2026-09-03 11:21 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

बिभागमा श्रम स्वीकृति दिन ढिलासुस्तीसँगै कर्मचारी र विचौलिया बीच ‘सेटिङ’ फेरी सक्रिय

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा सहजै हुनुपर्ने श्रमस्वीकृतिमा बिभिन्न नाममा वैदेशिक रोजगार बिभाग अन्तर्गत ताहाचल स्थित श्रम कार्यालयले अनलाइन श्रम दिन ढिलासुस्ती गर्दै चलखेल गर्ने गरेको पाइएको छ ।
सम्बन्धित कार्यालयका श्रमस्वीकृति जारी गर्न खटिएका कर्मचारीहरुले मिलिमतोमा श्रम स्वीकृति दिन बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै सेवाग्राहीलाई झुलाउने, एक सातासम्म पनि प्रोसेसमै राखिदिएर श्रमस्वीकृति जारी गर्न आनाकानी गर्दै आएको भेटिएको छ । यस्तैमा बिचौलिया मार्फत नाम र पासपोर्ट नम्वर टिपाएर निश्चित शुल्क बिचौलियालाई बुझाएपछि भने काम हुने गरेको समेत पाइएको छ

जापान रोजगारको लागि सुजाता थापाले गत ६ फेव्रुअरीमा दिएको श्रमस्वीकृतिको आवेदन पटक-पटक प्रोसेसमै राखिदिएको पाइएको छ । यस्तै प्रकृतिको श्रम स्वीकृतिको आवेदन भने बिचौलियालाई पैसा बुझाएपछि काम भएको श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सहजीकरण गर्ने एक व्यवसायीले बताए । ति व्यवसायीका अनुसार पटक पटक श्रम स्वीकृतिको लागि सब्मिट गर्दा एकै प्रकृतीको श्रम स्वीकृतिमा कसैको गरिदिने कसैको नगरिदिने समस्या छ । त्यस्ता रोकिएका श्रमस्वीकृतिको लागि निश्चित बिचौलियालाई निश्चित रकम तिरेपछि भने काम भएको उनको भोगाई छ ।

पछिल्लो समय व्यक्तिगत तवरबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगार कार्यालयका कर्मचारीले माथिदेखिकै मिलिमतोमा श्रमिकलाइ दु:ख दिईरहेको समबन्धमा सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार छैन । श्रम आवेदकलाई ‘भिजिट अफिस, ट्रान्सलेट कपि लगायत बिबिध बहानाबाजी गरेर कार्यालयमै बोलाउने गरेको पाइएको छ । यदि कार्यालय आउन असमर्थ हुने हो भने त्यसैमा ५/१० हजार बिचौलिया मार्फत तिरेपछि श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको पाइएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति दिन रोकेबापत बिचौलियाबाट पैसा बिभागका सम्बन्धित कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको बताइएको छ ।

युरोप, जापान, माल्दिभ्स र सिजनल भिसामा श्रम निकाल्न घुष खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको विषयले वैदेशिक रोजगार बिभाग अन्तर्गत श्रम कार्यालय लामो समयदेखि आलोचित छ । श्रम गर्न रोजगारदाताको इमेल चाहिने नीतिगत प्वाल बनाएर बिभिन्न बहानामा दैनिक बिचौलियालाई घुस दिएमात्र श्रमस्वीकृति जारी गरिदिने अन्यथा पटक-पटक श्रम रिजेक्ट गरिराख्ने र कयौं दिनसम्म रिजेक्ट गरिराख्ने बेथिति रहेको बिषयमा केहि समय अघि साझा सबाल मिडियाले भिडियो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । उत्क रिपोर्टमा सेवाग्राहीले बिभागमा पेश गर्ने प्रमाणमा भाषा अनुवाद चाहिने भन्दै पटक पटक रिजेक्ट गर्ने, इमेल चाहिने भन्दै रिजेक्ट गर्ने र भिजिट अफिस भन्दै रिमार्क्स लेख्ने तर बिचौलियालाई निश्चित पैसा दिएपछि काम हुने गरेको रिपोर्ट प्रस्तुत भएको थियो ।

यो बेथितिलाई टेकेर दैनिक सयौं डिलहरु हुने गरेको स्रोतको दावी अनुसार यो गम्भीर बेथितिको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यहि बेथितिलाई इंगित गर्दै पूर्वमन्त्रीले समेत संसद भवनमै दैनिक ७० लाखको धुष चल्नेगरेको कुरा गरेका थिए । उक्त बेथिति अझै जारी रहेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित भिडियो हेर्नुहोस् 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित खबर

मुख्य समाचार
सुन प्रतितोला ३ लाख नाघ्यो, एकैदिन ७,६०० रुपैयाँ वृद्धि धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ उपत्यकामा कुनै पनि व्यवसायीलाई ग्यास वितरण नगर्ने निगमको निर्णय कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक शनिबार बस्दै देउवा समूहको प्रस्ताव : कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१–२३ मा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट, भने– ‘यो घमण्डले समस्या समाधान हुँदैन’ ९६ घण्टापछि रेस्क्युको टिम गयो त्यो पनि सरकारको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ प्राविधिक जटिलताले भएको हो : प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीका परिवार सुरुङमा फसेको भए आफैँ खोस्रिन जानुहुन्थ्यो ? : भीष्मराज आङदेम्बे संसदमा बाढीको अवस्थाबारे जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिए संकटमा नेतृत्वले आँसु होइन, हिम्मत र भरोसा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै नागढुंगा सडक भासिएपछि सुरुङमार्ग खुला, पेट्रोलियम र दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई एकतर्फी व्यवस्था भोटेकोशी र त्रिशूलीमा पानीको सतह बढ्ने, आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहतमा संसद् सचिवालयका २० कर्मचारी परिचालन भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,११४ पुग्यो, ३,९१६ अझै बेपत्ता सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट बाढीमा बेपत्ताको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : कांग्रेस बाढीपीडित उद्धार र राहतका लागि एमालेले गठन गर्‍यो ४० सदस्यीय समिति