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।