भदौ २८, काठमाडौँ । मिटरव्याज पीडित धेरै परिवारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन चर्को व्याजमा ऋण लिने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले विदेश जानेहरुलाई सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सुझाव दिएको छ । 

मिटरब्याजको धन्दा किन हुन्छ ? मिटरब्याजमा पैसा मानिसहरुले किन लिन्छन् भन्ने छानबीन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको २२ बुँदे प्रतिवेदन अनुसार धेरैलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि रकम चाहिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मासिक आम्दानी खोज्ने भएकाले ऋण लिन मिटरब्याजी कहाँ पुग्नु परेको बताइएको छ । उक्त कार्यदलले सरकारलाई दिएको सुझावमा के पनि छ भने मिटरब्याज घटाउन स्थानीय तह वा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र रेमिट्यान्स खाता खोलेर ऋण कट्टा गर्दै जान सकिने उल्लेख छ । मिटरब्याजीहरुले आफू अनुकुल तमसुक बनाएर ऋण लिनेहरुसँग जग्गा हडप्ने तथा अदालतले पनि तमसुककै आधारमा फैसला गर्ने गरेको हुँदा कानुन संशोधनका लागि पनि सिफारिस गरेको छ । उक्त कार्यदलले फौजदारी संहितामा संशोधन गरेर मिटरब्याजलाई पनि ठगीमा राख्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

तर मिटरव्याज पीडित धेरै परिवारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन चर्को व्याजमा ऋण लिने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले विदेश जानेहरुलाई सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण दिन गरेको सुझाव भने बिरोधाभाषपूर्ण छ । सरकारले खाडी र मलेसिया गरि ७ देशमा वैदेशिक रोजगारमा जान निशुल्क नीति लिएको छ । नीतिगत रुपमा निशुल्क भनिएपनि व्यवहारमा भने चर्को अशुली भएको गुनाशोहरु आउने गरेका छन् । केहि समय अघि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले समेत सरकारी नीति अनुसारको लागतमा वैदेशिक रोजगारमा जान नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको थियो । खाडी र मलेसिया बाहेक अन्य देशमा जानको लागि पनि सरकारी प्रक्रियामा जाने म्यानपावरहरुले १ लाख भन्दा बढी नलिने प्रतिबद्धता सहितको कागजात पेश गरि पुर्वस्वीकृति लिने गरेका छन् । तर व्यवहारमा १० गुणादेखी १०० गुणासम्म अशुली हुन्छ । पछिल्लो समय खाडी मुलुकमै जान पनि औसतमा डेढ लाख लाग्छ भने युरोपियन मुलुकहरुमा रोजगारमा जान औशतमा ६ देखि ७ लाख अशुली हुन्छ । बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुसँग चर्को अशुली हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलका नेतृत्वकर्ता मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल समेत जानाकार छन् । किनकी उनि वैदेशिक रोजगार बिभागका पूर्व-महानिर्देशक समेत हुन् । उनै भुसालले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाट बिभिन्न नाममा हुने चर्को अशुलीलाई नियन्त्रण गर्न सके वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई ठूलो राहत हुनुको साथै विदेश जान लाग्ने लागतको लागि ठूलो रकम खर्च गर्न नपर्ने भएपछि मिटर ब्याजमै पैसा लिनुपर्ने बाध्यता समेत हट्ने विषयलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा राख्न छुटाएका छन् । बरु उनको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सरकारलेनै पैसा ऋण दिएर नीति बाहिर गएर अशुली गर्नेहरु बिरुद्ध मौन बनेका छन् । 

मिटरव्याज पीडितले न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा लगातार प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।