खोज

जेठ १७, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारीका नाममा मासिक १ सय नेपाली ठगीमा पर्ने गरेका छन्। रोजीरोटीको जोहो गर्न विदेशिने नेपाली राम्रो काम,राम्रो कमाइ हुने प्रलोभनमा परी ठगीमा पर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विदेश पठाइदिने बहानामा ठगिएका ८३१ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमा कामदारको ३७ करोड ३० लाख ठगिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। व्यक्तिगत तवर (एजेन्ट)बाटै ४ सय जना २३ करोड २२ लाख ४५ हजार ठगिएको विभागले जनाएको छ। 

विदेश पठाउने नाममा मोटो रकम असुल्ने तर नपठाउने गरेको पाइएको छ। धेरै पारिश्रमिक तोक्ने तर न्यून मात्रै उपलब्ध गराउने पाइएको पौडेलको भनाइ छ। यस्तै एउटा काम भनी अर्कोमा लगाउने, सम्झौता बेगर अर्कै कम्पनीको भिसा दिने, विकसित मुलुक भनेर धेरै रकम असुली नपठाउने गरेको उजुरी विभागमा परेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए।

म्यानपावर व्यवसायीले सेवा बिर्सिएर कमाउ धन्दामा लाग्दा ऋण गरेर विदेशिने नेपाली समस्यामा पर्ने गरेका छन्। श्रम रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले जसरी हुन्छ कमाउ धन्दा अँँगालेकाले वैदेशिक रोजगारीमा विकृति बढ्दै गएको बताउँछन्। उनले भने,‘सबै व्यवसायी ठगी र शोषण गर्छन् भन्न नसके पनि ठग्ने क्रम अचाक्ली भइसकेको छ।’

फ्री भिसाको फितलो कार्यान्वयन 

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ सालमा फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था ल्याए। जसमा  श्रमिकले सेवा शुल्कबापत बढीमा १० हजार शुल्क तिरेर  विदेश जान पाइने योजना अगाडि सारेका थिए। सो समयमा  श्रमिकसँग १० हजारभन्दा बढी लिन नपाइने बताइएको थियो तर सो योजनाले पूर्णता पाउन सकेन।  हाल व्यवसायीले २ लाखभन्दा बढी रकम असुल्दै आएका छन् तैपनि सरकारले ती व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।

फ्री भिसा, फ्री टिकट श्रमिकमैत्री नीति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो। ‘प्रत्युत्पादक जस्तै बनाइएको विज्ञ गुरुङको भनाइ छ। सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति पूर्णरूपमा असफल भएको श्रम विज्ञ एवम् अधिवक्ता सोम लुइँटेल बताउँछन्। उनले भने, ‘पीडितलाई कानुनी अधिकार थाहा नहुँदा पनि धेरै ठगीमा परेका छन्।’  

संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत ठगीमा कठिनाइ

संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत ठगी सल्टाउन कठिनाइ हुने गरेको छ। विभागले म्यानपावरको धरौटीबाट कटाएर पीडितलाई न्याय दिन सक्छ तर व्यक्तिगत रूपमा गएको खण्डमा पीडितलाई न्याय दिलाउन कठिनाइ हुने  वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले बताए।  

भुसालका अनुसार संस्थागत (म्यानपावर)का मुद्दा विभागले नै पीडक र पीडितलाई छलफल गराएर मिलापत्र गराउँछ।  विदेश पठाउने संख्याका आधारमा विभागले २ करोडदेखि ६ करोडसम्म म्यानपावरको धरौटी राखेको छ। त्यसबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन सहज हुने भन्दै ६ करोडसम्म धरौटी राखिएको थियो। 

भिजिट भिसाका नाममा पनि ठगी, मानव तस्करी तथा श्रम शोषण हुने गरेको छ। त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी पनि संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। भिजिटका नाममा कामदारलाई विदेश पठाउने र अलपत्र पार्ने क्रम नरोकिएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। 

उक्त कार्यदलले श्रमस्वीकृति लिन झन्झट भएकाले पनि भिजिट भिसामा जाने गरेको भन्दै प्रक्रिया सहजीकरण गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। महानिर्देशक पौडेल प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी विदेश जाँदा श्रमस्वीकृति नचाहिने, प्रमाणीकरण पनि गर्नु नपर्ने, सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको पौडेलको भनाइ छ। 

सबैखाले उजुरी लिने

विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीका सबै खाले उजुरी लिन थालेको छ। यसअघि पीडितसँग पर्याप्त प्रमाण नहुने र  उजुरी गर्न  नपाउँदा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सबै खालका उजुरी दर्ता गर्न थालेको विभागले जनाएको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार  वर्षेनि पौने अर्बको ठगी हुने गरेको छ।  

गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा विभागमा ७८० उजुरी परेका थिए। जसमा १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ठगी भएको जनाइएको थियो। म्यानपावरबाट ३४९ जनाको ९७ करोड ४९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ठगी भएको थियो। एजेन्टले ४३१ जनालाई ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा ठगी रोक्न विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको बताउँछन्। छिट्टै प्रहरी विभाग गठन गरी अनुसन्धानलाई अझ फराकिलो र पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।