अनिल अधिकारी | असोज ७, काठमाडौँ । दैनिक बिभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा आउने वैदेशिक रोजगारका डिमाण्डमा सम्पर्क गर्नुहोस् त अधिकांश म्यानपावरबाट बिभिन्न बहानाको जवाफ आउँछ । कतिपय म्यानपावरले डिमाण्ड प्याक भईसक्यो भन्छन् त कतिपयले फोन उठाउन समेत कष्ट गर्दैनन् । कष्ट पनि किन गरुन् ? एजेन्ट प्रयोग गरेर कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनमा म्यानपावरलाई भ्याईनभ्याई छ । 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ भन्ने कुरा यसभित्रका बिभिन्न बेथितिको विषयले प्रष्ट पार्छ । पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारमा प्रति व्यक्ति दुई लाख भन्दा बढीको अशुली हुँदा सरकार मुकदर्शक बन्नुले पनि सरकार वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत हुने मनपरी अशुलीको विषयमा संवेदनशिल छैन भन्ने देखाउछ । त्यसो त कानुनी बाटो छल्न म्यानपावरहरुले एजेन्टहरुलाई पैसा अशुलीको जिम्मा दिने गरेको पाइएको छ । सरकारले चर्को लागत लिनु नीति बिपरित मान्ने भएको कारण अशुलीकै सहजताको लागि पनि एजेन्टहरु प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरी पुर्वस्वीकृति दिदैन । पुर्वस्वीकृति नभएको डिमाण्ड सार्वजनिक गरेर आवश्यकता अनुसार कामदार छनौट गर्न नीतिले दिदैन । तर म्यानपावरहरुले मागपत्र प्रमाणीकरण अगावै एजेन्टकै सहयोगमा प्राप्त डिमाण्डको छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेको पाइएको छ । कतिपय म्यानपावरहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणकै चरणमा रहँदा उक्त डिमाण्डबारे जानकारी एजेन्टलाई गराएर एजेन्टबाट आएका मानिसहरुलाई छनोटमा प्राथमिकता दिईसकेका हुन्छन् । यहि दौरान कयौं एजेन्टहरुले सम्बन्धित म्यानपावरलाई अग्रिम पैसा समेत अशुली गरेर दिने गरेको पाइएको छ । यसैकारण पनि डिमाण्ड प्रमाणीकरण जति ढिलाई भयो त्यसै अनुसार उक्त डिमाण्डमा एजेन्टहरुले खेल्ने मौका पाइरहेका छन् । 

एजेन्टको सक्रियाता बढ्नुमा अर्को कारण सरकारी कमजोरी पनि छ । सरकारले ठगि बढेको निष्कर्ष सहित एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरिसकेको अवस्थामा एजेन्टको प्रयोग भईरहेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न ध्यान दिएको छैन । एजेन्ट प्रयोग भएको प्रमाणित हुँदा समेत उक्त एजेन्टले पाउने कानुनी सजायमा सरकार कठोर भएको पाइएको छैन । सामाजिक संजालमा कयौं एजेन्ट तथा ठगि गर्ने उदेश्यलेनै बिभिन्न अनाधिकृत व्यक्तिले बिभिन्न देशको डिमाण्ड आएको बारेमा पोष्टहरु गरिरहेका हुन्छन् । उक्त पोष्टहरुको कारण पनि कयौं युवाहरु एजेन्टहरु समक्ष ठोक्किने गरेको पाइएको छ । सामाजिक संजालको दुरुपयोग गरेर लट नम्वर र म्यानपावरको नाम बिनानै पोष्टहरु भईरहँदा वैदेशिक रोजगार बिभागले आजसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै अनुगमनको अप्रेशन चलाएको छैन । 

सिधा म्यानपावर गए कम्तिमा पनि १० हजार लागत कम पर्छ  

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एजेन्टको सक्रियताको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई हुने गरेको छ । एजेन्ट जोडिने बितिक्कै लागत थप महँगो पर्ने समस्या सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अर्को समस्या यो पनि छ कि डिमाण्डबारे भएनभएको जानकारी दिएर बैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार पार्ने तर विदेश गएपछि एजेन्टले भनेजस्तो नहुने कारण मनोवैज्ञानिक रुपमै पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र आलोचनाको क्षेत्र बन्ने गरेको छ । कम्पनी, पद, कमाई र देशको आधारमा एजेन्टहरुले अशुली गर्ने गरेका छन् । म्यानपावरहरुले एजेन्टहरुलाई कामदार म्यानपावरसम्म लगेर दिएपछि वैदेशिक रोजगारमा गए लगत्तै कम्तिमा १० हजारदेखि ५० हजारसम्म दिने गरेका छन् । कतिपय म्यानपावरले अफिसको निश्चित रकम तोकिदिएर एजेन्टलाई जति अशुली गरे पनि मौन बसिदिने गरेको पनि पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा मनलाग्दी अशुली हुने गरेको छ । केहि म्यानपावरले आफ्नो म्यानपावरबाट जाने युवाहरुलाई एजेन्टले कति पैसा लिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न समेत खोज्दैनन् । म्यानपावरले यो खाले स्वतन्त्रता दिएका म्यानपावरहरुमा एजेन्टहरुको बिगबिगी बढी हुने गरेको छ । 

