खोज

मनोज पराजुली | कात्तिक ७, काठमाडौं । बैदेशिक रोजगारीको लागि लाग्ने सेवा शुल्क तोक्नमा सरकार उदासिन देखिएको छ । हाल संस्थागत तर्फ बैदेशिक रोजगारीको लागि १ सय १० मुलुक खुला गरिएको छ । यी मध्ये इराक र लिविया हाल रोक्का गरिएको छ । यी देशहरु मध्ये १६ वटा देशको लागि मात्र सेवा शुल्क तोकिएको छ । खुला गरिएका बाँकि ९४ देशको लागि लाग्ने सेवा शुल्कबारे सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारले बैदेशिक रोजगारीको लागि कामदारलाई भन्दा रोजगारदातालाई नै सबै खर्च तिराउने नीति लिए पनि व्यवहारत कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन । सरकारले सेवा शुल्क तोकिएका देशको शुल्क कार्यान्यवन गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर शुल्क नतोकिंदा नेपाली कामदारहरु ठगीमा पर्दै आएका छन् ।  

सेवा शुल्क १६ देशको मात्रै 

हाल सरकारले १६ देशको लागि मात्र बैदेशिक रोजगारीको लागि जाँदा कामदारबाट म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने अधिकतम सेवा शुल्क तोकेको छ। जसअनुसार हाल मलेसिया र खाडीका ६ देश कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन,ओमान, युएईको लागि फ्रि भिषा र फ्रि टिकट अनिवार्य गरिएको छ भने सेवा शुल्क बढिमा १० हजारसम्म म्यानपावर कम्पनीले लिन छुट दिइएको छ। यधपी मलेसियाको लागि कामदारको सबै खर्च रोजगारदातालाई नै तिराउने गरि कार्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया विच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ । सो पश्च्यात नेपालीहरु मलेसियामा निशुल्क रुपमा रोजगारीमा जान पाउनेछन् । 

मौरिसस् को लागि १ लाख ९ हजार ९ सय, जापानको लागि टिकट बाहेक ५० हजार, रसियाको लागि ८० हजार, पोल्याण्डको लागि ८० हजार ४ सय, पोर्चुगलको लागि ६५ हजार, लिबिया ९० हजार (४१७५ खाना, आवास सुविधा सहित) तोकिएको छ । त्यस्तै इपिएस मार्फत दक्षिण कोरियाको लागि ७ सय ७० युएस डलर, अल्जेरियाको लागि सिप भएकाको लागि १ लाख १८ हजार र स्टाफको लागि १ लाख २३ हजार, लेबनानको लागि ७० हजार  सेवा शुल्क तोकिएको छ । 

यी देश बाहेक सेवा शुल्क नतोकिएका मुलुकको हकमा अधिकतम ६ महिनाको तलब बराबर म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने प्रावधान रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव दीपक ढकाल बताए । 

सेवा शुल्कबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन 

श्रममन्त्री विष्टले गत बैशाखमा फ्री भिसा फ्री टिकट नभएका राष्ट्रहरूमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए। नेपालका लागि साउदी अरबका पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटको विकल्पमा ‘इम्प्लोयर्स पे मोडल’ उपयुक्त हुने सुझाएको छ। साथै कुनै देशमा आकर्षक रोजगारीका अवसर भएमा त्यस्ता देशका रोजगारदाताले खर्च नदिएमा केहि मात्रामा कामदारबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको पाण्डे बताउँछन् । 

श्रम मन्त्रालय छलफलमै व्यस्त 

उदयराज पाण्डेको कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएपनि हालसम्म सेवा शुल्क पुनरावलोकन हुन् सकेको छैन भने नयाँ शुल्क पनि तोकिएको छैन।  कार्यदलको दिएको सिफारिस अध्ययन गर्ने काम भईरहेको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । सरकारको प्राथमिकता श्रम संझौतासंगै सेवा शुल्क निर्धारणका विषय परेपनि तोक्न नसकिएको उनले बताए ।

विभागमा उजुरी नै आउंदैनन् 

सेवा शुल्क नतोकिएका देशबारे कामदारहरुबाट  विभागमा उजुरी नै नआउने गरेको विभागका निर्देशक उद्धव रिजालले बताए । त्यस्ता विषयमा विभागसम्म उजुरी नै आउंदैनन् आएपनि दर्ता हुनुपूर्व नै म्यानपावर र कामदार विच समझदारी हुने गरेको निर्देशक  रिजालले बताए । सरकारले निश्चित सेवा शुल्क नतोकेका देशमा पनि नेपाली कामदारहरु म्यानपावर कम्पनीले मागेजति शुल्क तिरेर विदेश जाने गरेका छन् ।

संघको माग एक महिनाको कामदारको तलब 

नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क बापत कामदारको एक महिनाको तलब व्यवसायीले लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । साथै रोजगारदाताले टिकट खर्च नदिएमा कामदार आँफैले टिकट काटेर विदेश जान पाउनुपर्ने माग गरेपनि सरकारले चासो देखाएको छैन । 

सरकार र व्यवसायीको मारमा कामदार 

सरकार आँफैले तोकेको सेवा शुल्क कार्यान्वयन गराउन असफल भएको छ भने बैदेशिक रोजगार व्यवसायी सरकारले तोकेको सेवा शुल्क कार्यन्वयन गर्न नसकिने भन्दै चर्को शुल्क अशुल गरिरहेका छन् । खाडी मुलकमा सरकारले निशुल्क भिषा र निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरेरपनि सो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । यी मुलुकको लागि हाल प्रतिकामदार १० हजारको रसिद दिएर १ लाख देखि ४ लाख सम्म अशुल गर्दै आएका छन् । विशेषगरि दुवई सेक्युरिटी र ट्याक्सी ड्राइभरको लागि न्युनतम ३ देखि ४ लाख सम्म लिने गरेको विदेश पुगेका कामदारहरु बताउने गर्छन् । खाडीका मुलुक बाहेक पोल्याण्ड, पोर्चुगल, माल्टा लगायतका देशको लागि प्रतिकामदार ६ देखि ९ लाख सम्म म्यानपावर कम्पनीले लिने गरेका छन् ।