माघ ७, काठमाडौँ | सरकारी निकायले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथितिलाई मौन भएर हेरिरहँदा पीडित युवाहरुले मिडिया र अभियान्ताको सहयोग लिनु पर्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले म्यानपावरहरुमा हुने कृयाकलापबारे सबै निकाय मौन हुनुपर्ने जस्तो धारणा व्यक्त गर्दै मिडिया, युटुवर तथा अभियान्ताहरुको बिरोध गर्दै आएका छन् । 

केहि म्यानपावर कम्पनीहरुमा भएका बेथितिबारे सरकारी निकायमा रिपोर्ट हुँदा बिभिन्न बहानामा उजुरीनै नलिने तथा लिएको उजुरीको पनि तत्काल सुनुवाई नगरी पीडितलाई अझै पीडित बनाउने अवस्था रहेको गुनाशो बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने अनुमति पाएकै भरमा सरकारी नीति बिपरित अग्रिम अशुली गर्ने र लामो समयसम्म झुलाएर काम नगरिदिने तथा अग्रिम लिएको पैसा समेत फिर्ता नगर्ने केहि व्यवसायी तथा एजेन्टहरुको समस्या छ । 

सरकारी नीति अनुसार निशुल्क भिसा/टिकट भनिएपनि ९५ प्रतिशत भन्दा बढी म्यानपावरहरुले चर्को अशुली गर्छन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकारका निकायहरु ऐनाझैँ छर्लंग छन् तर सरकार यो नीतिमा ७ बर्ष देखि मौन छ । यो अवधिमा कति मन्त्री फेरिए तर फ्री भिसा फ्री टिकटको विषयमा सबै मौन बनेरै बाहिरिएका छन् । 

सात बर्षअघि २०७२ मा तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जान १० हजार भन्दा बढी तिर्नु नपर्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । म्यानपावर व्यवसायीहरुले उक्त नीतिको बिरोध गर्दै कम्तिमा विदेशिने कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा-शुल्क बापत पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर यसै नीतिलाई गोटी बनाई सरकारी निकायका कर्मचारीहरुले मौन बसेबापत म्यानपावरहरुबाटै आर्थिक रकम पाउँदै आएको सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।

पीडितहरुको अनुसार बिभागमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा केहि म्यानपावरका सन्चालकले ठगिएका पीडितहरुलाईनै 'बिभागमा आफ्नो मान्छे भएको' भन्दै आफूलाई केहि गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको गुनाशो आएका छन् । त्यसो त केहि व्यवहारिक विषयलाई अध्ययन गर्दा त्यसलाई शंका गर्ने ठाउँ रहेको समेत पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्या सुन्न भनि खडा भएको वैदेशिक रोजगार बिभागमा असामान्य ढंगले कर्मचारी फेरिने तथा नेतृत्व फेरिएसँगै काम गर्ने तरिका समेत फेरिने समस्या छ । बिभागकै अगाडी गएर म्यानपावर व्यवसायीहरुले श्रम मन्त्रीदेखि बिभागका महानिर्देशक फेरिदिने गरेको खुलेयाम भाषण गरेका रेकर्डहरु छन् । 

वैदेशिक रोजगारको बेथिति नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप वैदेशिक रोजगार बिभागमा महानिर्देशकको रुपमा आएका कुमार प्रसाद दहालको कार्यकाल स्मरणयोग्य रह्यो । उनि नेतृत्वमा रहँदा उनको मातहतका कर्मचारीहरुको व्यवहार समेत एक्कासी फेरियो । अनुगमन सकृय हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा ठूलो तहल्काको वेव सृजना भएको थियो । तर त्यो वेवको निरन्तरता उनको सरुवा सँगै आएका नेतृत्वले निरन्तरता दिन सकेन वा चाहेन, अहिले अनुगमन समेत सेलाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा संस्थागत रोजगारीको क्रममा हुने फ्री भिसा/फ्री टिकटको नीति बिपरित हुने अग्रिम अशुलीको अलवा  रोजगारीको प्रलोभनमा हुने भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा हुने ठगि मौलाएका छन् । अधिकांश व्यवसायी भिजिट भिसाको बिरोधि हुन् तर यसको नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र मौन छ । ट्राभल एजेन्सी र विदेशमा हुने एजेन्टले यस्तो किसिमको बेथितिबाट करोडौं ठगि गर्दै आएका छन् । यो कृयाकलापमा केहि म्यानपावर व्यवसायी पनि संलग्न रहेको अवस्था छ । त्यस्तै वैधानिक रुपमा नेपाली युवा विदेश पठाउने लाइसेन्स लिएका केहि म्यानपावरका संचालकहरुले युरोप तथा बिभिन्न देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउने धन्दा चलाइदिंदा समस्या म्यानपावरमै ठोकिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार नीति अनुसार संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउन पाउदैनन् । तर बिभागको रेकर्डमा गएर हेर्दा खाडीमा मात्र कामदार पठाईरहेको म्यानपावरले युरोप पठाउने धन्दा चलाइरहेको र म्यानपावरमै त्यस सम्बन्धि डिल गर्ने तथा अग्रिम अशुली गर्दै काम हुने गरेका छन् । यस क्रममा कयौं व्यवसायी आफै पनि युरोप रोजगारको प्रलोभनमा लाखौँ ठगिएका छन् । यसरी व्यवसायीनै ठगिदा त्यसको वास्तविक सिकार भने वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परेका युवाहरु पर्ने गरेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार अन्तर्गतका नीतिगत व्यवस्थाका कारण कानुनी उल्झन छल्न तथा केहिले नियोजित ठगिकै लागि अशुली गरेको कारण अशुली गरेको रकमको प्रमाण नदिने ठूलो समस्या छ । 

वैदेशिक रोजगारको क्रममा सबैले नियोजित रुपमै ठगि गर्छन् भन्ने छैन । बेथिति बढ्दै गर्दा बेथितिको सिकार राम्रो तरिकाले व्यवसाय गर्छु भन्ने व्यवसायीमा पनि पर्ने गरेको पाइन्छ । कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रक्रिया अन्तर्गत पैसा लिएर काम नभए समयसिमा भित्रै सो को छिनोफानो गर्ने, इमान र व्यवसायिक मर्यादा पालना गर्ने हो भने कयौं उजुरीहरु बिभाग वा मिडियासम्म नआईपुग्दै साम्य भईसक्छ । जब पीडितलाई बर्षौं झुलाइन्छ वा बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै पीडितले तिरेको पैसाको वेवास्ता गरिन्छ तब पीडितले त्यसको विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् । यस क्रममा सरकारी निकायको समेत विस्वास नलाग्दा पीडितहरु सानो आशा लिएर बाध्यताले मिडिया गुहार्न पुग्ने गरेका छन् । यस क्रममा मिडियाले ठगि भएको हो भन्ने आधार तथा बेथितिको व्यवहारिकता हेरेर आफ्नो कर्तव्य गर्ने गरेको छ । बेथिति छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि आफू सुध्रिन छाडेर वा बिग्रिएको कुरालाई सुधार्न छाडेर मिडियामाथि जाईलाग्नु मुर्खता हुन्छ ।