खोज

दामोदर पौडेल | आफ्ना परिवार इस्टमित्र छाडेर बिदेश जाने रहर कसैलाई पनि हुँदैन । सरकार लाचार छ, रोजगार दिदैन । एक छाक मात्र पेट अघाएर हुँदैन, यहि पेट संधै पाल्नु छ। एक छाक टार्नको लागि धौ-धौ हुने भएपछि बिदेश जानको लागि मैले पनि पासपोर्ट बनाउदै छु …!

सोझा जनता सर्वसाधारणलाई ठग्ने शिलशिला पासपोर्ट बनाएदेखिनै सुरुवात हुन्छ । म मान्दिन कि पैसा मात्र ठग्ने ठग हो, ठग त्यो पनि हो, जो सरकारी जागिर पाएर, कुर्सिमा बसेर,सर्वसाधारण जनतालाई पासपोर्ट बनाउन जाँदा समेत घन्टौं चर्को घाममा लाइन बस्न बाध्य बनाउने,समय बढी खर्चिदिने निकाय, ब्यक्ती सबै हाम्रो लागि ठग हुन् ।

मेरो देशमा कानुन छ तर कार्यान्वयन छैन । ऐन सोझा जनतालाई लाग्छ, ठूला-बडालाई लाग्दैन । एजेन्टहरुको यस्तो संञ्जाल छ कि उ कानुन भन्दा पनि माथी छ । हरेक मानिसहरुसँग प्रक्रियाको नाममा लाखौँ असुली हुन्छ, माथिल्लो निकायमा बसेर अनुगमन गर्नु पर्ने मानिस,कुर्सिमा बस्न मात्र सिमित छ।सर्वसाधारणको दर्दरता देखेर पनि मौन बसिदिन्छन् । सायद एजेन्टबाट मिल्ने हिस्सा उनीहरुले पनि पाईरहेका छन् । पैसाको लागि परिश्रम बेच्न जानेलाई यो वा त्यो नाममा जताततै ठगि छ ।

लगभग छ महिना अगाडि मेरो साथिले श्रम बिभागमै गएर माल्टा जानको लागि श्रम गर्यो । एजेन्टहरु स्याल रहेछ्न्, माथिल्लो निकाय सम्म उनीहरुको पहुँच रहेछ फेक डकुमेन्टमा श्रम-बिभागका कर्मचारिलाई पैसा खुवाएर श्रम गराएका रहेछन्  । पछि उनीहरु उड्न सकेनन् । एजेन्ट पैसा लिएर भारत फरार छ  । समस्या अनेकन छन् । 

लाग्छ यो देशमा लागू हुने कानुनले हामीलाई जिस्काई रहेको छ । 'म नेपालको कानुन हुँ, हत्त-पत्त निक्लिन्न, निक्लिए पनि पैसा पाए चुप लाग्छु' भन्दै होला । 

विदेश पठाउने म्यानपावरहरुको मन लाग्दी छ, जसलाई जे लाग्छ उही गर्छ । नियम छ, तर पैसाले नीति नियम पनि सबै मिलाउन मिल्छ उनीहरुको लागि। अलि बुझेका मानिसहरु चाहिने-नचाहिने अभियान चलाउछन् तर यतातिर लाखौँ  युवा ठगिएको कुरामा कसैको ध्यान छैन ।

जीवनमा दु:ख पटक-पटक पर्छ । अरुको सहयोगले एक पटकको दु:ख केही हद सम्म कम होला तर जीवनभर आई पर्ने दु:खसँग लड्न स्वयम् व्यक्ति आर्थिक रुपलेमात्रै भए पनि सक्षम हुन जरुरी छ । हरेक मानिसले सेवा शुल्कको नाममा एजेन्ट तथा म्यानपावरलाई लाखौँ खर्च बुझाईरहेका छन् । 

बैदेशिक रोजगारको नाममा बढ्दो ठगिको कारण गरिव जनताहरु श्रम बेच्न पनि सजिलै जानै नसक्ने स्थिती छ । सरकार कहिलेसम्म मौन रहन्छ ? पैसा पाएकै आधारमा कहिलेसम्म सम्बन्धित निकायहरु चुप लागिरहन्छन् ? कहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार नेपाली युवाहरुको बाध्यता हुने हो ? प्रश्न अनगिन्ती छन् तर उत्तर दिने निकाय अझै पनि मौन छ ।