खोज

मनोज पराजुली । बैशाख २८, काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट सृजित आर्थिक मन्दीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार मध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत कामदारले रोजगारी गुमाउने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आकलन गरेको छ ।

महामारीकै कारण नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी, कतार, युएई, मलेसिया लगायतका रोजगारदाताबाट देशमा कामदारलाई कम तलव दिएर काममा लगाउने, कामबाट निकाल्ने, सुविधा कटौती गर्ने अधिकार रोजगारदातालाई दिएकोले यसले धेरै नेपाली कामदारले कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने खतरा पनि बढेको संघले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ४१ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् जसमध्ये मलेसिया सहित खाडी मुलुकमा २१ लाख कामदार रहेका छन् ।

यसैविच कोरोना भाइरसका कारणले सृजित आर्थिक समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको अर्थतन्त्र केन्द्रीय विशेष समितिसंग संघले व्यवसायीका समस्या सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन माग गरेको छ । संघले आइतबार पुर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. रामशरण महतसंग लगायत समिति सदस्यहरुसंग छलफल गर्दै व्यवसायीलाई सहुलियत, सुविधा र छुट दिलाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

संघले यसअघि व्यवसायीले राखेको नगद ५० लाख धरौटी फिर्ता गरिदिन माग गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाईसकेको छ । सोहि अनुसार नै समितिलाई पनि नगद धरौटी रकम फिर्ताको लागि पहल गरिदिन संघले आग्रह गरेको छ ।

वि. स. २०६२ सालमा इराकमा १२ जना नेपालीहरुको निर्मम हत्या भएको घटनाको कारण उत्तेजित हुलहुज्जतले वैदेशिक रोजगार व्यावसायिको कार्यलयमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएको बेला व्यवसायीले राखेको धरौटी एक वर्ष चलाउन दिएको स्मरण गराउंदै अहिले पनि नगद धरौटी फिर्ता गरिदिन पहल गर्न आग्रह गरिएको संघ अध्यक्ष बिष्णु गैह्रेले बताए । 

त्यसैगरि वार्षिक सय जना कामदार विदेश नपठाए म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने प्रावधानलाई तत्काल फुकुवा गरि सहजीकरण गर्नमा सहयोग गरिदिन समितिसंग संघले माग गरेको छ । यसअघि सरकारले वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य विदेश पठाउनुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यसको प्रक्रिया टुंगो लागिसकेको छैन ।

संघले आगामी बजेटमा व्यवसायीले तिर्ने घर बहाल कर, आयकर, व्यवसाय कर लगायतका राजस्वमा छुट दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दवाव दिन समितिको ध्यानाकर्षण गरेको छ । व्यवसायीले दिएको ऋणको व्याजमा छुट दिने वा अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका व्यवसायीले चैत्र मसान्तसम्म तिर्न नसकेको व्याजलाई साँवामा पुजिकृत गर्ने र असार मसान्तसम्ममा तिर्दा हर्जना नलिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै भाखा नाघेका ऋण तिर्ने अवधि एक वर्ष थप गरि ऋण नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको लागि पहल गरिदिन संघले माग गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष बिष्णु गैह्रेको नेतृत्वमा भएको छलफलमा नेपाल लोकत्रान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल, संघ पुर्व अध्यक्ष बिमल ढकाल लगायत व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।