भदौ ३०, काठमाण्डौ | सरकारले म्यानपावरहरुको धरौटी बढाउने निश्चित भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश कामदार पठाउने म्यानपावरलाई दुईतिर बर्गिकरण गर्दै ३ करोड र ६ करोड बनाउन संसदमा छलफलका लागि स्वीकृति दिएको हो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धरौटी बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको थियो । बैठकले वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद २ करोड र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड पुर्याउने गरि ६ करोड र ५ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद १ करोड र बैंक ग्यारेन्टी २ करोड गरि ३ करोड पुर्याउने भएको हो ।
यस अघि म्यानपावरको धरौटी ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी थियो । धेरै म्यानपावरहरु खुलेपछी सेवा भन्दा पनि नाफा कमाउने हिसावले संचालनमा आएको, विदेशमा कामदारहरुलाई धेरै समस्या पर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
अब यो निर्णय संसदमा पेश भएर पारित भएमा नयाँ ब्यवस्था अनुसार म्यानपावरमा लागु हुनेछ ।
धरौटी बढाउने निर्णयपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुमा फुट सिर्जना भएको छ । धरौटीको बिषयलाई लिएर नेकपा समर्थित म्यानपावर व्यवसायीहरु मौन छन भने कांग्रेस निकट म्यानपावर व्यवसायीहरु बिरोधमा छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघिनै १ करोड नगद र १ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने भन्दै श्रम मन्त्रीलाई सुझाव दिएपछि कांग्रेस निकट फोरम असन्तुष्ट बनेको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद बैंककले कामदारका ब्यक्तिगत उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्ने र म्यानपावरको एजेन्ट व्यवस्था पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।