खोज

असोज २२ , काठमाडौँ , न्युज कारखाना | सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा चिकित्सकीय लापरवाही गरे क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

किरण बस्नेतविरुद्ध डा.बुद्ध बस्न्यातको रिटमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही गरे चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । गत ७ माघमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै रोजगारीमा जाने व्यक्तिको मेडिकल परीक्षणमा लापरवाही गरेमा वा मिलेमतोमा झुटो रिपोर्ट दिएमा चिकित्सक र मेडिकल संस्था जिम्मेवार हुने तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तो छ मुद्दा

कामपा-१० बुद्धनगर बस्ने किरण बस्नेतले इजरायलमा रोजगारीका लागि आवेदन दिए । हाइ हिमालयन गोर्खा सर्भिस प्रालिले इजरायलमा केयर गिभर पदमा रोजगारीका लागि पठाउन विज्ञापन प्रकाशित गरेको आधारमा बस्नेतले आवदेन दिएका थिए । कम्पनीले तोकेको नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिकमा १४ मंसिर २०६१ मा स्वास्थ्य परीक्षण गराए । निरोगिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी मंसिरमै इजरायल गए । तर इजरायलमा पुन: स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा दमको रोग देखियो । स्वास्थ्यको दृष्टिले काम गर्न असक्षम भनी स्वदेश फिर्ता गरियो ।

बस्नेतको स्वास्थ्य परीक्षण क्लिनिकका डा. बुद्ध बस्न्यातले गरेका थिए । दम रोगको इजरायलमा उपचार गराएर बस्नेत नेपाल फर्किए । ८ साउन २०६३ मा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा निवेदन दिएर १७ गते उजुरीपत्र दायर गरे ।

बस्नेतले चिकित्सकको हेलचेक्र्याइँ र लापरवाहीले मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा निवेदन दिए । समितिले डा. बस्न्यातबाट तीन लाख र क्लिनिकबाट तीन लाख गरी ६ लाख क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णयविरुद्ध इन्टरनेसनल क्लिनिक र चिकित्सक बस्न्यातले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आवश्यक अध्ययन तथा सुनुवाइ गरी क्षतिपूर्ति समितिको निर्णय सदर गर्‍यो ।

'स्वास्थ्य परीक्षण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील कार्यमा पुनरावेदकहरूको जिम्मेवारीमा असावधानीता पाइएको, जवाफदेहिताको अभाव र कार्यको प्रकृतिअनुसार गम्भीरताको कमी रहेको स्थितिमा पुनरावेदकहरू डा. बुद्ध बस्न्यात र नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिक प्रालिलाई निजहरूको पुनरावेदन जिकिरअनुसार दायित्व बहनबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने स्थिति नरहेकाले निजहरूबाट पीडित उपभोक्ता किरण बस्नेतलाई मनासिब क्षतिपूर्ति ६ लाख रुपैयाँ भराई दिनेगरी सुरु जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ,' पुनरावेदन अदालत पाटनले २५ माघ २०६९ मा गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

यसविरुद्ध इन्टरनेसनल क्लिनिक र चिकित्सक बस्न्यातले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिए । तर सर्वोच्चले पाटन अदालतको फैसला सदर गर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पीडित किरण बस्नेतले नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिकमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा इजरायल गई त्यहाँ पुगी पुन: स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा स्वास्थ्यमा समस्या आएकाले नेपाल फर्किनु परेको कारणबाट प्रतिवादीहरू नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिक तथा डा. बुद्ध बस्न्यातले पीडित किरण बस्नेतको स्वास्थ्य परीक्षण सावधानीपूर्वक जाँच गरेको देखिएन ।'

चिकित्सकले आफ्नो ज्ञान वा सीपको पूर्ण प्रयोग गरी कुनै लापरवाही वा हेलचेक्राइँ नगरी व्यावसायिक रूपमा उच्च सतर्कता वा होसियारीपूर्वक परीक्षण वा उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै फैसलाले भनेको छ, 'यदि चिकित्सकले पूर्ण व्यावसायिकताका साथ स्वास्थ्य परीक्षण वा उपचारमा समुचित सर्तकर्ता नअपनाई वा उपचार पद्धतिको वा स्वास्थ्य परीक्षणको स्वीकार्य मानकहरूको उल्लंघन गरेको वा रोगको गलत पहिचान वा उपचार गरेको वा गलत औषधिउपचार गरेमा वा गलत परीक्षण गरेमा र सो गर्नाले सेवाग्राहीलाई हानिनोक्सानी भएमा चिकित्सकीय लापरवाही भएको दुष्कृतिजन्य कार्य मानिन्छ ।'