त्यसो त केहि म्यानपावरले भने बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको अभिभावकलाई समेत फोन गरेर कति पैसा बुझाएको भनि सोधेर भेरिफाई समेत गर्ने गरेको बताएका छन् । यसरी भेरिफाइ गर्ने म्यानपावरहरु सिमित मात्र छन् । केहि म्यानपावरको भनाई छ 'एजेन्ट प्रयोग नभई सिधा म्यानपावर आए कम्तिमा पनि १० हजार लागत कम पर्ने स्वीकार गर्छन् ।' तर यसरी एजेन्टबिना सिधै कामदार लिन चाहने म्यानपावर छदै छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । सम्बन्धित रोजगारदाताले नै लागत अशुलीमा कडाई गरेको अवस्थामा बाहेक म्यानपावरहरुले अधिकांश डिमाण्डहरु किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएको कारण लागत लिन बाध्य हुने र सरकारी कारणले मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाई हुने कारणले समेत एजेन्टहरु गुहार्नु परेको गुनाशो गरेका छन् । म्यानपावर संचालकहरुले सिधा आएका कामदार मात्र लिएर केहि रकम भएपनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई छुट दिन सकिने स्वीकार गर्दै-गर्दा बिबिध कारण उनिहरु एजेन्टसंगै जोडिन बाध्य हुने गरेको स्वीकार गर्छन् । 

एजेन्टले पैसा उठाए ५ लाख जरिवाना र ७ बर्षसम्मको कैद सजाय 

२०७६ मा सरकारले म्यानपावर एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरेको थियो । संशोधित वैदेशिक रोजगार ऐनमा एजेन्टको व्यवस्था हटाइएसँगै विभागले एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरिदिएको ४ बर्ष बितिसक्दा झनै एजेन्टको सक्रियता बढ्नुले सरकारप्रतिनै प्रतिप्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

२०७६ अघि एजेन्टहरुले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी म्यानपावर कम्पनीका लागि राहदानी संकलन र रकम उठाउदैं आएका थिए । संसोधित नीति संगै एजेन्टहरुले राहदानी संकलन र रकम उठाएको भेटिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । प्रजिअले एजेन्टलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । तर सम्बन्धित विषयमा जिल्लातिर वैदेशिक रोजगारको बहानामा प्रयोग भएका एजेन्टहरुले ठगि गरेको प्रमाणित कागजात सहित प्रजिअ समक्ष पुग्दा उजुरी दिन वैदेशिक रोजगार बिभाग जानु भन्ने प्रतिक्रिया आउने गरेको पीडितहरुको गुनाशो छ । जिल्ला स्थित प्रहरी निकायले समेत वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत एजेन्टको बदमाशी प्रमाणित भएको उजुरीहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै समाधान गर्न सकिने सूचना पीडितहरु लाई दिदैन । यसरी एजेन्टहरुले सक्रिय भएर काम गर्ने मौका पाइरहेको अवस्था छ । 

वैदेशिक रोजगार बिभागले समेत हरेक जिल्ला तथा प्रहरीका निकायहरुमा पटक पटक यस्ता प्रकृतिको घटना प्रमाण सहित आएमा जिल्ला अधिकारी आफैले संसोधित नीति अनुसार कारवाही गर्न ताकेता नगरेको पाइएको छ । बिभागले ध्यानाकर्षण सहितको अख्तियारी दिने हो भने बिभागमा आउने उजुरी कम हुनुको साथै सीडिओहरुले एजेन्टमाथि सहजै कारवाही गर्न सक्छन् । 

वैदेशिक रोजगारको नाममा रकम उठाउने एजेन्टलाई कामदारसँग लिइएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकमको जरिवाना तिराइने कानुनी अवस्था छ । त्यसो त जेल समेतको सजाय हुन्छ । यस सम्बन्धि बिषयमा सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन, ध्यानाकर्षण, एजेन्टप्रति शुन्य सहनशीलता र पीडितहरु समेत एजेन्टहरुबिरुद्ध कानुनी उपचारमा जानाकार नभएको पाइएको छ । त्यसो भए मात्र एजेन्टको कारण आफू ठगिए वा कुनै सक्रिय एजेन्ट बिरुद्ध प्रमाण सहित उजुरी दिन सकिने प्रावधान बारे सबै युवाहरु जानाकार हुने हो भने पनि एजेन्टहरु आफै यो क्षेत्रबाट बाहिरिने र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र केहि मर्यादित मोडमा आउने विश्वास गरिएको छ ।