चिकित्सकले आफ्नो ड्युटी गर्दा ड्युटी अफ स्ट्याण्डर्ड र रिजनेबल केयर नअपनाएको कारण यदि बिरामी वा सेवाग्राहीले क्षति व्यहोर्न पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, 'चिकित्सक वा क्लिनिकले पीडित किरण बस्नेतलाई स्वास्थ्य जाँच गर्ने समयमा नै उनको स्वास्थ्यको बारेमा प्रोपर्ली सूचित गरिदिएको भए निज पीडित किरण बस्नेत विदेश गई फर्किनुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । यस अर्थमा प्रस्तुत मुद्दामा पीडित किरण बस्नेतको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएका चिकित्सक तथा क्लिनिकले ड्युटी अफ स्ट्यान्डर्ड अफ केयर एन्ड रिजनेवल केयर अपनाएको देखिँदैन ।'

बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानको निम्ति स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको अवस्थामा क्लिनिक अझ बढी संवेदनशील भई स्वास्थ्य जाँच गर्नुका साथै पछि हावा पानीमा परिवर्तन भएमा हुन सक्ने रोगहरूको बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्ने डाक्टर तथा क्लिनिकको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने फैसलामा भनिएको छ । 'विशेषज्ञको रायमा पनि हावापानीमा परिवर्तन आएमा रोग लाग्न सक्छ भनी राय दिएको देखिँदा चिकित्सकले पहिले चेकजाँच गर्दा नै सम्भावित जोखिमको बारेमा थाहा हुँदाहुँदै उपभोक्तालाई नबताउनुले चिकित्सकले आफ्नो दायित्व उपयुक्त तवरबाट निर्वाह गरेको देखिएन,' सर्वोच्चले भनेको छ ।

मुद्दामा विशेषज्ञका रूपमा राय दिएका डा. करवीर नाथ योगीले सबै रिपोर्ट ठिक रहेको तर 'हुन सक्न रोगीको वातावरणमा परिवर्तन भई दम उब्जेको हो' भन्ने रायलाई उद्धृत गर्दै फैसलामा भनिएको छ, 'सेवा दिने चिकित्सक डा. बुद्ध बस्न्यातले पीडित किरण बस्नेतको स्वास्थ्य जाँच गर्दा नै वातावरणमा परिवर्तन भएमा रोग लाग्न सक्छ भनी सम्भावित असरको जानकारी रहेको अवस्थामा पछि हुनसक्ने जोखिमको बारेमा ज्ञान र सो देखेको अवस्थामा फोर्सीयबिलिटीको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो कर्तव्य र ड्युटी अफ स्ट्यान्डर्ड अफ केयर निभाउनुपर्ने थियो, तर निज डा. बुद्ध बस्न्यात तथा नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिक प्रा.लि.ले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निभाएको देखिएन ।'

फैसलाको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'उल्लेखित तथ्य, सिद्धान्त तथा तुलनात्मक अध्ययन र कानुनी व्यवस्था एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रतिवादीहरू डा. बुद्ध बस्न्यात तथा नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिकले पीडित किरण बस्नेतको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा हेलचेक्र्याइँ एवं लापरवाही गरेकाले निज वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेश गई फर्कन परेको हुँदा निज किरण बस्नेतले मानसिक, आर्थिक र शारीरिक तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको देखियो भने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले तत्कालिन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को प्रतिकूल हुने गरी सेवा प्रदान गरेको कारणले नै पीडितले क्षति व्यहोर्नु परेको समेत देखिंदा प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।'

अत: प्रतिवादीहरू डा. बुद्ध बस्न्यात तथा नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिकले उपभोक्ताको हितविरुद्धको कार्य गरेको देखिँदा उनीहरूबाट ६ लाख भराउने गरी जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर फैसलामा गरिएको छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर पनि गरेको छ ।

फैसलाले सार्वजनिक उपभोक्ता हितका सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले मुद्दा लडिदिन पाउने पनि निर्णय गरेको छ ।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव ज्योति बानियाँले पीडित बस्नेतका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा लडेका थिए । मञ्चले मुद्दामा सरोकार राख्ने भएकाले पाउने सर्वोच्चको फैसला छ ।